प्रतिनिधिसभाका सदस्य डा. बाबुराम भट्टराईले फौजदारी र देवानी संहितामा भएका कमजोरी एवं त्रुटि सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समय लिएर डा. भट्टराईले विधेयकमा गम्भीर छलफल नगरी पारित गर्दा कार्यान्वयनका बेला समस्या आउने गरेकाले आवश्यकताबमोजिम बहस हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

संसदमा दर्ता भएका विधेयकमा महिलालाई अर्धाङ्गिनी भन्ने भावका भाषाको प्रयोग गरिएको भनी आपत्ति जनाउँदै डा भट्टराईले नागरिकतामा बाबुको पहिचान हुनैपर्छ भन्ने प्रावधान पनि विभेदपूर्ण रहेको तर्क गरे । विभिन्न प्रविधिको प्रयोगबाट पनि बच्चा जन्मन सक्ने भएकोले बाबुको पहिचान खुल्नुपर्ने तर्क व्यवहारिक नभएको उनको धारणा थियो ।

यौनिक र अल्पसङ्ख्यकलाई समान अधिकार दिने देशको २७औँ नम्बरमा नेपाललाई दर्ज गराउन पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । दलितलाई शिल्पी शब्दले सम्बोधन गर्ने व्यवस्थासहित बलशाली बनाउने गरी विधेयकमा व्यवस्था गर्न उनको माग रह्यो ।

तस्वीर खिंच्न पनि नपाउने गरी प्रेस जगत्लाई नियन्त्रित गर्ने मुलुकी ऐनका प्रावधान संशोधन गरिनुपर्ने माग पनि पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराइले गरे । बाह्र कक्षासम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा विपन्नलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाको कानूनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनको जोड रह्यो ।