आस्थाका आधारमा व्यवहार गर्न थालिएपछि कस्तोसम्म परिस्थिति पैदा हुन सक्छ भन्ने एउटा उदाहरण नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि फेला परेको छ ।

प्राप्त जानकारीअनुसार राष्ट्र बैंकका दुईजना डिपुटी गभर्नरहरूमध्ये एकजना सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टी सम्बद्ध मानिन्छन् भने एकलाई गैरकम्युनिस्टका रूपमा लिइन्छ । बैंकका करिब डेढ दर्जन विभागहरूमध्ये यसअघि दुवैलाई बराबरीजस्तै जिम्मेवारी दिने परम्परा थियो र विभागको कामलाई पारदर्शी र सन्तुलित तुल्याउन कामको प्रकृतिका आधारमा जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने परम्परा पनि कायम रहँदै आएको हो ।

तर, यसपालि पुराना सबै परम्परा तोडिएका छन्, महत्वपूर्ण मानिने एक दर्जन विभाग हेर्ने जिम्मेवारी कम्युनिस्ट पार्टी सम्बद्ध डिपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीलाई दिइएको छ भने कम महत्वका भनिने ६ वटा विभाग हेर्ने जिम्मेवारीचाहिँ गैरकम्युनिस्ट कित्ताका डिपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई दिइएको छ । श्रेष्ठले सूचना प्रविधि विभाग, संस्थागत योजना विभाग, लघुवित्त सुपरीवेक्षण, विकास बैंक सुपरीवेक्षण, वित्त कम्पनी सुपरीवेक्षण र विकास बैंक सुपरीवेक्षणजस्ता विभागहरू हेर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् ।

सिवाकोटीले भुक्तानी प्रणाली विभाग, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, अनुसन्धान विभाग, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग, वित्त व्यवस्थापन विभाग, सामान्य सेवा विभाग, राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभाग, बैंकिङ कार्यालय विभाग, मुद्रा व्यवस्थापन विभाग, जनशक्ति व्यवस्थापन विभाग र उपत्यकाबाहिरका कार्यालय हेर्ने विभागको जिम्मा पाएका छन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको आदेशपछि गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले महत्वपूर्ण विभागको जिम्मेवारी चिन्तामणिलाई थप्दै जाँदा दर्जन पुगेको बताइन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर तथा अक्षम मानिएका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले राष्ट्र बैंकको कामभन्दा आफ्नो जागिर जोगाउने कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको महसुस बैंकका कर्मचारीहरूले गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले भनेबमोजिम गर्दै जाँदा जागिर जोगिन्छ भन्ने विश्वासमा गभर्नर नेपाल रहेको बताइन्छ । सुशील कोइरालाको विशेष जोडबलमा गभर्नर बनाइएका नेपालले यतिबेला कम्युनिस्ट सरकारको राम्रै खातिरदारी गरिरहेको जानकारीमा आएको छ ।