‘जसरी भए पनि’ चुनाव गराइदिने †
आगामी मङ्सिर ४ गते गराउने भनिएको संविधानसभाको निर्वाचनबारे जनसाधारणमा विश्वास नभए पनि चारदलीय संयन्त्रसम्बद्ध नेता तथा सरकार हरहालतमा चुनाव गराउने प्रतिबद्धतासहित तयारीमा जुटेका छन् । मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले आफ्ना निकटवर्तीहरूसँग ‘अब वैद्यको जालझेलमा नअलमलिने’ बताउन थाल्नुभएको छ । नेकपा–माओवादीले वार्ता र सहमतिको कुरा गरे पनि उसको मूल उद्देश्य चुनाव बिथोल्नु मात्र भएको ठहर रेग्मीले गर्नुभएको छ । त्यसैले माओवादीसँगको बैठकमा समय खेर फाल्नुभन्दा चुनावी तयारीमा जुट्नु नै उपयुक्त हुने सुझाव रेग्मीले संयन्त्रसम्बद्ध नेताहरूलाई समेत दिन थाल्नुभएको छ । अध्यक्ष रेग्मी सरकारले सेना परिचालन गरेर भए पनि चुनाव गराउनुपर्छ भन्नेमा दृढ रहनुभएको छ । उहाँको यस्तो दृढतामा सरकारमा सम्मिलित सबै सदस्यले समेत साथ दिएका छन्, त्यसमा पनि गृहमन्त्री माधव घिमिरेको बलियो साथ रेग्मीलाई प्राप्त भएको बताइन्छ । घिमिरेले मातहतका सुरक्षा निकायलाई जसरी भए पनि माओवादीलाई तह लगाउन कडा निर्देशन त दिनुभएकै छ, उहाँले चुनावमा सेनाको परिचालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा समेत गृहकार्य गर्दै गर्नुभएको बुझिएको छ । नेकपा–माओवादीलाई जसरी भए पनि तह लगाउन गृहमन्त्री माधव घिमिरेले दर्शाएको कटिबद्धता र उहाँले बनाउनुभएको योजनाले उच्च तहमा निकै प्रभाव पारेको बताइन्छ । विदेशी शक्तिहरूसमेत घिमिरेको भूमिकाबाट प्रसन्न हुन पुगेका छन् ।
यसैबीच प्राप्त अर्को एक जानकारीअनुसार संविधानसभा सदस्यको सङ्ख्या थप गर्ने र निर्वाचन क्षेत्र वृद्धिबारे उत्पन्न वैधानिक एवम् कानुनी अड्चन हटाउन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मीबीच गुप्त सहमति बनेको छ । चारदलीय संयन्त्रले सिफारिस गरेमा संविधान संशोधन गरी ‘गाँठो फुकाइदिने’सोच यादव र रेग्मीले बनाउनुभएको छ । चारदलीय संयन्त्रले सिफारिस नगरे पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा संविधान संशोधन गर्न सकिने ठम्याइ उहाँहरूको छ । कम्तीमा चारदलीय संयन्त्रले संशोधनको विरोध नगरोस् भन्ने चाहना यादव र रेग्मीमा रहेको देखिन्छ । तर, नेकपा एमालेले नेकपा–माओवादीलाई समेत समेटेर मात्र चुनाव गराउनु उपयुक्त हुने तर्क गर्न थालेपछि अन्य दल तथा राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष सशङ्कित एवम् गम्भीर बनेको बुझिएको छ । एमाले नेताहरूले चुनावको मिति सारिदिएमा माओवादीले चुनावमा भाग लिने बताउँदै माओवादीलाई समेटेर मात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा प्रकट गर्न थाल्नुलाई ‘उच्च तहमा’ सन्देहास्पद मानिएको छ । एमाले नेतृत्वको यस्तै धारणाका कारण राष्ट्रपति यादव र अध्यक्ष रेग्मी रातारात संविधान संशोधन गर्न हच्किनुभएको छ । संविधानसभा सदस्यको सङ्ख्या हाल चार सय ९१ निर्धारण गरिएको र समानुपातिकतर्फको सिट सङ्ख्या घटाइएकोमा केही जातिवादी तथा क्षेत्रीयतावादी समूहहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन् । सदस्य सङ्ख्या ६०१ पु¥याइएमा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू संविधानसभामा कमजोर हुने, जातिवादी र क्षेत्रवादीहरूको उपस्थिति बढ्दा त्यसको लाभ आफूलाई हुने विश्लेषणका आधारमा एनेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सदस्य सङ्ख्या बढाउने पक्षमा उभिनुभएको छ । त्यसो गरेमा ३३ दलको गठबन्धनमा फाटो आउने र नेकपा–माओवादी क्रमशः एक्लिने विश्वास पनि प्रचण्डले गर्नुभएको छ । सङ्ख्या वृद्धिको विषयमा काङ्गे्रस नेतृत्व किंकर्तव्यविमूढझैं देखिएको भए पनि एमाले भने ज्यादा गम्भीर तथा स्पष्ट रहेको पाइएको छ । एमालेले त्यसरी अडान प्रस्तुत गर्नुलाई केही स्वदेशी तथा विदेशी शक्तिहरूले एमाले चुनावविरुद्ध रहेको अर्थ लगाउन थालेका छन् । एमालेबाट बाधा–विरोध नहुने आश्वासन पाएमा राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले रातारात संविधान संशोधन गरेर ‘चुनावी वातावरण बनाइदिने’ योजना बनिसकेको छ । मङ्सिर ४ को निर्धारित मितिमा निर्वाचन नभए नेपालमा आगामी कैयन वर्षसम्म चुनाव नै गराउन नसकिने ठहर यादव र रेग्मीसहित अन्य अदृश्य शक्तिहरूले समेत गरिसकेका छन् । त्यसैले कुनै पनि हालतमा घोषित मितिमै चुनाव गरेर देखाइदिने कटिबद्धतासहितको तयारी सरकारी तहमा भइरहेको छ । नेकपा–माओवादीसँग वार्ता गरेर समय बर्बाद गर्नुभन्दा तिनलाई कसरी ठेगान लगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा गृहकार्य गर्नु उपयुक्त हुने ठहर भएकै कारण चारपक्षीय संयन्त्रको नाडी छाम्दै ‘ठोकेर’ निर्वाचन सम्पन्न गराउने कार्यलाई रेग्मीले केन्द्रबिन्दुमा राख्नुभएको छ । माओवादीहरूले जतिसुकै चर्का कुरा गरे पनि उनीहरू हिंसात्मक सङ्घर्षमा जाँदैनन् र भूमिगत पनि हुन सक्दैनन् भन्ने विश्वासका आधारमा सरकार कठोर हुन लागेको बुझिएको छ ।