विप्लव नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डलाई थुनामुक्त गर्न पटक–पटक आदेश दिए पनि गैरकानुनी रूपले थुनामा राखेर अदालतको आदेशलाई असम्मान गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले गम्भीर सरोकार जनाएको छ । अदालतको आदेशको सम्मान र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व भएका निकायहरूबाटै बार–बार बन्दीप्रत्यक्षीकरण सम्बन्धमा अटेरीपन दर्शाएको भनी सर्वोच्चले आपत्ति जनाएको हो ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले आज अर्को एक आदेश जारी गर्दै प्रकाण्डलाई गृह प्रशासनले गैरकानुनी ढङ्गबाट थुनामा राखेको ठहर गर्दै निवेदकको मागअनुसार गैरकानूनी थुनाबाट निवेदकलाई मुक्त गर्नु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको छ । सो आदेशमा प्रकाण्डलाई नुवाकोट जिल्ला न्यायाधीशको रोहबरमा छाड्न आदेश गरिएको छ ।

यसरी प्रकाण्डलाई रिहा गर्न आदेश दिएकै दिन बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा रिहा गर्न आदेश दिइएका नेकपाका दुई पोलिटब्यूरो सदस्यलाई प्रहरीले सर्वोच्च अदालतको गेटबाटै पक्राउ गरेको छ ।

सर्वोच्चको आदेश पुगेर हिरासतबाट रिहा भएलगत्तै पोलिटब्यूरो सदस्यहरु मोहन कार्की र कृष्ण धमलालाई सर्वोच्चबाटै पक्राउ गरेर नुवाकोट लगिएको छ। उनीहरु दुवैलाई सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु डम्बरबहादुर शाही र शारदाप्रसाद घिमिरेको इजलासले रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।