प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित दीपकराज जोशीका बारेमा शुरु भएको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठक पुनः स्थगित भएको छ । दुई दिनदेखि स्थगित भएर बुधबार (साउन १६ गते)का लागि तय गरिएको बैठक पूर्वसांसद कृष्णकुमार जोशीको निधनमा शोक प्रकट गर्दै स्थगित गरिएको हो । सुनुवाई समितिको अर्को बैठक आगामी शुक्रबार विहान १० बजेका लागि तय गरिएको छ ।

सुनुवाई समितिका पन्ध्र सदस्यमध्ये दुई तिहाई सदस्यहरूले नियुक्तिको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । सोही कानूनी प्रावधानमा टेकेर जोशीको नाम अनुमोदन नगर्न सत्तारुढ नेकपाका प्रमुख नेताहरू केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन् ।

कम्युनिष्ट सांसदहरूको मात्र दुई तिहाई सदस्य नपुग्ने भएकोले उपेन्द्र यादवलाई समेत विश्वासमा लिइएको छ । दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्न नदिन केही नवधनाड्य तथा कम्युनिष्ट नेताहरू योजनाबद्ध रूपमा लागिपरेको तथ्यहरू फेलापरेका छन् ।

यसका मूख्य डिजाइनरमा ब्यापारीहरू उपेन्द्र महतो र कैलाश सिरोहिया रहेका छन् । दीपकराज जोशी कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका व्यक्ति नभएकोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड उनीप्रति शुरुदेखि नै सशंकित थिए । त्यसैले संसदीय सुनुवाईसँगै दीपकराज जोशीसँग ‘आफ्नो पक्षमा काम गर्ने’ प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डले चाहेका थिए । त्यसनिम्ति उनीहरूले जोशीसँग ‘कुराकानी’ (‘कि बोर्गेनिङ’ ?) गर्नका लागि वर्षमान पुनलगायत केही नेताहरूलाई जोशीको निवासस्थानमै पठाएका थिए । र, स्वयम् ओली र प्रचण्डले पनि जोशीसँगै भेटेर ‘कमिटमेन्ट’ लिन खोजेका थिए । तर, उनीहरूको अपेक्षाअनुरुप प्रतिबद्धता प्रकट गर्न जोशी तयार भइरहेका थिएनन् ।

प्रचण्ड, केपी ओली र उपेन्द्र यादवका खास ‘दाता’का रूपमा समेत चिनिएका उपेन्द्र महतो र कैलाश सिरोहिया जसरी भए पनि दीपकराज जोशीलाई रोकेर चोलेन्द्र शमशेर राणालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रयासमा छन् । जोशीको कार्यकाल डेढ वर्षपछि सकिने र त्यतिबेला चोलेन्द्र शमशेरको नाम नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरिए पनि अन्य दुई जना न्यायाधीशहरूको नामसमेत प्रस्तावित गरिने छ । त्यतिबेला चोलेन्द्रबाहेक दुबैजना कम्युनिष्ट पार्टीनिकट व्यक्तिहरू हुनसक्ने र त्यस्तो अवस्थामा कम्युनिष्ट सरकारले ठ्याक्कै आफ्ना मान्छेलाई नियुक्त नगरेर चोलेन्द्र शमशेर राणालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन सक्ने सम्भावना नभएकोले महतो र सिरोहियाले अहिले नै राणालाई नियुक्ति गराउन चाहेका हुन् । गत सोमबार (साउन १४ गते) उपेन्द्र महतोले टंगालस्थित आफ्नो निवासमा आयोजित विशेष दिवाभोजमा पनि चोलेन्द्रलाई अहिले नै प्रधानन्यायाधीश बनाउन जोड गरेका थिए । महतोले यही प्रयोजनका निम्ति आयोजना गरेको दिवाभोजमा नेकपाका नेता प्रचण्ड, स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव, न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र कैलाश सिरोहियालाई सहभागी गराइएको थियो । तर, उक्त ‘दिवाभोज बैठक’ अहिले नै चोलेन्द्रलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनुभन्दा ओमप्रकाश मिश्रलाई उक्त पदमा नियुक्त गर्ने र आगामी पुस १५ गते मिश्रले अवकाश पाइसकेपछि चोलेन्द्रलाई सो स्थानमा नियुक्त गर्न सहज र स्वभाविक हुने निश्कर्षमा पुग्यो ।

सोही दिवाभोज बैठकको योजनाअनुसार कैलाश सिरोहियाको लगानी रहेको अखबारले जोशीविरुद्ध अनेक समाचार सम्प्रेषण गरेर वातावरण बनाउने र सुनुवाई समितिले सोही आधारमा जोशीको नियुक्तिलाई अनुमोदन नगर्ने तय भएको बुझिएको छ । ज्ञातव्य छ, उपेन्द्र महतो र कैलाश सिरोहिया कान्तिपुर टेलिभिजनका साझेदार हुन् । तत्कालिक प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई पदमुक्त हुने स्थिति बनाएर राणाले ठूलो गुन लगाएकोले कैलाश र उपेन्द्र राणालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन ‘जे गर्न पनि’ तयार देखिएका छन् । यसैले यतिबेला उनीहरू जोशीको अनुमोदन हुन नदिन हर तरहले सक्रिय भएका छन् ।

उपेन्द्र महतोले दिवाभोज बैठक राख्नुअघि गत शनिबार र सोमबार प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा दीपकराज जोशीसँग विशेष भेटवार्ता गरेका थिए । शनिबारको भेटमा ओली र प्रचण्डले जोशीबाट सहयोगको ‘कमिटमेन्ट’ लिने कुरामा जोड दिएका थिए । तर, सोमबार उपेन्द्र महतोको घरमा ‘भात खाइसकेपछि’ प्रचण्ड र ओली जोशीको नाम कुनै पनि हालतमा अनुमोदन नगर्ने निश्कर्षमा पुगे । सोमबार प्रधानमन्त्री निवासमा जोशीसँग भेटवार्ता हुँदा प्रचण्डले राजीनामा दिएर आफूहरूलाई सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका थिए । जवाफमा जोशीले अफवाह फैलाउनतिर लाग्नुभन्दा आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली भएको पुष्टि गर्नतिर लाग्न चुनौती दिएका थिए । जोशीले कानुनबमोजिम हुने काममा आफूबाट सहयोग हुने, तर राजीनामा नदिने स्पष्ट गरेका थिए । यस घटनापछि प्रचण्ड र केपी ओली जसरी भएपनि जोशीको नाम अनुमोदन हुन नदिन दृढतापूर्वक लागिपरेका छन् ।

उपेन्द्र महतोको ‘भात बैठक’पछि प्रचण्ड र केपी ओलीको सल्लाहबमोजिम सुनुवाई समितिका हरेक सदस्यको साथमा प्रहरी सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ । सुनुवाई समितिकै कोही सदस्य बिक्न सक्ने र त्यस्तो अवस्थामा आफ्नो दुई तिहाई बहुमत पुग्न नसक्ने भएकोले सांसदहरूमाथि निगरानी राख्न प्रहरी खटाइएको हो । यस घटनाले कम्युनिष्ट नेताहरू धनाड्यको इशारा तथा योजनाअनुसार कसरी काम गर्छन् भन्ने स्पष्ट भएको छ । र, नेपालमा कुन स्तरको षडयन्त्र कसरी हुने गर्छ भन्ने पनि यस घटनाले देखाएको छ ।