परिवर्तित परिस्थितिले पनि लोक-अभीप्सालाई सम्बोधन गर्ला भन्ने लक्षण देखाइरहेको छैन ! बरू पुरानै गति-मतिलाई पुनरावृत्त गर्ने बाटो अख्तियार गर्ला कि भन्ने शंकालाई मलजल गर्न थालेका दृश्यावली देखाउन थालिएको छ । नेपाली लोकलाई ललाइ-फकाइले लोलित तुल्याएर तिनका विश्वासलाई धोका दिने विगतमा बारम्बार हुँदै आएको दुष्कर्म अब पटाक्षेप हुनुपर्छ भन्ने लोकको सर्वोपरि चाहना हो ।

✍ नकुल काजी

देश र देशबासीका हकमा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सारभूत सिद्धान्तले जसरी पाइला टेक्नु पर्दथ्यो, त्यसरी टेक्यो कि टेकेन ?- सो सिद्धान्तप्रदत्त प्रणालीको स्थापना भएको १७ वर्षयता यस्ता मूलभूत प्रश्नहरूलाई गणतन्त्रका अगुवा तथा देशका उपल्ला मुखियाहरूका स्वार्थ उल्लोलित थिचोमिचोले अहिलेसम्ममा अपारगामी राख्ने अपराध गर्दै आएका छन् । अर्थात्, यस अवधिमा, गणतन्त्रका प्रति आत्मनिवेदित, निश्छल एवम् सकारात्मक कलमहरूले यसै (गणतन्त्र)-को आभ्यासिक धरातलमा उभिएर, ‘देखी जान्ने साक्षी’-को रूपमा यसका रोदित-क्रन्दित जिजीविषा लक्षित हजारौं, सम्भवतः लाखौं, प्रश्न अघि नसारेका पनि होइनन् । ती सबै उनै उपल्लाहरूका मैमत्त दलनमा निर्ममतापूर्वक किचिएर, थिचिएर, मिचिएर अनस्तित्व बनेर गएका छन् ।

यसै त, यही जेठ १५ गते अठारौं वर्षमा पाइला टेकेको नेपाली गणतन्त्र (‘लोकतान्त्रिक ?’ गणतन्त्र)-ले उसको अभ्यासमा देश र देशबासीलाई सर्वाेपरि मान्न नसकिरहेका गुनासा समेत छताछुल्ल छँदैछन् । त्यसैले यतातिर बढी लम्किरहने जरुरी पनि उत्ति देखिन्न ! किनभने, राज्यकोष र अन्य राजकीय स्रोतहरूको मनमौजी भोगचलनमा उनै उदम्भर र बकवेदान्ते रथि-सारथिहरू मगनमस्त भएकाले गणतन्त्रको सौन्दर्यले अनेक रोगका प्रकोपको सामना गर्नु परिरहेको अवस्था अहिले पनि रंग परिवर्तनको फेरोमा अपरिवर्तित र बरकरार छँदैछ ! सचेत नेपालीका अकण्टक अवबोधन नै हो यो र हो- अन्तरस्थ नै भए पनि, आम नागरिक अनुभूतिगत बोधको सक्कली चित्र पनि !

