धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, सङ्घीयता कहिले पनि नेपालका लागि उपयुक्त हुँदैन । यो एजेण्डा काङ्ग्रेस र एमालेजस्ता मुलुकका ठूला दलको पनि होइन । तर, पद र पैसाका भोका माओवादीलगायत उल्लेखित दलभित्रका केही नेताहरूले बाह्य प्रलोभनमा परेर नेपाली जनतालाई भ्रमित तुल्याएका हुन् । यसरी प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताको नाममा देश बेच्न पाइँदैन ।
के ०६३ सालको आन्दोलनमा धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र सङ्घीयताको माग उठेको थियो ? राजासँग सम्झौता गरेर आन्दोलन विर्सजन भएपछि त्यही धारमा टेकेर हिँड्ने कि परायाले जे-जे भन्छ त्यही-त्यही गर्ने ? देश एक हुँदाहुँदै जातीय आधारमा यसलाई टुक्र्याएर के नेपाली अब शरणार्थी बन्ने ? धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, सङ्घीयता नै आज देशको सङ्कटको कारक बनेको परिवेशमा पनि नेपालका नेताहरूमा राष्ट्रियता महसुस हुँदैन भने यस्ता नेतालाई राष्ट्रघाती नभने के भन्ने –
हो, नेपालमा राजसंस्था नरहे पनि, हिन्दू तथा बौद्धको अस्तित्व नरहे पनि देश रहन्छ भने देशमा राजसंस्था र हिन्दू अधिराज्यको आवश्यकता नपर्दो हो । तर, ‘राजा’ त नेपालको एक स्थायी शक्ति हो भने हिन्दू तथा बौद्ध यहाँको उपज र मौलिकता हुन् । योचाहिँ सत्य हो कि नेपालमा निरङ्कुश राजसंस्था होइन जनपक्षीय राजसंस्थाको अपरिहार्यता छ । राजसंस्था नरहँदा आफ्नो सुरक्षाका लागि चीन नेपालभित्र सक्रिय बनेर आउँदा नेपाल र भारत दुवै देशमा प्रजातन्त्र सङ्कटमा परेर आतङ्कवाद संस्थागत हुन जाने सम्भावना छ । त्यसो भएकाले नेपालमा राजा, भाषा, जाति, धर्म यति संवेदनशील छ कि त्यसबारेमा गहिरो सोचाइ नलिई कसैले पनि विवाद झिक्नु अपरिपक्वताको पराकाष्ठा हो ।
नेपाल गणतन्त्र भएमा चीन र भारत दुवै राष्ट्रका लागि पनि खतरा छ । तर, काङ्ग्रेस, एमालेका केही नेताहरू र केही माओवादी नेता अर्कैको स्वार्थमा लागेर विरुद्धमा खनिएकाले राजसंस्था विवादमा पर्न गएको हो । आफ्ना घरमा आगो लगाएर बास खोज्नेहरू अपराधी हुन् ।
जुन दिन नेपाली काङ्ग्रेसले बीपी, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईको विचारलाई तिलाञ्जली दियो, त्यसपछि यो पार्टी कम्युनिस्टको एम्बुल्समा फसेको छ । त्यति मात्र होइन, राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको सालिक फोर्ने, पृथ्वीजयन्तीमा माल्यार्पण गर्न जानेहरूलाई पिट्ने र पृथ्वीनारायण शाहको पुस २७ गते राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा राज्यले मनाउँदै आएको सार्वजनिक बिदालाई काङ्ग्रेस सत्तामा भएकै बेलामा हटाइएको हो । यसबाट राष्ट्रको ठूलो अपमान भएको छ । यसैकारणले काङ्ग्रेस स्वयम् आज सङ्कटमा छ ।
सत्तासीन भएपछि यी काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीले बलमिच्याइँ गरेर राजालाई थाहा नै नदिई २०४७ सालको संविधानलाई खारेज गरेर कथित अन्तरिम संविधान लागू गरे । यसरी गलत बाटो हिँड्नेहरू कोही पनि पार लाग्दैनन् । नेपालको राजसंस्था भनेको सम्राज्यवादी शक्तिसँग भिडेर आएको जनताको सहयात्री थियो । राजा महेन्द्रले ०१७ मा नेपाललाई सार्वभौम राष्ट्रमा बचाएर राख्ने काम गरे । ०३३ पछिको बीपी कोइरालाको राष्ट्रवादी चिन्तन निकासको बिन्दु हो । त्यसैको आधारमा राजा महेन्द्रको राष्ट्रवाद र ०३३ सालपछिको बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादको बीचमा समन्वय र सन्तुलन गरेर हिँड्ने राजनीतिक बाटो अपनाउनु अबको निकास हो । संविधानसभाको गन्तव्य जातीय सङ्घीयताको आधारमा यो देशलाई टुक्र्याउने कुराबाहेक केही होइन । यो संविधानसभाबाट कुनै संविधान पनि बन्दैन र बनेमा देश टुक्रिन्छ, यसमा दुईमत छैन । अबको विकल्प भनेको २०४७ सालको संविधानमा फर्किएर राष्ट्रलाई मार्गदर्शन गरिनु नै समाधानको बाटो हो ।