०५२ फागुन १ गते जनयुद्धको सुरुवात भएपछि र सरकारले पनि चर्को दमन सुरु गरेपछि जनयुद्धलाई अब कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा सल्लाह गर्न ०५२ चैत १० गते स्याङ्जामा पोलिटब्युरोको बैठक भएको थियो, जसमा सबै प्रमुख नेताहरू उपस्थित थिए । यस बैठकले जनयुद्धको पहलको समीक्षा गर्नुका साथै आगामी रणनीति पनि निर्माण ग-यो । उक्त बैठकमा पारित प्रस्तावको आगामी रणनीति शीर्षकमा चारवटा बुँदा उल्लेख छन् । पहिलो बुँदामा भनिएको छ– तमाम विशिष्टताका बाबजुद नेपाली जनयुद्धको चरित्र दीर्घकालीन रहेको छ भन्ने कुरामा बारम्बार ध्यान दिनु पर्दछ । शक्ति सन्तुलनको अहिलेको स्थितिमा दुश्मनले हामीलाई तुरुन्त निर्णायक लडाइँमा तान्न चाहन्छ । हामी भने त्यहाँबाट बचेर लडाइँलाई लामो बनाउन चाहन्छौँ । दुश्मनले आक्रमणको रणनीति अपनाउँछ, हामी भने रक्षाको रणनीति अपनाउँछौँ । हामी हाम्रो अनुकूलको स्थान र समयमा उसको कमजोर हिस्सामा प्रहार गर्न चाहन्छौँ । दोस्रो बँुदामा भनिएको छ– दुश्मनले हामीलाई जनताका दैनिक समस्यालाई लिएर गरिने आन्दोलनबाट अलग्याउन चाहन्छ । जनतासँग हाम्रो सम्पर्क टुटाउन चाहन्छ तर हामी भने जुनसुकै मूल्यमा पनि जनतासँगको जीवित सम्पर्कबाट अलग हुन चाहन्नौँ । तेस्रो बुँदामा भनिएको छ– पार्टीमा गलत नीति र योजना बन्ने खतरा नेपालमा निम्न पँुजीपति वर्गको ढुलमुल चरित्रमा पनि अन्तरनिहित छ भन्ने कुरा गहिरो गरी बुझ्नुपर्दछ । थोरै जितमा अति उत्साहित भएर दुस्साहासवादतिर जाने र थोरै हारमा निराश भएर आत्मसमर्पणको बाटो पक्रिहाल्ने चरित्र यो वर्गमा रहेको हुन्छ । पार्टीलाई या त दुस्साहसवादी या आत्मसमर्पणवादी दिशातर्फ डो-याउन उद्यत् रहने यो प्रवृत्तिका विरुद्ध हामीले अथक सैद्धान्तिक राजनीतिक सङ्घर्ष चलाइरहनुपर्दछ । दुश्मनको आक्रमण तीव्र भइरहेको अहिलेको स्थितिमा आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्ति नै पार्टीका लागि मुख्य खतराको रूपमा आउन सक्दछ । चौथो बुँदामा भनिएको छ– जनयुद्धको ऐतिहासिक पहल विद्यमान राज्यसत्ताका विरुद्ध विद्रोह अवश्य हो तर यो अहिल्यै केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्ने सशस्त्र विद्रोह होइन । दीर्घकालीन जनयुद्धको प्रक्रिया भनेको क्रान्तिकारी पार्टी, क्रान्तिकारी सङ्घर्ष, क्रान्तिकारी सत्ता र क्रान्तिकारी सेना निर्माणको सरलबाट जटिलतर्फ जाने प्रक्रिया हो । जनयुद्धको पहल भइसकेको स्थितिमा अब जनयुद्धको सिद्धान्त र हाम्रो विशिष्टताका आधारमा छापामार युद्धको विकासमा केन्द्रित हुन जरुरी छ ।
