सुशीलदा’ सित अनुरोध
करिब पाँच वर्षपछि पुनः नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा पुगेको छ । राणाविरोधी क्रान्तिको इतिहास बोकेको काङ्ग्रेसले पञ्चायत र कम्युनिस्टहरूको घोर दमनलाई सहँदै आउनुपरेको थियो । काङ्ग्रेसलाई सत्तामा आउन नदिन दरबारले जसरी कम्युनिस्ट उत्पादन ग-यो, अन्ततः त्यसले दरबारकै कन्तविजोग बनायो । आज दरबार विश्वव्यापी कम्युनिस्ट पतन सँगसँगै इतिहासको मलामी गएको छ । किशुनजी र गिरिजाबाबुको निधनपछि सुशील कोइराला वयोवृद्ध सन्त नेता बाँकी रहनुभए पनि कम्युनिस्ट र विदेशी शक्तिले उहाँलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिन विगतका पाँच वर्षसम्म अनेकौँ बखेडा झिके । अन्ततः नेपाली जनताले उनीहरूको षड्यन्त्रलाई परास्त गर्दै सुशील कोइरालालाई नयाँ संविधान बनाउने र देश चलाउने जिम्मा दिएका छन् । ज्ञातव्य नै छ २०४७ मा किशुनजीजस्ता देश र जनताप्रति उत्तरदायी नेता प्रधानमन्त्री भएकैले संविधान आएको थियो । तर, संविधानसभाबाट गणतान्त्रिक संविधान बनाउँछौँ भनी नेपाली जनतालाई ढाँटेर एमाओवादीले संविधान बनाउने सामान्य पहलसमेत गरेन । प्रचण्ड र बाबुरामजस्ता हस्तीहरू सत्तामा जाँदा देश नै तोबातोबा भयो । माधव र झलनाथले पनि देशको मर्म बुझेर निकास दिने काम गरेनन् । आज देशमा न संविधान छ, न त न्याय र कानुन नै । यसर्थ बहुसङ्ख्यक नेपालीले सुशील कोइरालाबाट विशेष आशा राख्नु स्वाभाविकै भएको छ ।
म सुशील कोइरालाजस्ता त्यागी महात्मालाई प्रश्न गर्न सक्दिनँ, तैपनि केही सुझाबहरू भने पत्रिकामार्पmत राख्न चाहन्छु ।
(१) माओवादीको हिंसा र हत्याले जर्जर भएको मुलुकमा सबभन्दा पहिले राहतका काम ल्याइहाल्नुपर्ने भएको छ ।
(२) महँगी र बजारभाउलाई तुरुन्तै नियन्त्रण गर्नुपर्छ र कालाबजारियालाई कानुनको दायरामा ल्याइनुपर्दछ ।
(३) नेपालको सीमालाई व्यवस्थित गर्न र सबै सन्धिहरूमा पुनरावलोकन गर्न छिमेकी देशसित पहल गरिनुपर्छ ।
(४) छिमेकी देश भारतसित उपभोग्य र मित्रराष्ट्र चीनसित प्राविधिक सहायताको हात बढाउनु राम्रो हुनेछ ।
(५) नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा भाषाको स्तर खस्केको छ । अतः अनुभवी भाषाशास्त्रीहरू बाहिर परेका छन् । सर्वत्र अशुद्ध सामग्री प्रकाशित भइरहेका छन् । तिनलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने नेपाली भाषा, संस्कृति लोप हुने खतरा बढेको छ ।
(६) टीभी., रेडियो एकेडेमीलगायत आमसञ्चारमा सोर्स नभएका तर राम्रा मानिसहरू पुग्न नपाउने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रज्ञा–प्रतिष्ठानजस्तो ठाउँमा प्राज्ञिक व्यक्तित्वको अभाव हुनु शोभनीय विषय होइन ।
(७) प्रहरी र आर्मीलाई निष्कलङ्कित र चुस्त बनाउने हो भने दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरिनुपर्छ । रमेश खरेलजस्ता निष्ठावान् प्रहरी प्रमुखले सरुवा भइरहनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
(८) घुस खाने र ख्वाउनेलाई सामाजिक अपराध मान्दै त्यस्तो गर्ने–गराउनेलाई आजन्म कैद हाल्ने नियम बाँधिनुपर्छ ।