२०४६ सालको परिवर्तन अघिको २३९ वर्षे राजतान्त्रिक शासनकालको परम्परागत भोगाइबाट अन्तर्भूत अनुवंशीय मानसिकताले मात्र होइन, इतिहासको शुरुदेखिकै अभ्यासको वंशानुगत बोधद्वारा रत्याइएको मनोविज्ञानले निर्देशित जन्मजात नेपाली । त्यस (२०४६साल)-यता आफ्ना औसत बोधशक्तिले जे बुझे त्यही गर्नेगर्नु अनौठो कुरो थिएन र होइन । अर्थात्, उनीहरूले विभिन्न पार्टीभित्र जसरी-तसरी मुन्टो लुकाए । तीमध्ये अधिकांशले दुर्दम्य बाध्यतावश त्यसो गर्नु परेको थियो । अथवा, त्यति नगरे तिनको जीवन-व्यवहार सुचारु हुन सम्भव थिएन । यसो किनभने परिवर्तनकारी पार्टीका अगुवाहरूको प्रतिबद्धता हेरेर ‘परिवर्तन’-ले खुट्टो टेक्ने विश्वास पनि गर्नपर्ने स्वाभाविक र एकोहोरो परिस्थिति पनि थियो । प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले नै स्थायित्व लिन्छ भने र आफूमा रहेको रुढ वैचारिक हठ (?) दीर्घायु हुँदैन भने बरू समयमै पार्टीको पछ्यौरा समाउनु बुद्धिमानी हुन्छ भन्ने सोचले नै अधिकतर व्यक्तिलाई अन्धाधुन्ध पार्टी प्रवेश गराएको थियो ।

तथापि, समय गुज्रिंदै जाने क्रममा प्रायशः पार्टी अगुवा (नेता)-हरूका प्रतिबद्धता खलनायकीय संवादका रूपमा निस्सृत रहेछन् भन्ने जनमनले थाहा पाउँदै गयो; तिनका प्रतिको विश्वासमा पहिरो लड्दै गयो वा आधारभूत अविश्वास बढ्दै गयो । र, त्यो फेरि विश्वास तर्फ फर्किने आशाका आधारहरू टुट्तै गए, धैर्यका बाँधहरू फुट्तै गए । समयमुताबिक सामाजिक परिस्थिति बद्लिनु र त्यसै वातावरण अनुकूल सामाजिक पृष्ठभूमि तयार हुनु त विश्व-मानव समाजको अदमनीय नैसर्गिकता नै हो । फलतः त्यो अक्करिलो स्थितिलाई समन गरी यो ताजा वर्तमानले अंगीकार गरिरहेको विकल्प-बोधक स्थितिको बीजारोपण भएको हुन सक्तछ । तर, यो परिवर्तित परिस्थितिले पनि लोक-अभीप्सालाई सम्बोधन गर्ला भन्ने लक्षण देखाइरहेको छैन ! बरू पुरानै गति-मतिलाई पुनरावृत्त गर्ने बाटो अख्तियार गर्ला कि भन्ने शंकालाई मलजल गर्न थालेका दृश्यावली देखाउन थालिएको छ ।

विश्वकै अत्याज्य, अपरिहार्य र जीवन-दैनिकीका प्रति सचेत हुन अनिवार्य विषय त दैनिकी निर्वहनको सोच-अवधारणा हुँदै हो । अर्थात्, जीवन निर्वाह र त्यस अन्तर्गत आउने पेशागत व्यावहारिक र व्यावसायिक बाध्यता, यो शताब्दी-सान्दर्भिक ‘मान्छे’ मात्रको लागि पनि, प्राकृत रूपमै अपरिहार्य हुनु अनौठो पनि होइन । त्यसलाई सुचारु, सहज र सरल राख्ने कुराले मान्छे मात्रमा सर्वाेपरि महत्व राख्तछ । जीवन-दैनिकी शान्त, व्यवधानमुक्त, सुरक्षित, द्विविधारहित, अन्योलमुक्त, निश्चिन्त र निर्भय राख्ने ध्याउन्न नै वस्तुतः प्रेक्षित जीवनचर्या हो । नेपालीका यिनै आभ्यन्तरिक मनोवैज्ञानिक भावधाराको मूर्त क्रान्ति नै गत २०८२ साल भदौमा ‘जेन्-जेड’ वयका युवाहरूको क्रान्ति थियो । त्यो क्रान्तिले सबैे वय वर्गका नेपालीको हार्दिक संगति पाउनुका आधारहरू पनि उपर्युक्त बमोजिम नै थिए । आजका सत्ताधारीलाई प्राप्त ‘आश्चर्यजनक र अकल्प बहुमत’ त्यसैको प्रभावी र अद्भुत प्रकरण मान्नै पर्दछ ।

