आफ्ना विचार–सिद्धान्तअनुरूपको राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन विगतमा काङ्ग्रेस–कम्युनिस्टले जे–जस्ता ‘अस्त्र’ प्रयोग गरेका थिए, अहिले त्यही अस्त्र उनीहरूका निम्ति ‘काउसो’ बन्न पुगेको छ । विगतमा परिवर्तनलाई निकट तुल्याउन काङ्ग्रेस–कम्युनिस्टले आफ्नै मुलुकलाई नाकाबन्दी गराउन राजी भएकोमा वर्तमान संविधान जारी भएलगत्तै आफैँले नाकाबन्दीको सामना गर्नुपरेको थियो । त्यस्तै आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पुऱ्याउन उनीहरूले चिकित्सकहरूलाई समेत पटक–पटक हडतालमा उतारेका थिए । अहिले तिनै चिकित्सकहरू दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारका निम्ति ‘काँढा’ बन्न पुगेका छन् ।

चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै चार सातादेखि आमरण अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीलाई विभिन्न राजनीतिक क्लब तथा प्रमुख प्रतिपक्षी राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेसले समेत समर्थन र सहयोग गरेपछि मुलुकमा तनाव र द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको छ । जनताले दैनिक जीवनमा भोग्नु परिरहेका कष्टप्रति उदासीन सरकार र प्रतिपक्षी दलहरू गोविन्द केसीलाई अघि सारेर जुँगाको लडाइँ लड्न अग्रसर भएका छन् । अर्कोतर्फ आमजनता पनि विषयलाई गहिराइसम्म बुझ्दै नबुझी यो या त्यो पक्षमा विभाजित हुन पुगेका छन् । गोविन्द केसीले अघि सारेका मागले आमजनताको ध्यान आकर्षित गरेकोमा कुनै शङ्का छैन । गोविन्दको प्रतिकूल मत सुन्न एकथरी मानिस यतिबेला ठ्याम्मै चाहँदैनन् ।

यसअघि टेकबहादुर गुरुङ नामक व्यक्ति श्रममन्त्री रहँदा उनले गरेको एउटा लोकप्रिय निर्णयलाई पनि आमजनताले निकै सराहना गरेका थिए । गुरुङले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले रकम खर्च नगरी निःशुल्क रूपमा गन्तव्य स्थल जान पाउने निर्णय गरेका थिए । गुरुङले यस्तो निर्णय लिएपछि म्यानपावर व्यवसायीहरू आन्दोलित पनि भएका थिए, तर जनमत त्यसबेला गुरुङकै पक्षमा देखिन्थे । गुरुङले बंगलादेशका म्यानपावर व्यवसायीसँग करोडौं रुपैयाँ घुस लिएर यहाँ ‘निःशुल्क’ व्यवस्था गरिदिएको रहस्य त्यसपछि मात्र खुल्यो जब गन्तव्य मुलुकले नेपाली कामदार छोडेर बंगलादेशी कामदार ठूलो मात्रामा भित्र्याउन थाल्यो । मेडिकल शिक्षामा पनि यस्तै घटना हुन सक्ने आशङ्का जानकारहरूले गरेका छन् ।

मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन नदिन केसीले गरेको सङ्घर्षको परिणाम सकारात्मक हुने ठानिएको छैन । नेपालका ‘मेडिकल माफिया’लाई रोकेर विदेशका माफिया पोसिने खतरा केसीको कदमले बढाउन सक्ने ठानिएको छ । सरकार केसीका माग जस्ताको त्यस्तै पूरा नगर्ने दृढअडानमा देखिन्छ भने प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस यसैलाई मुद्दा बनाएर कम्युनिस्ट सरकारलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुऱ्याउने खेतीपातीमा लागेको छ । अनशनको विषयलाई लिएर काङ्ग्रेस सडकमा उत्रिएपछि कम्युनिस्ट सरकार र उक्त पार्टीका नेताहरू थप क्रूद्ध र आक्रामक बनेका छन् । केसीको अनशनप्रति त्यसै पनि नकारात्मक रहेको सरकारले काङ्ग्रेसको सहभागितापछि अनशनलाई थप उपेक्षा गर्ने निहुँ भेटेको छ ।

त्यसैले केही कम्युनिस्ट नेताहरू यो प्रकरण थप चर्किन नदिन सम्झौताका उपायको खोजीमा लागेका भए पनि उनीहरूलाई सफलता प्राप्त भएको छैन । गोविन्द केसी अब पछि हट्नै नसकिने अवस्थामा पुगेका छन्, राजनीतिक दल तथा उनलाई अघि सारेर ‘आफ्ना काम फत्ते’ गराउँदै आएका विभिन्न प्रकट–अप्रकट शक्तिकेन्द्रहरूले केसीलाई पछि हट्नै नमिल्ने अवस्थामा पुऱ्याइदिएका छन् । चिकित्सकहरूलाई हडतालमा उतारेपछि सरकार झुक्ने र सडकबाटै सरकारलाई झुकाउने विश्वासमा आन्दोलनरत पक्ष देखिएको छ । उता सरकार भने केसीको अनशन राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित रहेको भन्दै थप आक्रामक र क्रूद्ध बनेको छ । यही अवस्था कायम रहे गोविन्द केसीसँग कुनै प्रकारको सम्झौता नगर्ने, केसीको जीवनरक्षासम्म गरिदिने सोचमा सरकार भए पनि बाँकी उनका कुनै पनि मागको सम्बोधन नगर्ने सोचमा सरकार र पार्टीको नेतृत्व रहेको पाइएको छ । त्यसैले नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका केही कम्युनिस्ट नेताहरू सम्झौताका निम्ति प्रयासरत रहेका भए पनि अहिलेसम्म सफल हुन सकेका छैनन् ।

