सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्न प्रारम्भिक तर सूक्ष्म गतिविधि सुरु भएका छन् । आफैँले एक वर्षको कार्यकाल तोक्नुभएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले एक वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्न नसके पद त्याग गर्ने भनी चार महिनाअघि नै घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसअनुसार कोइराला आगामी माघसम्म मात्र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहनुहुनेछ । ‘स्वच्छ छविका इमानदार नेता’ सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभएको सय दिन नपुग्दै उहाँको कार्यशैलीले मानिसलाई निराश तुल्याउन थालिसकेको थियो । कमजोर निर्णयक्षमता र गतिशीलताको अभावलाई प्रधानमन्त्री कोइरालाको मुख्य कमजोरी मानिएको छ । कोइरालाको कार्यशैली देखेर सत्तासाझेदार नेकपा एमाले निराश बनेको छ भने सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन विगतमा निकै सक्रिय रहेका काङ्गे्रस नेताहरू पनि उहाँसँग नराम्रोसँग चिढिएका छन् । प्रमुख विपक्षी एमाओवादी कोइराला र उहाँको नेतृत्वको सरकार स्वाभाविक रूपमा विरुद्ध छँदै छ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति कुनै न कुनै रूपले असन्तुष्टि जनाउन थाल्नुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत कोइरालाको कार्यशैलीप्रति नकारात्मक सन्देश प्रवाहित हुन थालेको छ । केही मन्त्रीहरूको सक्रियता र कामका कारण सरकारको उपस्थिति अनुभूत गरिएको भए पनि सरकारको नेतृत्व गर्नुहुने कोइरालाको शिथिल कार्य–व्यवहारले सरकारको छवि उँचो बनाउन कुनै योगदान पु¥याइरहेको छैन । त्यसैले काङ्गे्रसकै मन्त्रीहरूसमेत प्रधानमन्त्रीको कार्य–व्यवहारबाट हैरान हुन पुगेका छन् । यसरी सरकारको नेतृत्व कमजोर देखिएकोले वर्तमान सरकार लामो समय नटिक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । बढीमा आगामी माघसम्म कायम रहने विश्वास गरिएको सरकार प्रधानमन्त्रीकै कारण आगामी तीन महिनाभित्रै विस्थापित हुने अनुमान र विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा गर्न थालिएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यशैली र क्षमताका कारण सरकारको दीर्घ निरन्तरताप्रति आशङ्का बढेको भए पनि वर्तमान सरकारको विस्थापन कसरी हुनसक्ला भन्ने विषय स्पष्ट हुन सकेको छैन । विशेष कारणवश कोइरालाले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने अनुमान केही राजनीतिक विश्लेषकले गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा नदिएको अवस्थामा केवल दुई तरिकाले मात्र सरकारको विस्थापन हुनसक्ने देखिन्छ । पहिलो, सत्तासाझेदार नेकपा एमालेले सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय लिएमा वर्तमान सरकार विस्थापित हुनेछ भने दोस्रो, काङ्गे्रस संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत भई पारित भएमा वर्तमान सरकारको निरन्तरता अन्त्य हुनेछ । नेकपा एमालेले सरकारको नेतृत्वप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउन थालेको भए पनि तत्काल एमाले सरकारबाट बाहिरिने सम्भावना देखिएको छैन । सम्भवत: सुशील कोइरालालाई पदमुक्त गरेपछि आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने सुनिश्चितता नभएसम्म एमाले सरकारबाट बाहिरिने छैन । तत्काल एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्नसक्ने परिस्थिति निर्माण भइसकेको छैन । काङ्गे्रस संसदीय दलमा दलका नेताविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने सम्भावना पनि तत्काल देखिएको छैन । दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन उपसभापति रामचन्द्र पौडेल वा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले अग्रसरता लिनुपर्ने हुन्छ । उल्लिखित दुवै नेता अविश्वास प्रस्तावमार्फत सुशील कोइरालालाई पदच्यूत गर्ने मानसिकतामा छैनन् । बरु कुनै कारणवश सुशील कोइराला पदमुक्त भएमा कोइरालाको समेत समर्थन लिएर प्रधानमन्त्री बन्ने सोच देउवा र पौडेलले बनाएको बुझिन्छ । सुशील कोइरालाको कार्यक्षमता कमजोर र रुग्ण भएकाले वर्तमान सरकार लामो समय चल्ने सम्भावना देउवा र पौडेल दुवैले नेताहरूले देखेका छैनन् । आखिर सुशील कोइराला आफैँले सरकार छोड्ने स्थिति आउने विश्वासमा रहेका देउवा र पौडेल आफ्ना कारणले सरकार ढलेको पुष्टि हुने व्यवहार प्रस्तुत गर्न चाहँदैनन् । भविष्यमा प्रधानमन्त्री बन्न सुशील कोइरालासमेतको साथ आवश्यक पर्ने तथ्यलाई दृष्टिगत गरी तीव्र असन्तुष्टिका बाबजुद देउवा र पौडेल मौन रहन बाध्य हुनुभएको छ । कोइरालाविरुद्ध जाइलाग्दा पनि आफ्नो ‘राजनीतिक भविष्य’लाई कुनै प्रकारको क्षति पुग्ने छैन भन्ने विश्वास पैदा नभएसम्म देउवा र पौडेलको मौनता कायम रहने देखिएको छ । यतिबेला कोइरालाविरुद्ध काङ्गे्रस संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने हो भने उक्त प्रस्ताव सजिलै पारित हुने विश्वास काङ्गे्रसभित्र बढेको छ । तर, त्यसरी कोइरालालाई विस्थापित गरिएमा काङ्गे्रसभित्रको एकतामा क्षति पुगी आन्तरिक तनाव बढ्ने र आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार ढालेको विषयलाई लिएर कार्यकर्ताको चर्को आलोचना हुनसक्ने तथ्यप्रति देउवा र पौडेल अधिक सचेत भएका छन् । त्यसैले कोइरालाका कारण सरकार र स्वयम् काङ्गे्रसकै कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति बनेको भए पनि कोइरालाविरुद्ध तत्काल अविश्वास प्रस्ताव आउने सम्भावना देखिएको छैन । तर, यसप्रकारको ‘बाध्यताको आयु’ लामो हुने गर्दैन । कोइरालाको कार्यशैलीमा परिवर्तन नआए कालान्तरमा उहाँलाई विस्थापित गर्ने अग्रसरता लिन काङ्गे्रसभित्रैबाट तत्परता नलिइएला भन्न सकिन्न । कोइरालाले सत्तासाझेदार दलको विश्वास गुमाउँदै गएको, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा निशासा बढेको, राष्ट्रपतिसमेत असन्तुष्ट रहनुपर्ने स्थिति बनेको र कोइरालाका निकटस्थ व्यक्तिहरूसमेत चिढिएकोले सरकारको आयु अब धेरै लम्बिन नसक्ने सङ्केतहरू भने टड्कारो हुँदै गएका छन् । तत्काल सरकार नढले पनि जरा हल्लिने क्रमचाहिँ सुरु भइसकेको छ ।