डेढ महिनाभित्र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । संङ्घीय संसद्, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको आजको बैठकमा ‘रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५’ को दफावार छलफलका क्रममा औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने जानकारी दिइयो ।

प्रत्येक बेरोजगार व्यक्तिलाई सरकारले एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम् १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने जानकारी दिँदै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले न्यूनतम रोजगारको प्रत्याभूत गर्न नसकेको खण्डमा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइने बताए ।

विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसद खगराज बरालले रोजगारीको पहिलो प्राथमिकता नेपाली नागरिक हुनुपर्ने बताउँदै विदेशी नागरिकले श्रम स्वीकृति लिएर मात्र नेपालमा काम गर्न पाउने व्यवस्थालाई ऐनमा समेट्न सुझाव दिए ।

सांसद् गगन थापाले ऐनले व्यवस्था गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि छुट्टै बजेटको कोष बनाइनुपर्ने उल्लेख गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन ग र्न आवश्यक नियम, कार्यविधि बनाउन समयसीमा तोक्नुपर्ने सुझाव दिए ।

यस्तै, सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनले मुलुकको अग्रगामी परिवर्तनका लागि बलिदान गरेका शहीद तथा बेपत्ता व्यक्तिका परिवार र घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूत गर्नुपर्ने बताइन् । संविधानको धारा ३३ ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै रोजगारीलाई विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी योग्य र सक्षम हजारौँ युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सुनिश्चित गर्ने गरी ऐन बनाउनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

सांसद नवराज रावलले ऐनले प्रदेश र स्थानीयस्तरमै रोजगारीको व्यवस्था गर्न ती निकायलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताए । रोजगारीका लागि विदेश जाने कामदार प्रत्येक पलमा ठगीमा पर्दै आएको बताउँदै उनले स्वदेश र विदेशमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने औंल्याए ।

सांसद पार्वती विसङ्खेले दलित समुदायलाई आर्थिक रुपमा सबल र आत्मनिर्भर बनाउन उनीहरुको पेशालाई नै रोजगारीसँग जोड्ने गरी ऐन, कानून बनाइनुपर्ने बताइन् भने सांसद केदार सिग्देलले रोजगारीको हकसम्बन्धी विधेयकले जनपक्षीय भावनालाई समेटेको उल्लेख गर्दै बेरोजगार निर्वाह भत्ता न्यायोचित र समसामयिक हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

यस्तै, सांसद् प्रेम सुवालले विधेयकमा एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम रोजगार दिने समयावधि बढाउन सुझाव दिए । राससले जनाएअनुसार उनले न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्ने १०० दिनको समयावधिलाई बढाएर कम्तिमा पनि २७५ दिन पुर्याउनुपर्ने माग गरे । सांसद् आशाकुमारी विकले सीप, क्षमता र योग्यताका आधारमा श्रमको उचित मूल्य तोक्नुपर्ने बताइन् ।

तस्बिर रासस