माथिका मूलभूत वैचारिक मान्यताका आधारमा नेकपा (माओवादी)ले जनयुद्धको दोस्रो योजना निर्माण ग-यो । दोस्रो योजनाको मूलनारा ‘योजनाबद्ध ढङ्गले छापामार युद्धको विकास गरौँ’ भन्ने थियो । यस योजनाका तीन लक्ष्यहरू थिए । पहिलो, छापामार युद्धको पक्षमा व्यापक जनपरिचालन गर्नु । दोस्रो, योजनाबद्ध रूपले हतियार कब्जा गर्नु । तेस्रो, पश्चिम, मध्य र पूर्व क्षेत्रका निश्चित इलाकालाई छापामार इलाकामा बदल्न पार्टीका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूलाई केन्द्रित गर्नु । यस योजना कार्यान्वयनका लागि तयारीका कामहरू शीर्षकमा वैचारिक तयारी, सङ्गठनात्मक तयारी, प्राविधिक तयारी र सङ्घर्षको तयारी गरी चार विषयमा सङ्क्षिप्त कार्ययोजना पनि निर्माण ग-यो ।
वैचारिक तयारीअन्तर्गत सबै क्षेत्रका कार्यकर्तालाई प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउने, वैधानिक र भूमिगत प्रकाशनहरूमार्फत पार्टीभित्र र बाहिर पार्टीलाइन र नीतिहरूको प्रचारप्रसार तीव्र पार्ने तथा पार्टीको पक्षमा जनमत बनाउन वैधानिक सङ्घ, संस्था र स्वतन्त्र व्यक्तिहरू परिचालन गर्ने आदि नीति बन्यो । सङ्गठनात्मक तयारीअन्तर्गत ‘केन्द्र र सबै क्षेत्रहरूले आ–आफ्नो अनुकूलताअनुरूप प्रवासमा समेत एक वैकल्पिक सेल्टरको व्यवस्था गर्नुपर्दछ’ भन्ने एक दूरगामी प्रभाव पर्ने निर्णय पनि ग-यो । यसको अर्थ थियो– केन्द्र अर्थात् प्रचण्डका लागि पनि प्रवास अर्थात् भारतमा सेल्टर अर्थात् बसोबासको ठाउँ मिलाउने र सबै क्षेत्रहरूले पनि भन्नुको अर्थ सबै प्रमुख नेताहरू, जो त्यसबेला क्षेत्रीय कमान्ड इन्चार्ज थिए, उनीहरूका लाग्ाि पनि भारतमा बसोबासको व्यवस्था गर्ने भन्ने हो । यही निर्णयपछि प्रचण्ड, बाबुराम, बादल, गौरवलगायतका नेता भारततिर भागे तथा भारतमै सेल्टर लिन थाले । मोहन वैद्य (किरण) भने केही समय काठमाडौंमा नै भूमिगत भएर बसे । वैद्य उपत्यका विशेष कमान्डका इन्चार्ज थिए । केही समयपछि वैद्य पनि भारतमा सेल्टर लिएर बस्न गए । बीचबीचमा यी नेताहरू नेपाल आए पनि १० वर्षमा करिब नौ वर्ष भारतमा नै बसे । नेपालमा वास्तविक जनयुद्धको नेतृत्व युवा नेताहरूले गरे । भारतमा केही समयका लागि सेल्टर लिनु गलत थिएन । तर, प्रमुख नेताहरू भारतमा नै अड्डा जमाएर बस्नुले तथा १० वर्षमा करिब नौ वर्ष भारतमा नै बस्नुले के–कस्तो प्रभाव जनयुद्धमा प-यो भन्ने कुरा पछिल्ला लेखमा विश्लेषण गरिनेछ ।
सङ्गठनात्मक तयारीमा विभिन्न नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेरको निर्णय पनि यस बैठकले ग-यो । विप्लवलाई कर्णालीमा, हितमान शाक्यलाई पूर्वमा र रवीन्द्र श्रेष्ठलाई पूर्वबाट उपत्यकामा स्थानान्तरणलगायतका निर्णय भए । हिसिला यमीले महिला सङ्गठनको केन्द्रीय अध्यक्ष पदबाट जनयुद्ध सुरु हुनेबित्तिकै राजीनामा दिएका थिए । जतिबेला सजिलो थियो त्यसबेला उनी नेतृत्वका लागि झगडा गर्दै थिए र अझ एकल नेतृत्व बनाउनका लागि महासचिव पद पनि खारेज गर्न लगाएका थिए । तर, जब कठिन परिस्थिति आयो र अझ बढी जिम्मेवारीपूर्वक लाग्नुपर्ने बेला हिसिलाले राजीनामा दिइन् । यो बैठकले उनको राजीनामा पनि स्वीकृत ग-यो । यसै बैठकले ‘छापामार