आजभोलि चर्चामा आएको छ कि पुलिस वा अख्तियारले अदालतमा कुनै केस पुर्‍याउनेबित्तिकै अदालतले सीधै थुन्ने आदेश दिइहाल्छ रे । यो कुरा मैले एक न्यायमूर्तिको मुखबाटै सुनेको हुँ । उहाँको भनाइ थियो, ‘अब किन रिस्क लिने ? जब कानुनअनुसार स्वविवेक प्रयोग गर्दा हाम्रो काममाथि शङ्का हुन्छ भने किन आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर जागिर धरापमा हाल्ने ।’ उहाँको यो कुरा सुनेपछि मैले यही निष्कर्ष निकालेँ कि विस्तारै-विस्तारै हाम्रो मुलुक अब पुलिस स्टेटतिर जाँदै छ । जसले पनि यहाँ अब जसलाई फसाउन पनि सक्नेछ । जसले जसमाथि षड्यन्त्र पनि गर्न सक्नेछ । जसले जसको राजनीतिक र व्यावसायिक क्यारियर धरापमा पनि पार्न सक्नेछ । यसका लागि फगत उसले प्रहरी वा अख्तियारका कुनै कर्मचारीलाई हात लिएर झुटमुटको भए पनि मुद्दा बनाउन सक्नुपर्छ । हिजो तिनका लागि न्यायालय एउटा बाधा हुन सक्थ्यो तर आज जसरी न्यायालयका न्यायाधीशहरूले नै आफूलाई असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् त्यसबाट त्यो बाधा अब हटेको छ । बुझ्नेहरूका लागि वास्तवमै यो कुरा दु:खद्भन्दा दु:खद् हुनुपर्छ ।
मैले प्रहरीमा काम गरेर थुप्रै अनुसन्धान गरेको छु । कुनै बेला राजाको शासनमा ऋषिकुमार पाण्डे भन्ने एक भ्रष्ट जर्नेलले मन नपरेकाहरूलाई सीधै मुद्दा लगाउन प्रहरीलाई सेनासमेत संलग्न भएको अनुसन्धान टोली बनाई जबर्जस्ती विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गराउँथे । दरबारको शक्तिको दुरुपयोग गरी लगाइएका झुटा मुद्दाहरूलाई तत्कालीन विशेष अदालतका न्यायाधीश गोपाल खत्रीले उल्टाइदिनुभयो । भनिन्छ, ऋषिकुमार उनीमाथि वर्षिए तर न्यायाधीश गोपाल खत्रीले त्यतिबेला पनि न्यायालय स्वतन्त्र छ है भनेर जनतालाई विश्वास दिन सफल भएका थिए । अहिलेको अवस्था भएको भए शायद न्यायाधीश खत्रीको त्यो फैसलामाथि बद्नियत भएको आरोप लाग्थ्यो होला । जतिबेला उनले ऋषिकुमार पाण्डेको जबर्जस्तीमा लगाइएका मुद्दाको विरुद्धमा फैसला दिए धेरै सरकारी कर्मचारी र तिनका परिवारको आँखामा आँसु थियो र अदालतमाथि अपार श्रद्धा । म आफंै प्रहरी अधिकृत भएर पनि मुद्दा लगाउने कुरामा बढी सम्वेदनशील थिए । षड्यन्त्रमा कोही नपरून् भन्ने मेरो प्रयास हुन्थ्यो । एकपटक गोरखामा ठूलो परिणामको गाँजासँग एक बूढा समातिए । बूढाले त्यो गाँजा अर्को एक युवकसमेतको हो भनेर बयान दिए तर युवकले अस्वीकार गरे । धेरै थरीको प्रयास गर्दा पनि बूढा आफ्नो कुरामा अडिग थिए भने युवा पनि । हामीले बूढामाथि थोरै दबाब पनि दियौँ तर उनले युवक यस घटनामा सामेल भएको बताइनै रहे । युवक भने सधैं रोइरहने गर्दथ्यो । उसको आँसु देखेर हामीलाई विश्वास हुन सकिरहेको थिएन कि ती व्यक्ति पनि बूढासँग मिलेका छन् भनेर ।
