महत्वपूर्ण चाडबाडको मुखैमा सरकारले इन्धनको मूल्य वृद्धि गरेर सर्वत्र महँगी निम्त्याएसँगै यातायात व्यवसायीहरूले यात्रु–टिकटको बुकिङ स्थगन गरे । टिकट बुकिङ रोक्ने निर्णय गर्दा व्यवसायीले सरकारसँग माग गरेका थिए– ‘बढेको इन्धनको भाउ घटाइनुपर्छ, अन्यथा टिकट बुकिङ स्थगित नै रहन्छ ।’ सरकारले दुई दिनजति अडान राखेको अभिनय गऱ्यो । यातायात व्यवसायीको चेतावनीका बाबजुद कुनै विकल्प खोजेर आमयात्रुलाई सरकारले राहत प्रदान गर्नेछ भन्ने आशा नागरिक तहबाट राखियो । तर, व्यवसायीको मागबमोजिम इन्धनको मूल्य घटाउनुको साटो उल्टै सवारी भाडामा दश प्रतिशत वृद्धि गरेर सरकारले आमजनताको पीडामाथि नुनचुक छर्किदियो । व्यवसायी दङ्ग हुँदै तत्काल टिकट बुकिङ खुल्ला गरे । भाडा घट्ला, महँगी रोकिएला भन्ने आशामा रहेका सर्वसाधारणले पनि टिकट खरिदका लागि लाइन लाग्न पाएपछि व्यवसायीका मनपरी र सरकारको ज्यादती सर्लक्कै बिर्सिदिए ।

यो ताजा घटनाक्रमलाई एउटा उपमाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको हो । वर्तमान परिवेशमा यस्ता दुःखद तर रोचक सन्दर्भहरू अनगिन्ती छन् । यातायात व्यवसायीले सरकारलाई झुकाएको जुन सन्दर्भ छ, यो कुनै नौलो विषय त थिएन । तर, दशैँको मौका पारेर झुकाउने र झुक्ने जुन नौटङ्की मञ्चन गरिएको छ, यसले नेकपा सरकारको बचेखुचेको बस्त्र पनि खुस्काइदिएको अनुभूति गरिएको छ । यातायातमा हुँदै आएको ‘सिन्डिकेट’ तोडेको उद्घोष गर्वसाथ गरेको गृह प्रशासन सम्भवतः यतिबेला गरिब नागरिकको अनुहार सामना गर्नुपर्ने त्रासले कतै अनुहार लुकाउने प्रयत्न गर्दै होला ।

सिन्डिकेटको जालो च्यातिएको सरकारी दाबी सार्वजनिक भएकै बेला सचेत तप्काले अनुमान लगाइसकेका थिए कि अब सर्वसाधारण जनतामाथि कुन बज्रपात आइपर्ने हो ! साँच्चै ‘सिन्डिकेट’ त झन् दर्बिलो बनेर देखाप¥यो । सिन्डिकेट अन्त्यको नाममा रोक्का गरिएको यातायात व्यवसायीका सङ्घ र समितिहरूको बैंकखाता फुक्का गर्ने प्रक्रिया शुरु भयो, भाडा वृद्धि गरियो । यति मात्र होइन, व्यवसायीका अगुवाहरू उल्टै चेतावनी दिइरहेका छन्– ‘सवारी दुर्घटना हुँदा यात्रुलाई उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति दिइनेछैन, अब यो जिम्मा सरकारकै हो !’ सिन्डिकेट प्रकरणको होहल्लाअघि कम्तीमा उपचार खर्च र क्षतिपूर्तिका सवालमा व्यवसायीले यस्ता चर्का कुरा गर्न सक्दैनथे । अब यात्रुले सेवा–सुविधा पाउनु त परकै कुरा भयो, उल्टै सवारी साधनमा भोग्नुपर्ने दूरावस्थाको विरुद्ध आवाज उठाउँदा हाँसोको पात्र बन्नुपर्ने परिस्थिति पैदा भइदियो । देख्दा बलवान, व्यवहारमा गलिगलान्– यस्तो विचित्रको सरकार सम्भवतः यसअघि नेपालीले व्यहोर्नुपरेको थिएन ।

कुरो यातायात व्यवसायीको मात्र होइन । कालोबजारी गर्ने चिनी–व्यापारी होऊन् या स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने चिकित्सक, तरकारीका दलाल होऊन् वा शिक्षा क्षेत्रका माफिया, सबका सबले ‘दर्बिलो सरकार’लाई गलाएका छन्, घुँडै टेकाएका छन् । माफिया मोटाइरहेका छन्, आमउपभोक्ता मरिरहेका छन् भने सरकारचाहिँ बेसरोकारझैँ मस्त र मग्न छ । बेथितिको विरोध गर्न पनि दशपटक सोच्नुपर्ने गरी स्वतन्त्रता गुमिरहेको अनुभूति गर्न सचेत तप्का विवश छ । प्रतिपक्षी दल कता बसेर कस्तो योजना बुन्दै छ, भेउ पाउन सकिएको छैन । एकपछि अर्को ज्वलन्त मुद्दा–मामला उजागर भइरहेका छन्, तर प्रतिपक्षीका निम्ति ‘अवसर’ मानिने यस्ता प्रकरणमा पनि समुचित आवाज उराल्न या खबरदारी गरेर सरकारलाई सही मार्गमा हिँडाउन प्रतिपक्ष दल पूरै चुकेको छ । कतिपय सन्दर्भमा त ‘सरकारकै मतियार बनिरहेको त होइन विपक्षी काङ्ग्रेस ?’ भन्नेसम्मकै आशङ्कासमेत पैदा हुन थालेको छ ।

दुई–दुईजना अध्यक्षद्वारा नेतृत्व दिइएको नेकपाको सरकारका काम–कारबाही यति फितलो, यति अनुत्तरदायी, यस्तो अहङ्कारी, यति मनमौजी, यति पीडादायी हुने अनुमान विपक्षी वा आलोचकहरूले समेत गरेका थिएनन्, तर आज यो दुःखद नियति व्यहोर्न कम्युनिस्ट पार्टीका मतदाता स्वयम् नै विवश छन् । ‘आफ्नो’ भनिएको सरकारको लाज ढाकिदिनुपर्ने चिन्ताले नेकपाका कार्यकर्ता खङ्ग्रङ्ग परेका छन् । फगत शब्दविलास नभई यथार्थ चित्रण हो यो, आलोचनाका निम्ति आलोचना नभई आमनेपालीको आवाज हो यो ।

साँच्चै नेकपा नेतृत्वको दुईतिहाइ बहुमतवाला बलिष्ठ सरकार कुन उद्देश्य बोकेर कुन गतिमा कुन दिशातर्फ हिँडिरहेको छ हँ ? कसैसँग जवाफ होला ?