संघीय अवधारणा विपरित नेपाल प्रहरी केन्द्रीय कार्यालयबाट सातहजार भन्दा बढी प्रहरीको भर्ना गर्न लागेको दावी सहित परेको रिट निवेदनमा सर्वाेच्च अदालतले सरकार र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई झिकाएको छ ।

न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले विपक्षी निकायलाई कात्तिक १३ मा छलफलमा उपस्थित हुन आदेश भएको हो । अन्तरिम आदेशको समेत माग भएकोमा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्नु उपयुक्त हुने भन्दै सर्वाेच्च अदालतले सो दिन अन्तरिम आदेशको लागि छलफल निक्र्याैल गरेको समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

अधिवक्ताद्धय सुनिल कुमार पटेल र मनोज कुमार शाहले संविधानको धारा २६८ (३) बमोजिम संघीय प्रहरी ऐन नै नबनाई नियुक्ति गर्न खोज्नु गैर संवैधानिक भएको दावी सहित कात्तिक ५ मा सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।