आखिर मुद्दा बुझाउने दिन आइपुग्यो । मैले अन्तिम निर्णय गर्नुअघि दुवैलाई कोठामा बोलाएँ । एकपटक बूढालाई पुन: सही कुरा भन्न अनुरोध गरेँ । बूढाले युवक साथमा भएकै कुरा भने । युवक भने रोइमात्र रहे । अन्तमा मुद्दा युवकको विरुद्धमा पनि भएर अदालत गयो । अदालतमा दर्ता भएर बयानहरू गराउँदा त्यस दिन प्रक्रिया पूरा भएन र फेरि दुवैलाई प्रहरी कार्यालय ल्याइयो । प्रहरी कार्यालयमा र्फकंदा युवकको आँखामा आँसु थियो । बूढा भने चुरोट प्युँदै खुब खुसी थिए । त्यसपछि किन-किन मलाई ती दुवैसँग फेरि एकपटक कुरा गर्न मन लाग्यो र अफिसमा बोलाएँ । साँझपख दुवै मेरो कोठामा ल्याइए । सदाझैं युवकको आँखामा आँसु थियो तर बूढाको मुहार अरू दिन भन्दा उज्यालो ।
त्यस दिन मैले पुन: बूढालाई सोधेँ, ‘यद्यपि मुद्दा अदालतमा गइसक्यो तर पनि म सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । के यो युवक गाँजाको यो कारोबारमा वास्तवमा संलग्न छ -‘ मेरो प्रश्नमा एकदमै आक्रोशित हुँदै बूढाले भने, ‘यसले मेरी छोरीलाई धोका दिएको छ । त्यसैले मैले बदला लिएको हुँ ।’ वास्तवमा यो गाँजा मेरो मात्र हो तर अदालतमा मैले उसको पनि हो भनेर बयान दिइसकेको छु । उसका कुरा सुनेपछि हामीहरू छानाबाट खसेझैं भयौँ । वास्तवमै म कैयौँ दिन यही गल्ती नहोस् भनेर सचेत थिएँँ तर पनि मबाट भयङ्कर गल्ती भएछ । मुद्दा बुझाइसकिएको हुँदा मैले आफूबाट भएको गल्ती मौखिक रूपमा जिल्लाका न्यायाधीशज्यूमा अनौपचारिक रूपमै भए पनि जानकारी गराएँ । त्यो निर्दोष युवक धेरै वर्ष बिनाअपराध अर्काको षड्यन्त्रमा परी आपराधिक जीवन बिताउन बाध्य भयो ।
अहिले पनि जब म आफूबाट भएको त्यो भयङ्कर गल्ती सम्झन्छु तब मलाई दु:ख लाग्छ । वास्तवमै म मेरो हातबाट कसैमाथि पाप होला भनेर सचेत रहनेको त त्यो हाल भयो भने अहिले अख्तियारदेखि प्रहरीसम्म त जनदबाब र सरकारको मुस्किललाई कम गर्न कुनै घटनामा राम्रोसँग छानबिनै नगरी मुद्दा चलाई आफ्नो टाउको जोगाउने रणनीतिमा छन् । धेरै चर्चा भएको वा चर्चा गराइएको घटनाहरूमा प्रहरी तथा अख्तियारले अदालतमा मुद्दा पर्ठाई जनतामा भ्रम छर्ने अभ्यास पनि आजका दिनहरूमा देखिँदै छ । म किन छोड्ने, बरु छोडे अदालतले छोडोस् भनेर नै मुद्दा चलाइदिने परम्परा पनि बढेको छ । यस्तो स्थितिबाट पनि मुद्दा अदालत पुगेका छन् । सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियारमा रहँदा निर्दोषहरूलाई पनि म छोड्न सक्दिनँ, माथिबाट मुद्दा चलाउने आदेश छ भन्दै अदातलबाट तपाईंहरू छुटिहाल्नुहुन्छ नि भनी विवेकहीन तरिकाले बोलेका कुरा सुन्ने म आफैं पनि साक्षी हुँ । यस्तो स्थितिबाट कानुन कार्यान्वयन इकाइहरूले काम गरिरहेको बेलामा यदि अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि विवेक प्रयोग गर्न डराइदिएमा अन्यायको मात्रा कति बढ्ला ?
