सर्वोच्च अदालतले विधिको शासन भएको लोकतान्त्रिक मुलुकमा अदालतको आदेशको पालना हुनुपर्ने स्मरण गराउँदै ‘अदालतले गरेको आदेशको मर्यादा र पालनाको लागि नेपालको संविधानको धारा १२८ (४) को अधिनमा रही अन्य उपयुक्त आदेश समेत जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने’ चेतावनी दिएको छ । यसरी कडा शब्द प्रयोग गर्दै सर्वोच्चले अरु कसैलाई नभई नेपाल सरकारलाई चेतावनी दिएको हो ।

ज्ञात रहोस्, संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ मा अदालतको आदेश वा फैसला अवज्ञा गरेमा कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सर्वोच्चले सजाय गर्न सक्ने उल्लेख छ । अदालतको फैसला र आदेशसमेत अटेर गरी सरकारले गैरन्यायिक रवैया दोहोऱ्याएपछि कानुनी मार्गमा हिँड्न सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई सचेत गराएको हो ।

सन्दर्भ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डलगायतका नेता कार्यकर्ताको मुद्दासँग सम्बन्धित छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सर्वोच्चले रिहा गर्न आदेश दिए पनि पटक पटक अदालत परिसरबाटै प्रकाण्डलाई पक्रने र अर्को जिल्ला पुर्याएर मुद्दा लगाउँदै थुनामा राख्ने उपक्रम जारी रहेपछि सर्वोच्च अदालत सरकारलाई विधिको बाटोमा हिँडाउन चेतावनीकै भाषामा उत्रिन परेको महसुस गरिएको छ ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चले प्रकाण्डलाई थुनामुक्त गर्न धेरै पटक आदेश दिइसके पनि अदालत परिसरबाटै पक्राउ गरेर अर्को जिल्लामा पुर्‍याउने गरिएको छ । हिजो शुक्रबार पनि सर्वोच्चको आदेशको अवज्ञा गर्दै उनलाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिइएको छ । जबकि, न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले संविधानको धारा १२८ (४)अनुसार अवहेलनामा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक उपयोग गर्न नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्ड वञ्चित भएको भन्दै सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित हुँदा मौलिक हकको प्रचलनका लागि यस अदालतबाट एउटै व्यक्तिको गैरकानुनी थुनाका सम्बन्धमा पटकपटक आदेश जारी गर्नु परेको सन्दर्भमा कहिँ यस अदालतको आदेश निस्तेज पार्ने र छल्ने प्रयत्न गरिएको त होइन ? विधिको शासन भएको लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो कार्य कदायी क्षम्य हुन सक्दैन ।’

यसअघि प्रकाण्डले सञ्चारकर्मीसमक्ष अदालत परिसरमै प्रतिक्रिया दिँदै आफ्नै अदालतको आदेश नमानेर ओली सरकार फासीवादी यात्रामा लागेकोले सरकार जनताबाट कटिसकेको दाबी गरेका थिए । नेकपाका नेताहरुलाई भौतिक रुपमै सिध्याएर सरकार अघि बढ्न लागेको आरोप लगाउँदै उनले राष्ट्रवादी नेपालीले उठाएको क्रान्ति नरोकिने जिकिर गरे । झुठा मुद्दा लगाएर फसाउन खोजे पनि आफू सरकारसँग ज्यानको भीख नमाग्ने उनको प्रष्टोक्ति थियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा रिहा भए पनि शुक्रबार उनलाई प्रहरीले पुनः पाँचौपटक गिरफ्तार गरेको छ । प्रकाण्डसँगै नेकपाकै पोलिटब्यूरो सदस्य उमा भुजेललाई पनि रिहा लगत्तै सर्वोच्च परिसरबाट गरिफ्तार गरेको छ ।