मन्त्रिपरिषद्को साउन २९ गतेको बैठकले आफूलाई पदमुक्त गर्न गरेको निर्णयविरुद्ध नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले सर्वोच्चमा अदालतमा गत शुक्रबार (भदौ १ गते) रिट दर्ता गरेकी छिन् ।

आफूलाई पुनर्बहालीको माग गर्दै नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेकी हुन् । आफू प्रतिस्पर्धाबाट निश्चित अवधिका लागि नियुक्त भए पनि सरकारले हटाएको भन्दै राजभण्डारीले रिटमा पुनर्बहालीको माग गरेकी छिन् ।

सरकारले कामिनीलाई पदमुक्त गरेपछि नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको अवस्थामा उनले नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रियामा तत्काल रोक लगाउन पनि रिटमा माग गरेकी छिन् । तत्काल अन्तरिम आदेश नभएमा आफूलाई सरकारको सो निर्णयले अपूरणीय क्षति पुग्ने उनले दर्ता गरेको रिटमा जिकिर गरेकी छिन् । तर, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेमा राजभण्डारी स्वतः पदमुक्त हुनेछिन् ।

उनले दर्ता गरेको रिटको पेसी न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासमा तोकिएको छ ।

नेपाल टेलिकमको सेवा विस्तार गर्ने क्रममा फोरजी सेवा विस्तार गर्न नसकेको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले राजभण्डारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।