नेपाल विद्यार्थी संघ चिकित्सा शास्त्र केन्द्रीय समन्वय समितिद्वारा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा वक्ताहरूले चिकित्सको मागअनुसार गत भदौ १ गते बाट लागु भएको मुलुकी ऐन संहिता संशोधन प्रक्रिया अघि नबढेको बताएका छन् ।

समितिका संयोजक डा. चन्दन रमनले डाक्टरहरूमाथि हिंसाका घटना बढिरहेको र चिकित्सकले गल्ती गर्यो भनेर त्यसको जरोसम्म नपुगी सोझै हातपात गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध ‘जेल वीथ आउट बेल’को अवधारणा ल्याएको बताउँदै यो अवधारणा जनस्तरसम्म पुग्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा तमामखाले समस्या रहेको बताउँदै यसमा सरकारको ध्यान नगएको तर चिकित्सकहरूलाई कानुन बनाएर जेल कोच्ने कार्य भएको भन्दै तत्कालै ऐन संशोधनमा जोड दिए । चिकित्सको मनोबल बढाउने काम गर्न सरकारलाई उनले आग्रह समेत गरे ।

उपचारको क्रममा बिरामीको मृत्यु हुन गएमा ज्यान मारेकोसम्मकै अभियोग लाग्न सक्ने मुलुकी अपराध संहिता बनाइए यस्तो अवस्थामा यो ऐन संशोधन गर्न नेपाल चिकित्सक संघ लागिपरेको छ । जेल बिथ आउट बेल अर्थात धरौटीबिना जेल चलान गर्ने ब्यवस्था र यसअघि भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिला भएका भन्दै यसलाई तत्काल संशोधन गर्न चिकित्सकहरूले माग गरे । चिकित्सक संघ र सरकारबीच भएको सहमति राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको भन्दै यसलाई तत्काल प्रतिनिधि सभाबाट पनि पारित गरिनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए ।

चिकित्सकलाई अपराधी करार गर्ने खालको कानूनी व्यवस्था नयाँ मुलुकी ऐनमा गरेपछि त्यसको विरोध गरेको नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव लोचन कार्कीको भनाई थियो भने नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले चाहिँ चिकित्सकहरूलाई जेल सजाय दिने कानूनी व्यवस्था हटाउन आग्रह गरे । उनले नयाँ मुलुकी ऐनमा चिकित्सहरूलाई कामै गर्न नदिने व्यवस्था गरेको भन्दै सो व्यवस्था हटाएर उपयुक्त नीति तय गर्न सुझाव दिए ।

अपराधीसरह जेल सजाय दिने व्यवस्था कानूनमा भएपछि त्यसको विरोधमा चिकित्सकहरू उभिएका छन् । सरकारसँग सहमतिपछि चिकित्सकको आन्दोलन रोकिए पनि सरकारले एन संशोधनमा ढिला गर्ने हो भने चिकित्सक फेरि आन्दोलनमा उत्रिने संघका महासचिव लोचन कार्कीको भनाई छ । कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, नेपाल विद्याथी संघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले बिनासर्त चिकित्सकहरूले उठाएको माग सम्बोधन र ऐन संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

यस्तै, सरकार र चिकित्सक संघबीच भएको भनिएको सहमतिमा स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड गर्ने र चिकित्सकलाई हातपात गर्नेलाई धरौटीमा रिहा नगर्ने गरि पक्राउ गर्नुपर्ने तथा हेलचक्राइँ वा लापरबाही भएको विषयमा सम्बिन्धित काउन्सिलले छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र आवश्यक कारबाही अघि बढाउने सहमति भएकोले त्यसलाई यथासीघ्र सरकारले कानुन बनाई चिकित्सकहरूको हकहितका लागि सरकारले दायित्व लिनुपर्नेमा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवम् नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वअध्यक्ष रन्जीत कर्णले बताए ।