परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) का विषयमा यसका सदस्य मुलुकहरूबीच कुनै विवाद नभएको तर यस सङ्गठनभित्र मतभेद रहेको र त्यसलाई हटाउन सकिने बताएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाको ७३औँ महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भाग लिन न्यूयोर्क पुगेका मन्त्री ज्ञवालीले महासभाको समाचार सङ्कलन गर्न पुगेका र अमेरिकामै बसोबास गर्ने पत्रकारसँगको एक संयुक्त अन्तरक्रियामा उक्त कुरा बताएका हुन् ।

न्युयोर्कबाट रासस प्रतिनिधिले जनाएअनुसार सन् २०१६ मा हुनुपर्ने शिखर बैठक अहिलेसम्म हुननसकेकामा नेपाल कतै पनि जिम्मेवार नभएको र नेपालले सार्कमा अनुकूल वातावरण बनाउन प्रयास गरिरहेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए ।

सार्क जीवित र क्रियाशील रहेको, यसको शिखर बैठक नभए पनि अन्य प्रक्रिया सञ्चालन भइरहेको र सार्क एक अर्ब ७० करोड जनताको सङ्गठन भएकाले यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने चाहना सबैले गरेको उल्लेख गर्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले यस भ्रमणमा पत्रकारहरूलाई प्रधानमन्त्रीले समग्र रूपमा सम्बोधन नगर्नुभएको भन्ने प्रश्नको जवाफमा सकेसम्म बढीभन्दा बढी समाचार संस्थालाई नेपालले प्राप्त गरेको उपलब्धिबारे जानकारी दिन खोजिएको र प्रधानमन्त्रीले पत्रकारहरूसँग अन्तरक्रिया गर्नुभएको जानकारी दिए । समयको अभाव र न्यूयोर्कमा नेपाली समुदायको साझा सञ्जालको अभावले पनि यस्तो अवस्था देखिएको उनको तर्क थियो ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महाधिवेशनमा भाग लिनका लागि कस्तो स्तर र कत्रो समूह सही हुन्छ भन्ने एक प्रश्नमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सम्बन्धित देशले कुन स्तरको प्रतिनिधि पठाउने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने र यस पटक सरकारले उच्चस्तरबाटै सन्देश जाओस भन्ने चाहेकाले प्रधानमन्त्रीको तहबाट प्रतिनिधित्व भएको बताए । नेपालजस्तो मुलुकले अरू क्षमताभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कूटनीतिक क्षमतालाई बढी उपयोग गर्नुपर्ने र यो नै ठूलो साहारा भएको उनको भनाई थियो ।

भारतले गरेको नाकाबन्दीसम्बन्धी एक प्रश्नको उत्तरमा पराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले आफूले जीवनकालमा २०२७ सालमा २०४५ सालमा र २०७२ सालमा यस्तो नाकाबन्दी भोगेको उल्लेख गर्दै नाकाबन्दीमा युद्धकालमा पनि व्यहोर्नु नपर्ने पीडा भोगिएको बताए । उनले चीनसँग पनि विभिन्न नाका खोल्नेमा प्रयास भइरहेको जानकारी दिँदै चिनियाँ बाटो भएर समुद्रसम्म पुग्ने सहज बाटो खोजिएको र यसका लागि जुनसुकै बन्दरगाह प्रयोगका लागि अनुमति मागिएको उल्लेख गरे ।

भारतसँग जलमार्गका लागि पहिलो चरणमा नारायणी र दोस्रो चरणमा कोशी नदीमा सम्भाव्यता अध्ययन हुने जानकारी पनि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले दिए । ढिलोमा आठ वर्षसम्म काठमाडौंमा भारतको रक्सौल र चीनबाट रेल आइपुग्ने अनुमान व्यक्त गर्दै उनले नेपाल पुनः भारत तथा चीनको व्यापारिक केन्द्र बन्न सक्ने आशा प्रकट गरे ।

तस्बिर रासस