इलाकामा बदल्ने लक्ष्य निर्धारित गरिएका इलाकाहरूका लडाकु दलहरूबाट छानेर ११ देखि १५ जनासम्मको प्लाटुनस्तरको सैन्य सङ्गठनको विकास गर्न प्रयत्न गर्ने र यसप्रकारको सैन्य सङ्गठन निर्माण हतारमा नगरेर क्षेत्रीय नीतिमुताबिक क्रमश: एक– एक गरेर विकास गर्ने’ निर्णय ग-यो । जनयुद्ध सुरुवातको बेला अस्थायी रूपमा लडाकुहरू केन्द्रीकरण गरिएको थियो भने अब स्थायी रूपमा प्लाटुनस्तरको सैन्य संरचना निर्माण गर्ने निर्णय लियो । यस बैठकले लिएको दूरगामी महत्वको निर्णय ‘नयाँ–नयाँ ठाउँ र निम्न वर्गका जनताको बीचमा सङ्गठन निर्माण र विस्तारको कामलाई गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउने’ भन्ने पनि हो । यस निर्णयलाई सबै नेता कार्यकर्ताले गम्भीरतासाथ लिई कार्यान्वयन गरेको हुनाले माओवादीको सङ्गठन विस्तार तीव्र रूपमा अगाडि गयो जसले जनयुद्धको स्वरूप मै कायापलट ग-यो ।
यसै बैठकले नेपाललाई तीन इलाकामा विभाजन गरी त्यसलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्ने काम ग-यो । जसअनुसार छापामार इलाकामा बदल्न प्रयत्न गरिने इलाकाहरूलाई मुख्य इलाका भनियो र यस वरपरका सबै ग्रामीण जिल्ला र इलाकाहरूलाई सहायक इलाका भनियो तथा राजधानीलगायत सबै ठूला सहरहरूलाई प्रचार इलाका भनियो । साथै समग्र क्रान्तिका हिसाबले महाभारत पर्वत शृङ्खला मुख्य इलाका हुने निर्णय भयो । मुख्य इलाका भनेको सुरुमा छापामार इलाका बनाउने र पछि आधार इलाका बनाउने क्षेत्र हो । छापामार युद्धका लागि उपयुक्त भूगोल, जनआधार, पार्टी सङ्गठन तथा वर्गीय उत्पीडनले गर्दा महाभारत पर्वत शृङ्खलालाई मुख्य इलाका बनाउने निर्णय गर्नु सही र दूरगामी निर्णय थियो । यसका साथै लडाकुहरूलाई भाइचारा पार्टीहरूको सहयोगमा फौजी तालिम दिने तथा आवश्यक न्यूनतम हतियार र लजिस्टिकहरू सङ्कलन गर्ने निर्णय पनि भयो ।
सङ्घर्ष सम्बन्धमा यस बैठकले सशस्त्र आक्रमणात्मक कारबाहीहरू दुई–तीन महिनालाई रोक्ने तर प्रतिरक्षात्मक कारबाही भने गर्ने निर्णय ग-यो । सशस्त्र आक्रमक कारबाहीको बदलामा सहरमा राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिका विरुद्ध तथा राज्यको दमनका विरुद्ध जनआन्दोलन गर्ने निर्णय लियो । दुई–तीन महिनाको तयारी पछि मुख्य इलाकामा हतियार कब्जा गर्ने लक्ष्य लिएर प्रहरी चौकीमाथि आक्रमण गर्ने र सेबोटेज तथा प्रचारात्मक कारबाहीहरू पनि व्यापक गर्ने, मुख्य इलाकामा दुश्मनकेन्द्रित हुनबाट रोक्न सहायक इलाकामा विभिन्न कारबाही गर्ने र लालआतङ्क खडा गर्ने र राजधानीलगायत ठूला सहरहरूमा प्रभावकारी धक्का दिएर सरकारलाई गाउँमा दमन गर्नबाट रोक्ने निर्णय पनि लियो । प्रभावकारी धक्का भन्नुको अर्थ ठूलाठूला विस्फोट भन्ने थियो । पोलिटब्युरोका यी निर्णयहरूले जनयुद्धलाई नयाँ ढङ्गले विकास गर्न ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह ग-यो ।