यस प्रकरणलाई प्रधानमन्त्री केपी ओली र पश्चिमा मुलुक खासगरी युरोपियन युनियनसँग चिसिएको सम्बन्धसँग पनि जोडेर हेरिएको छ । युरोपियन युनियनसँग प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बन्धमा दरार पैदा भएसँगै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी सरकारमा सामेल हुनु र गोविन्द केसी आमरण अनशनमा बस्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

तथापि अन्त्यमा कुनै न कुनै रूपले सम्झौता हुने विश्वास भने दुई मुख्य कारणले गरिएको छ । कुनै विषयमा केही काल निकै ठूलो अडान प्रस्तुत गर्ने र अन्त्यमा सबै प्रकारका अड्डी छोडेर सम्झौतामा आउने केपी ओलीको चरित्र हो । त्यसैले केही दिन अड्डी कसेर बसे पनि परिस्थिति असहज हुँदै गएपछि केपी ओली सम्झौताका निम्ति तयार हुने अनुमान ओलीको चरित्र बुझ्नेहरूले गरेका छन् । त्यस्तै गोविन्द केसी र उनको पछिल्तिरको ‘शक्ति’लाई बुझ्नेहरूले पनि अन्ततः गोविन्द ‘नाक जोगाउँदै’ सम्झौतामा जाने विश्वास गरेका छन् । गोविन्द केसीलाई जो–जसले अघि सार्ने गरेका छन् ती केसीको प्राणान्त होस् भन्ने चाहँदैनन् । पटकपटक कैयन मुद्दामा अस्त्रका रूपमा प्रयोग हुँदै आएका केसीलाई अन्य मुद्दामा समेत उपयोग गर्नुपर्ने भएकोले उनीहरू अन्ततः केसीको प्राण रक्षाका निम्ति सम्झौतामा आउने विश्वास गरिएको छ ।

यसअघि गोविन्द केसीलाई अख्तियारबाट लोकमानसिंह कार्की र सर्वोच्च अदालतका तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई विस्थापित गर्नका निम्ति प्रयोग गरिएको थियो । अहिले कम्युनिस्ट नेताहरूको समेत निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजमा लगानी भएका कारण कम्युनिस्ट र केसीबीचको टक्कर केही बढेको भए पनि कतिपय मुद्दामा विगतमा केसीबाट कम्युनिस्टहरूलाई नै सहयोग पुग्दै आएको थियो । लोकमानसिंह कार्की र गोपाल पराजुलीविरुद्ध अदृश्य शक्ति जोसुकै भए पनि प्रकट रूपमा कम्युनिस्टहरूले काम गरेका थिए । काङ्ग्रेसनिकट मानिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई समेत हटाउन माग गर्ने केसीले विगतमा कम्युनिस्टहरूलाई नै सहयोग पुग्ने काम गर्दै आएका भए पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने÷नदिने विषय केही कम्युनिस्ट नेताहरूको स्वार्थसँग सीधै जोडिएकोले मात्र यसपटक तनाव बढेको ठानिन्छ ।

यस प्रकरणलाई प्रधानमन्त्री केपी ओली र पश्चिमा मुलुक खासगरी युरोपियन युनियनसँग चिसिएको सम्बन्धसँग पनि जोडेर हेरिएको छ । युरोपियन युनियनसँग प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बन्धमा दरार पैदा भएसँगै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी सरकारमा सामेल हुनु र गोविन्द केसी आमरण अनशनमा बस्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । उपेन्द्र यादव, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको सङ्घीय समाजवादी फोरम जातीय सद्भाव बिथोल्ने कुरामा अलिक बढी अभिरुचि लिने भएकोले उनीहरूलाई युरोपियन युनियनसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । केसीको आमरण अनशन केपी ओलीको लोकप्रियतामा ह्रास ल्याउने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको र पश्चिमा मुलुकनिकटका व्यक्तिहरू केसीसँगै देखापरेकाले ‘अनशन’लाई पनि कतिपयले युरोपियन युनियनको खेल ठानेका छन् । सत्तारुढ कम्युनिस्ट नेतृत्वले गोविन्द केसी प्रकरणलाई उत्कर्षमा पुऱ्याएर सैन्य ‘कू’ रच्न खोजेको आशङ्कासमेत गरिएको छ ।