अर्थात्, यही ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’-को ढोल/ढ्यांग्रो ठोकेर मुलुकमा ‘लूटतन्त्र’ अनुरूप ‘प्रतिबद्धता’ नामे प्रलापले नागरिक कित्तालाई ढाँटका सदृष्ट-अदृष्ट प्रकरणहरूमा अल्मल्याएर आजको ‘समृद्धि’-मा ढल्केकाहरूले एकातिर यो व्यवस्था अनुकूल शासकीय अभ्यासको मार्गचित्र नै नबनाई जताततै सत्ता खोसाखोसको उफ्रीपाफ्री र गुल्च्याइँ गरिरहे । अर्कातर्फ, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति-संघर्षको सुरक्षित थलो मान्नेहरूले, यहाँ सत्तामा बारम्बार पालो फेर्ने पार्टीहरूका मौजूदा नेतृत्वलाई नचाउने मदारीको हैसियत धारण गर्न सजिलो वातावरण बनिरह्यो ! यसले पनि देशभक्त नेपालीलाई बेस्सरी डहन थालेको थियो ।

जम्मैमा, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’-को स्थापनापछि सत्तासीन पार्टीहरूले पालैपालो त्यसलाई ‘आफ्नो अधधिकारको वस्तु’ जस्तो ठानेर मनचाहे खेलाएका हुन् र त्यो एउटा ‘वृत्ति’ तहमा पुगेर चरम अपमानित र प्रताडित हुँदै आएको थियो । कतिपय घोचक तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि बिब्ल्याँटा र उरन्ठेउला कथा-प्रकरीहरू त यसको १७ वर्षे उमेरका ६ हजार २०५ दिनको दोबर-तेबर संख्यामा आउने होलान् ! र, आज फेरि पनि त्यस्तै दुर्दिन पुनरावृत्त हुने लक्षण देखा पर्दैछ ! यो व्यतिरेक सोचको कारक काया त यही जेठ १७ गते देशको दोस्रो महत्वपूर्ण अंग (व्यवस्थापिका)-को प्राङ्गणमा देख्ने दुर्भाग्य नै भयो ! देशको अझ महती प्रथम अंगका प्रमुख किंवा देशको उपल्लो निर्देशक ‘संविधान’-द्वारा अहर्निश निर्दिष्ट हुनैपर्ने कार्यकारी अख्तियारवाहक प्रधानमन्त्रीले नै बालसुलभ रूपमा त्यो काया नाङ्गै देखाएका छन् ।

११ सय वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको सानो र निर्बल राष्ट्र सिक्किममाथि त सन् १९५० देखि आफ्नो दासता लाद्दै ल्याएर सन् १९७४ मा, साँपले भ्यागुता निले झैं निलेको जगजाहेर छ ! भूटान आज पनि अर्द्ध-संरक्षित देश बन्नु परेकाले भित्रभित्रै छट्पटाइरहेको छ । दक्षिण-पश्चिम प्रशान्त महासागरीय सानो टापु, तर सार्वभौम राष्ट्र, फिजीको नामसँग त जनसंख्या अतिक्रमणको हकमा इण्डियनसँग ‘विस्तारवादी’-को दुर्नाम गाँसिइरहेकै छँदैछ ।

