संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)को गठनको करीब पाँच महिनापछि संसद्का विषयतगत समितिले पूर्णता पाएका थिए । यसरी गठित संसदीय समिति अर्थात् ‘मिनी पार्लियामेन्ट’हरुको भोलि सोमबारदेखि बैठक शुरु हुँदैछ ।

विसं २०७४ फागुन २१ गते ती दुवै सदनका पहिलो बैठक बसेका थिए । ती दुवै सदनको यही साउन १७ गते बसेको अलगअलग बैठकले विषयगत समितिमा रहनुहुने सांसदका नामावली सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो । अनुमोदनसँगै मिनि पार्लियामेन्टको बैठक बस्ने बाटो खुलेको हो ।

प्रतिनिधिसभामा १० वटा र राष्ट्रियसभामा चार वटा विषयतगत समिति गठन भएका छन् । अब ती विषयगत समितिमा सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयकका धारा धारामाथि बहस प्रारम्भ हुनेछ ।

संसदीय प्रणालीमा संसदीय समितिलाई संसद्का मुटु मानिन्छ । समितिका बैठकमा सांसदहरुका बीच जनचासो र चिन्ता समाधान गर्न हुने जीवन्त छलफल, बहस र निर्णयले सिङ्गो संसद्को गरिमा उँचो बनाउँछ ।

संविधानअनुसार मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न अगामी असोज ३ गतेभित्र सरकारले विधेयकलगायत अन्य विधेयकसमेत सदनमा प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी स्थिति छ । सरकारले पेश गरेका विधेयमाथि जनताद्वारा निर्वाचित सर्वोच्च निकाय व्यवस्थापिका अन्तर्गतका समितिले नै पहिले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानून, न्याय तथा मानवअधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, विकास तथा प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य र सार्वजानिक लेखा समिति रहेका छन् ।

यसैगरी राष्ट्रियसभाअन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन, विधायन व्यवस्थापन, प्रत्यायोजन व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति गठन छन् । अर्कोतर्फ संयुक्त समितिअन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिले आफ्नो काम शुरु गरिसकेको छ ।