जेठ ८ मा दुवै पक्षबीच छलफलका लागि पेसी

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजनको विषयमा निर्वाचन आयोगद्वारा गरिएको दल दर्ता गर्ने निर्णय तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले अशोक राई नेतृत्वमा गठन भएको जनता समाजवादी पार्टीलाई आधिकारिकता दिने भनी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको हो ।

‘निर्वाचन आयोगको बैठक सङ्ख्या १२÷२०८१ गत वैशाख २४ गतेको बैठकको प्रस्ताव नं ३० मा भएका विभिन्न निर्णयमध्ये कतिपय कार्यान्वयन भइसकेका र कतिपय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका भन्ने देखिन आएको छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त विषयमा प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगसमेतसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न मनासिव देखिएकाले उल्लिखित गत वैशाख २४ गतेको बैठकबाट भएका निर्णयहरू र सोका आधारमा भएका कामकारबाही जहाँ जे जस्तो अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राखी यही जेठ ८ गते छलफलका लागि उपस्थिति हुनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

निर्वाचन आयोगले अशोक राई नेतृत्वमा गठन भएको जनता समाजवादी पार्टीलाई आधिकारिकता दिने निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेका थिए ।

निर्वाचन आयोगलगायतलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिट निवदेनमा राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीलाई दिएको आधिकारिकताकोे निर्णयलाई खारेज गर्न माग गरिएको थियो ।

गत वैशाख २३ गते राईले जसपा विभाजन गरेर नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनका आधारमा निर्वाचन आयोगले गत वैशाख २४ गते आधिकारिकताको प्रमाणपत्र दिएको थियो ।

जसपा नेपालमा भएको विभाजनपछि उपेन्द्र यादवको पार्टीमा १२ मध्ये पाँच मात्रै सांसद छन् । उक्त विवादमा यही जेठ ८ गते दुवै पक्षको छलफलका लागि पेसी तोकिएको छ ।