साँच्चै यो वर्तमानले अपदस्त तुल्याएको २०८२ साल भदौ २३ सम्मको सरकारकालमा त ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ बिचराको आत्मा दिवंगत भइसकेर त्यसको कंकाल मात्र बाँकी थियो भन्दा पनि हुने अवस्था थियो । लोकतन्त्रमा ‘गलत क्रियाकलाप’-सँग असहमति जनाउनु अथवा त्यस्ता क्रियाकलापको विरोध हुनु कुनै खतराको विषय थिएन । बरू त्यसलाई गणतान्त्रिक समृद्धि-विकासको संकेत र प्रणालीको सकारात्मक शक्तिवृद्धि मान्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, त्यसो भएन मात्र होइन, अबोध बाल-बालिका समेत ७६ नेपालीको हत्या नै गरियो ! आफ्नो इच्छित सत्ताको राइँदाइँ र रजाइँ सुरक्षित गर्ने स्वार्थका लागि यस्ता बर्बर कुकर्मसम्म खुलेआम गरियो ! यद्यपि, त्यो पाषाण उदरम्भरी शासकको क्रूर शासकीय अध्याय सधैंका लागि समाप्त भई शासकीय लयमा लोकतन्त्रानुकूल सुधार आइदिए मात्र पनि ती ७६ शहीदहरूको उचित सम्मान हुने आजको उपल्लो अपेक्षा थियो । र, ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’-को जिजीविषाले पुकारिरहेको पनि यही थियो – चाहे त्यो पुकार स्वाभाविक मौन गुम्फनमै किन नहोस् ! तर, आज फेरि ‘बहुमतको गुमान’, दैनन्दिन प्रखर हुँदै गएको व्यवहार र अबोधगम्य ‘मौन’ गर्जन मुखर हुन थालेको छ !

हुन त, देशको नीति-निर्माणको मुख्य दायित्ववाही राष्ट्रिय व्यवस्थापिका (प्रतिनिधि सभा)-को ताजा गतिविधि हेर्दा ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’-लाई राज्य-दोहनबाट निस्सृत कुराउनी मटक मार्ने अवसरदायी माध्यम मान्नेहरूको घोर्ले स्वरहरू नै सर्वग्राही मान्नुपर्ने हो कि भन्ने भ्रम हुन्छ – स्वादिष्ट खाना पेटभरि खाइआएकाहरू भोकाएर मच्चाएको कोलाहल जस्तो ! र, अर्कातिर, मौजूदा राज्य-रथिहरू चाहिं, यत्रो प्रलयकारी लोकशक्ति आफ्नो पछाडि हुँदाहुँदै पनि, किन मौन छन् ? – भन्ने प्रश्नमूलक जन-प्रेच्छा भूइँ नागरिकमा अझै पनि बढ्ने क्रममै छ । यसलाई बुझ्नुपर्ने कर्तव्य बोकिरहेकाहरूले बुझिदिए पछिल्लो क्रान्तिको अभीष्ट पूरा हुने वातारणको बल्ल त्यस बिन्दुबाट उदय हुने छ भन्नु पनि अतिशयोक्ति नहोला ।

उपर्युक्त सबै त परै जाउन् ! उल्टै पृथ्वीनारायण शाहद्वारा निर्मित ‘विशाल नेपाल’-ले गौरवान्वित एवम् इतिहासको आदिदेखि अटुट स्वतन्त्र यो देशका लागि यही ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जोतभोगकाल’ बढी भयप्रद रहँदै आएको तुल्यताको पटाक्षेप नै पनि सम्भव देखिंदै छैन । यो अर्काे कट्मरिएको विषय बनेर देशभक्तका छातीहरूमा बिझाइरहेको छ !