(९) राम्रा कवि, लेखक र कलाकारको मानमर्दन गर्ने विकृतिमूलक पुरस्कारवादी संस्थामाथि सरकारले हस्तक्षेप गरी चाकरी र आधा रकम संस्थालाई दिने नियमलाई हटाउन सक्नुपर्दछ ।
(१०) सबै औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई सरकारले संरक्षण गर्दै देशमा लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्दछ ।
(११) लोडसेडिङ कम गर्न गोकर्ण विष्टजस्ता युवानेतालाई खटाइनु आवश्यक छ । खानेपानी र सरसफाइतर्पm विशेष ध्यान दिएर आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने छ । जनता रोगी भए देश पनि रोगी हुँदै गएर अन्त्यमा देश नै पतन हुनेछ ।
(१२) देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन प्राविधिकहरू झिकाएर काम थालिहाल्नु जरुरी छ ।
(१३) अन्तमा बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद लागू गरेर देशलाई कम्युनिस्ट शोषण, दमन र उत्पीडनबाट त्राण दिन जरुरी भएकोतर्पm सचेत रहन पनि आग्रह गर्दछु । समादरणीय प्रधानमन्त्री श्री सुशील कोइरालामा म आफ्नो कृतज्ञता जाहेर गर्दछु ।
भवदीय
– ज्यो. रत्ननिधि रेग्मी ‘शुक्राचार्य’

बजेटमा हालीमुहाली गर्न नपाएको झोक
लोकप्रिय पत्रिका घटना र विचार साप्ताहिकको वर्ष १९ अङ्क ३० (२२ माघ २०७०, बुधबार)को अङ्कमा प्रकाशित ‘अनाथका नाममा खानेहरूको सक्रियता’ शीर्षकको समाचारप्रति नेपाल बाल सङ्गठन स्वतन्त्र कर्मचारी सङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । विगत केही वर्षदेखि सङ्गठनमा संरक्षित बालबालिकाको लालनपालन, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत तिनै बालबालिकालाई सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीले ‘सङ्गठनलाई आफ्नै पेवा ठान्ने, अक्षम, गैरजिम्मेवार, कर्मचारी र बालबालिकाहरूलाई दास ठान्ने सामन्ती नेतृत्वको कारण’ तलब सुविधा नपाएको सन्दर्भमा यसै वर्षको साउन महिनामा सङ्गठनका कर्मचारीले उक्त प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न बृहत् आन्दोलन गरी यसैको बलमा सङ्गठनका केन्द्रीय सदस्यद्वय तुलसीनारायण श्रेष्ठ र सुवासकुमार पोखरेललाई क्रमशः उपाध्यक्ष र महासचिवमा मनोनीत गरी अनुमोदन गरेको हो । यसरी उहाँहरूले पदभार ग्रहण गरेकै दिनदेखि सङ्गठन, सङ्गठनमा संरक्षित बालबालिका तथा त्यसमा कार्यरत कर्मचारीको बृहत् हितमा खटिनुभएको छ ।
उहाँहरूले सरकारी निकायहरूमा पहल गरी सङ्गठनलाई विविध पक्षमा सुधार गर्ने सर्तसहित ल्याउन लागेको बजेटमाथि राजनीतिक आडमा रोक्ने दुष्प्रयाससमेत गरिएको थियो । त्यो सम्भव नभएपछि दुई दशकदेखि सङ्गठनको नेतृत्वमा बसेका र त्यस रसको स्वाद पाएका केही व्यक्तिले त्यस बजेटमा आफ्नो हालीमुहाली नचल्ने ठानी आन्दोलनको बलमा आएको नेतृत्वको चारित्रिक हत्या गर्ने उद्देश्यले लगाइएका बदनामपूर्ण लाञ्छनाबाट आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न सकिन्छ कि भनी अन्तिम प्रयासस्वरूप गरिएको यो नाटकसिवाय केही होइन । तसर्थ, भ्रामक समाचारको खण्डन गरी सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।
– सुरज खनाल (अध्यक्ष), अर्जुन ढुङ्गेल (महासचिव)
स्वतन्त्र कर्मचारी सङ्घ, नेपाल बाल सङ्गठन