प्रदेश नम्बर ७ को प्रदेश सरकारले गरेको एउटा निर्णय यतिबेला सम्बद्ध क्षेत्रमा चर्चा र ब्यङ्ग्यको विषय बन्न पुगेको छ । सो प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले खारेज भइसकेको कार्यालयको नाममा बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी पठाएपछि प्रदेश सरकारको निर्णय टीका–टिप्पणीको सन्दर्भ बन्न पुगेको हो ।

उक्त मन्त्रालयले प्रदेशकै आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्रालयको हवाला दिँदै ‘खानेपानी तथा सरसफाई सब डिभिजन कार्यालय, दार्चुला’लाई २४ लाख ५६ हजार दुई सय उनान्चालिस रुपैयाँ खर्च गर्न पत्रमार्फत ‘अख्तियारी’ प्रदान गरेको छ । तर, गत साउन २५ गते सङ्घीय सरकार (नेपाल सरकार)को मन्त्रिपरिषद बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयहरू खारेज गरेको थियो ।

सङ्घीय संरचनाअनुसार निकायहरू खडा गरी केन्द्रबाट स्वीकृत नगराएसम्म ती निकायहरूको विधिवत अस्तित्व नरहेको या नरहने अवस्था छ । यस्तोमा बजेट तोकेर खर्च गर्ने अख्तियारी पठाउनु हास्यास्पद मात्र नभई अवैधानिक, अनैतिक र अराजक कार्य समेत हो । यस्तो अराजक कार्य गर्न प्रदेश नम्बर ७ को सरकारलाई कसले किन उत्प्रेरित गर्यो, जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।