चन्दा असुलीको अभियोगमा डेढ साताअघि प्रहरीद्वारा नियन्त्रणमा लिइएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’को गिरफ्तारी कानुनसम्मत नरहेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । आज (शुक्रबार) सर्वोच्चले प्रकाण्डलगायत उनीसँगै पक्राउ परेर करिव डेढसातादेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका नेकपाका नेताहरूलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले प्रकाण्डसँगै गिरफ्तार गरिएका नेकपाका कार्यालय सचिव हरिचन्द्र आचार्य ‘विमर्श’ र सवारीचालक मानबहादुर श्रेष्ठलाई रिहा गर्न ‘बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश’ जारी गरेको हो । उनीहरूलाई गैरकानुनी ढङ्गले गिरफ्तार गरी हिरासतमा राखेको भन्दै प्रकाण्डका छोरा नरेन्द्रले नेपाल सरकार तथा गृहमन्त्रालयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

सो उजुरीमा हेटौँडामा आयोजित पार्टीको कार्यक्रम सम्पन्न गरी काठमाडौं फर्कने क्रममा चाल्नाखेलस्थित प्रहरी प्रभागबाट खटिएका प्रहरीहरूले अमानवीय ढङ्गले नियन्त्रणमा लिई प्रहरी हिरासतमा लिइएको, राजनिितक रूपमा पूर्वाग्रह राखी बदनियतका साथ पक्राउ गरिएको, विनाआधार चन्दासम्बन्धी बनावटी मुद्दा लगाइएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मागदाबी गरिएको थियो ।

प्रहरीका तर्फबाट चाहिँ चन्दा माग्न प्रयोग गरिएका रसिदको अधकट्टीसहित फेला परेको भन्दै हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने जिकीर गरिएको थियो ।

दुईपक्षीय बहस सुनुवाई गरेपछि सर्वोच्च अदालतले ‘प्रहरीले तथ्ययुक्त प्रमाण पेश गर्न नसकेको, निवेदक पक्षलाई थुनामा राख्दा बाध्यात्मक रूपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि पालना नगरिएको, थुनामा राख्नुपर्ने कारण खुलाउन नसकेको’ निश्कर्ष निकाल्दै प्रकाण्डलगायतलाई गैरकानुनी रूपले थुनामा राखेको देखिएकोले शुक्रबार नै रिहा गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको हो ।

प्रकाण्ड पक्षका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, तुलसी भट्ट, विश्वप्रकाश भण्डारी, रमणकुमार श्रेष्ठ, एकराज भण्डारी, गोविन्द गौतम, शेरबहादुर केसी तथा अधिवक्ताहरू हरी फुयाल, सुनिलकुमार पोखरेल, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, डा. दिनमणि पोखरेल, शुभनराज आचार्य, पदमबहादुर शाही, शिवकुमार यादव, खिमानन्द अधिकारी, अरुण पौडेल, गौरी न्यौपाने, कान्तिराम दुङ्गाना, राजु अधिकारी र बद्रीप्रसाद भुपालले बहस गरेका थिए भने नेपाल सरकार तथा गृह मन्त्रालयको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले प्रतिवाद गरेका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशलगत्तै हरिचन्द्र आचार्य ‘विमर्श’ र मानबहादुर श्रेष्ठलाई रिहा गरिए पनि प्रकाण्डको बारेमा सर्वोच्चमा थप छलफल चलेको बुझिएको छ ।