नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्ग विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’लाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरे पनि गृह प्रशासनले उनलाई नियन्त्रणमै राखोको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले विहिबार प्रकाण्डलाई सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रारको रोहबरमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘मुद्दाको अनुसन्धान गरी पर्याप्त कारण, आधार र प्रमाणको आधारमा मुद्दा चलाउन कानूनले रोक लगाएको देखिदा पुनःपक्राउलाई कानूनसंगत मान्न मिल्दैन ।’ यस्तै, न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले गत सोमबार उनलाई पक्राउ गर्नुका कारणसहित २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशअनुसार बुधबार प्रकाण्ड अदालतमा उपस्थित भएका थिए । यसरी आदेशबमोजिम अदालतमा उपस्थित भएका उनलाई प्रहरी प्रशासनले भने अदालतको फैसलाअनुसार रिहा गरेन, उल्टै अदालत परिसरबाटै पुनः नियन्त्रणमा लिई जिल्ला स्थानन्तरण गरेर मुद्दा चलाइरहेको छ ।

पूर्वमन्त्री समेत रहेका प्रकाण्डलाई यही भदौ १ गते सर्वोच्चले रिहा गर्न आदेश दिए पनि अदालतपरिसरबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो भने हिजो विहिबार पनि सर्वोच्चले रिहा गर्न आदेश दिएलगत्तै उनलाई पुनः पक्राउ गरेर धुलिखेलतर्फ लगिएको थियो । त्यसरी राजधानीबाट पूर्वतर्फ लैजानुको कारण उनलाई भोजपुर पुर्याइ नयाँ मुद्धा चलाउने तयारी प्रशासनको रहेको बताइन्छ ।

तर, भोजपुर चलान भएका प्रकाण्डलाई काभ्रे र भक्तपुरको सीमा इलाकामा पर्ने साँगाबाटै फर्काइएको थियो । यसरी भोजपुरतर्फ लैजाने भनी साँगासम्म पुर्याइएपछि उनलाई पुनः किन फर्काइयो भन्ने कुतूहलको विषय बनेको छ । त्यताबाट फर्काई उनलाई नुवाकोट चलान गरिएको बुझिएबाट अब नुवाकोट जिल्ला अदालतमा पेस गरी कारवाही अघि बढाइन लागेको अनुमान गरिएको छ ।

बुझिएअनुसार केही समयपहिले नुवाकोटमा एनसेलको टावरमा आगजनी भएको घटनामा प्रकाण्डलाई जोडेर मुद्दा चलाउन लागिएको छ । यसरी अदालतले रिहा गरे पनि एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न मुद्दामा अल्झाएर उनलाई राज्यको नियन्त्रणमै राखि राख्ने सोच प्रशासनले बनाएको विश्लेषकहरूको अनुमान छ ।

यसै क्रममा नेकपाका महासचिव विप्लवले पार्टी प्रवक्ता प्रकाण्डलगायतका नेता–कार्यकर्तालाई गरिएको गिरफ्तारीको विरोध गर्दै यथाशीघ्र रिहाईको माग गरेका छन् । अपहरण शैलीमा नेता–कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरी यातना दिने क्रममा बिराम नलगाए राज्यविरुद्ध प्रतिरोधात्मक कदम चाल्ने चेतावनी उनले दिएका छन् ।

यस्तो छ सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेश