आगामी भदौमा गर्ने भनिएको नेपाली काङ्ग्रेस महासमितिको बैठक नहुने भएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको गत चैतमा सम्पन्न बैठकले भदौ महिनाभित्र महासमितिको बैठक बोलाई आवश्यक निर्णय लिइने अठोट गरेको थियो ।

नेताहरूले चुनावमा पराजयको निम्ति नैतिक जिम्मेवारी लिन सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिँदा उनी त्यसनिम्ति तयार नभएको र तत्काल महासमितिको बैठक बोलाइहाल्नुपर्छ भन्ने माग राख्दा त्यसका निमित्तसमेत देउवा सकारात्मक थिएनन् । केन्द्रीय सदस्यहरूको चर्को दबाबपछि भदौ महिनाभित्र महासमितिको बैठक बोलाउने कुरामा सहमति जनाउन देउवा बाध्य भएका थिए ।

तर, भदौ महिना शुरु हुन दुई साता मात्र बाँकी रहँदा सभापति देउवाले बैठक बोलाउनेबारे कुनै चासो देखाएका छैनन् । महासमितिको बैठक हतार–हतारमा गर्ने र विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराएर अन्य विषयमा छलफल प्रारम्भ हुनै नदिने रणनीतिमा देउवा रहेका छन् । महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा विधान संशोधन समिति गठन गर्ने बताइए पनि अहिलेसम्म समिति निर्माण हुन सकेको छैन । समिति गठन भएपछि विधानको संशोधन मस्यौदा तयार गरिने र त्यसपछि मात्र समितिको बैठक आयोजना हुने बुझिएको छ ।

नेतृत्वप्रति चरम असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि आफ्नाप्रतिको असन्तुष्टि र आक्रोश मत्थर गर्न शेरबहादुर देउवा र विमलेन्द्र निधिको टोलीले सरकारविरुद्ध सङ्घर्षमा जाने निर्णय लिएको छ । सरकार गठन भएको ६ महिना पनि नपुग्दै र वर्षात्को समय पारेर आन्दोलन घोषणा गर्नुलाई जानकारहरूले देउवा–निधिको आत्मरक्षा गर्ने चालबाजीका रूपमा लिएका छन् । देउवा र निधिको शैलीलाई ‘आकाशको चिल देखाएर धर्तीको कुखुरा चोर्ने दाउ’का रूपमा लिइएको छ ।