अतः सबभन्दा लामो सीमा जोडिएको छिमेकको इण्डियाद्वारा सदा प्रणोदित पृथकतावादीहरूका सोच-अवधारणाको अनुकूलता तर्फ धकेलेर यस कालखण्डमा पनि ‘मृत्युसँग भन्दा परतन्त्रतासँग डराउने’ नेपाली लोकलाई हरेक शासक दलहरूले भयभीत राख्तै आएका छन् । अहिलेको परिवर्तनले त्यसो गर्दैन भन्ने यस (परिवर्तन)-का योद्धाहरू र तिनका अनुगामी अगुवा नेपालीमा विश्वस्त आम समुदायमा फेरि पनि नैराश्यको छनक देखिंदो छ । नेपाली लोकलाई ललाइ-फकाइले लोलित तुल्याएर तिनका विश्वासलाई धोका दिने विगतमा बारम्बार हुँदै आएको दुष्कर्म अब पटाक्षेप हुनुपर्छ भन्नेचाहिं लोकको सर्वोपरि चाहना हो । अतः ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र-को पटाङ्गिनीमा चलखेलको हैसियत बनाउनेहरू इण्डियापरस्त गैरजिम्मेवार, तीब्र विरोधाभाषपूर्ण र देशका प्रति सरासर हेपायती अनुभूत गरिएको पीठिकाले सुसंस्कृत लोकमाथि प्रत्यक्ष-परोक्ष बहुमुखी मत्सर व्यवहारलाई जीवन्त राख्ने हो भने, अन्ततः, यो राज्य-प्रणालीको कन्तबिजोक नै हुने हो !

इण्डिया, यो दक्षिण-पूर्वी एसियाली भूखण्डमा, आयतनले ‘विशाल’ अवश्य हो, तर ‘महान्’ किमार्थ होइन । किनभने, उसले आफूलाई जति नै अग्रणी लोकतान्त्रिक मुलुक मानेको भए पनि तद्नुरुप सोच व्यवहारमा फिटिक्कै छैन । किनभने, उसको परिभाषाले ‘विशालता’-मा ‘महानता’ संश्लिष्ट हुनु पर्छ भन्ने ओऱ्याइँ केवल उसको आत्माभिमान मात्र ठहरिंदै आएको छ । दुई सय वर्षे बृटिश दासतामा कुँजिएको इण्डियन राजनीतिक मानसिकता त्यो दासताबाट मुक्त भएपछि त झन्, एक किसिमको दुर्व्यसनको रूपमा, त्यही कथित बडप्पनमा जहिल्यै रमाएर उत्ताउलिएको देखिंदो छ ! दासताको त्यस्तै स्वाद चखाएर भूटान, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स, फिजी आदिलाई इण्डियाले आफ्नो संगतिया र आश्रित बनाउन चाहिरहेको नेपालले नबुझेको थिएन ।

निकटकै उदाहरण छ – ११ सय वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको सानो र निर्बल राष्ट्र सिक्किममाथि त सन् १९५० देखि आफ्नो दासता लाद्दै ल्याएर सन् १९७४ मा, साँपले भ्यागुता निले झैं निलेको जगजाहेर छ ! भूटान आज पनि अर्द्ध-संरक्षित देश बन्नु परेकाले भित्रभित्रै छट्पटाइरहेको छ । दक्षिण-पश्चिम प्रशान्त महासागरीय सानो टापु, तर सार्वभौम राष्ट्र, फिजीको नामसँग त जनसंख्या अतिक्रमणको हकमा इण्डियनसँग ‘विस्तारवादी’-को दुर्नाम गाँसिइरहेकै छँदैछ ।

अर्थात्, यी पृष्ठभूमिहरूमाथि उभिएर नेपाली ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’-को अद्यावधिक मीमांसा गर्दा यसले भोग्दै आएका यसैका मुखियाप्रदत्त पीडाका अरण्य रोदनमय पीठिकाहरू र ती पीठिकाले पछ्याइरहेको यो वर्तमानसम्म पनि कम संदिग्ध छैन ! हुन त, एउटा देशभक्त नागरिकले आफ्नो अभीप्सा अनुकूल आएको ‘संघीय गणतन्त्र’-लाई उसको अठारौं शुभ जन्मदिनमा निस्पन्द शुभकामना दिनुपर्ने अवस्थाका कारक उपादानहरूको वर्णन कसरी सहजसाध्य होला र ?

त्यसैले आजलाई यत्ति नै !