भर्खरै जाँदाजाँदै प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले केही न्यायाधीश र अख्तियारका प्रमुखमाथि पनि कारबाही गर्नुभयो । गल्ती गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ तर त्यो कारबाही यसरी गरिनुपर्छ कि गल्ती हुनेले सजाय पनि पाओस् तर गल्ती नगर्नेहरूले निर्णय लिने कुरामा त्यसले सके थप बल देओस्, त्यति हुँदैन भने पनि तर्साउने काम पनि नगरोस् । यदि मैले गरेको फैसला भोलि उल्टिन सक्छ भन्ने भयो भने न्यायाधीशहरू फैसला गर्न डराउने छन्, जसको मार जनतालाई पर्नेछ । राम्रो नियतसाथ प्रधानन्यायाधीशले कुनै निर्णय गरेको भए पनि अहिले त्यस निर्णयले ज्यादै नराम्रो अवस्था सिर्जना गराएझैं लाग्छ । यो पाटो पनि हेरिन जरुरी छ ।
नेपालमा राजनीतिक व्यक्तिहरूको जनतामा कुनै सम्मान छैन । प्रहरी सङ्गठन एउटाले अर्कोलाई नङ्ग्याउँदा-नङ्ग्याउँदै जनसामु कमजोर भइसकेको छ । निजामती सेवा राजनीतिज्ञहरूले ध्वस्त पारी दिइसकेका छन् । राजा छैनन् । प्रधानमन्त्री आफैं असुरक्षित छन् । संसद् छ भन्ने मात्र छ तर काम केही हुँदैन । त्योमाथि जनताको आस्था पनि छैन । राष्ट्रपति निष्त्रिmय हुनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अराजकता र आपराधिकता बढेको समयमा कमसेकम अदालत एउटा यस्तो स्थान थियो जसको निर्णयमाथि जनताको विश्वास थियो तर हालै माथिल्लो अदालतले नै आफ्नै मातहतका अदालतमाथि उठाएको नैतिकताको प्रश्नले त्यो संस्था पनि निश्चित रूपमा विवादमा परेको छ ।
प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेकै निष्पक्ष न्यायालय हो । एक तहबाट गलत निर्णय होला भनेर नै तह-तहका अदालत छन् । तह-तह बनाएकै आ-आफ्नो स्वविवेक लगाउन हो । जिल्ला अदालतले थुनामा राखेकोलाई पुनरावेदनले छोड्न सक्छ वा सर्वोच्चले फेरि थुन्न । आज भारतको मुर्म्बई बमकाण्डमा मुछिएका व्यक्तिलाई पनि अदालतले सफाइ दिँदा त्यहाँका जनताले अदालतको विरोध गर्दैनन् । भारतमा न्यायाधीशहरूलाई उच्च सम्मान दिएर राखिएको छ । अमेरिकामा राष्ट्रपतिलाई गोली हान्ने छुटेका छन् तर त्यहाँ अदालतको निर्णयप्रति प्रश्न छैन । यदि प्रहरी र अख्तियारकै निर्णय लागू हुने हो भने अदालत किन चाहियो ? यदि सर्वोच्च नै मुख्य स्थान हो भने जिल्ला वा पुनरावेदन अदालत किन चाहियो ? यदि जिल्ला वा कुनै अदालतले गरेको फैसला सर्वोच्चले उल्टाउने हो भने सर्वोच्चबाहेक अरू न्यायाधीश किन राख्ने –
प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चको अख्तियारी प्रयोग गरेर दिनुभएको निर्णयको हामी सबै नेपालीले सम्मान गर्नैपर्छ तर त्यो निर्णयले समग्र न्यायमूर्तिहरूको फैसला गर्ने क्षमता नै ह्रास गराउँछ भने त्यो असल सङ्केत होइन । न्यायाधीश हुने व्यक्ति अपराधी हुनसक्छ तर अदालतजस्तो संस्था अपराधी हुन सक्दैन । अहिले व्यक्तिभन्दा पनि समग्र न्यायाधीशप्रति जनआस्था घट्दो छ र समग्र न्यायाधीशहरूले निडरतापूर्वक निर्णय गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ । न्यायाधीशहरू फैसला गर्न डराउनुहुँदैन तर यो यथार्थ हो कि डराएका छन् न्यायाधीशहरू अहिले । सर्वोच्चले यदि आफ्नै न्यायाधीशहरूलाई डरमा राख्ने हो भने मुद्दाका किनारा लाग्ने समय लम्बिनेछ, न्याय पाउने ठाउँबाट अन्याय हुनेछ र कानुन कार्यान्वयन इकाइहरूले मानिसलाई अनाहकमा फसाउन पनि सक्नेछन् । यसतर्फ सर्वोच्चको ध्यान जाओस् । अहिले साँच्चिकै डराएका छन् न्यायाधीशहरू ।