डाक्टर गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नगरी संसदको अधिवेशन अन्त्य भएकोमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

उनले आफूहरूसँग भएका सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नभए बिनाजानकारी १६औँ सत्याग्रह शुरु गर्ने चेतावनी पनि सरकारलाई दिएका छन् ।

आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले आफूहरूसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा शिक्षामन्त्री आफ्नो पदमा बसिरहनु नैतिक रूपले पनि अशोभनीय भएको बताएका छन् ।

डा. केसीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एकातिर देशको करिब ८० प्रतिशत जनता बस्ने ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ र साधारण रोगको उपचारको अभावमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतर्फ शिक्षा अत्यन्त महँगो तर गुणस्तरहीन र सहरकेन्द्रित भएकोले विपन्न वर्गलगायत निम्न र मध्यम वर्गका विद्यार्थीको पहुँचबाट बाहिर छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विश्वभर नाफामूलक नभई सेवामूलक क्षेत्र मानिन्छ र खुला अर्थतन्त्र भएका पश्चिमा देशहरूमा समेत शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्वको रूपमा लिइन्छ । नाफामूलक मेडिकल शिक्षा त धेरै देशमा अकल्पनीय नै मानिन्छ । तर नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै क्षेत्रमा करिब तीन दशकदेखि व्यापारिक स्वार्थ बोकेका नेता र माफियाहरूको मिलेमतोमा अनियन्त्रित व्यापारीकरण भएको छ र नियामक निकायहरूमा भएको दलीय भागबन्डा र भाँडभैलोका कारण दुवै क्षेत्रको गुणस्तर मात्र खस्किएको छैन तिनमा चरम महँगी र ठगी व्याप्त छ ।’

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन र हामीसँग भएका सम्झौताहरूबमोजिम विधेयक पारित गर्ने गरी पन्धौँ सत्याग्रह अन्त्य गर्ने क्रममा नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएको दुई महिना बितिसकेको छ । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली स्वयंको पहलमा नेकपाको संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र सोही पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलसमेतको सहभागितामा भएको सम्झौता पालना गर्न सरकार आफैँ उदासीन देखिनु विडम्बनापूर्ण छ । २०७५–०४–२६ मा हामीसँग भएको भेटघाटको क्रममा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले सम्झौताबमोजिम नै विधेयक पारित गर्ने र सम्झौताका सम्पूर्ण बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको थियो । अत्यादेशलाई तोडमोड गरेर संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्नु र चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउने दायित्व बोकेका सरकारी विभागीयमन्त्री नै प्रधानमन्त्री स्वयंको पहलमा भएको सम्झौताविरुद्ध संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विचाराधीन रहेको विधेयकमा अवरोध गर्नु गैरजिम्मेवारपूर्ण भएकाले शिक्षामन्त्री पोखरेल सो पदमा रहिरहनु नैतिक रूपमा अशोभनीय छ ।’