हेडक्वार्टरमाथि नियोजित प्रहार !
गत जेठ २८ गते घटना र विचार राष्ट्रिय साप्ताहिकमा प्रकाशित ‘प्रचण्डपत्नी र पुत्रका कारण हेडक्वार्टरमा अस्थिरता’ शीर्षकको समाचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाली सञ्चारक्षेत्रमा स्थापित वरिष्ठ पत्रकारहरू संलग्न अखबारमा यसरी तथ्यहीन र भ्रामक समाचार प्रकाशन हुनुलाई ‘नियोजित’ मान्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ । नेपाली सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने हाम्रो पार्टी एकीकृत नेकपा (माओवादी)को मुख्य नेतृत्व अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई कमजोर बनाउन हेडक्वार्टरमा बसेर काम गरेका कमरेडहरूका नामको सहारा लिएर प्रहार गर्ने दुश्प्रयास भएको रूपमा हामीले बुझेका छौँ । यो सर्वहारावर्गको नेतृत्वलाई बदनाम गर्ने संसारभरकै प्रतिक्रियावादीहरूले चाल्दै आएको हर्कतको एउटा अ:श पनि हो । त्यसैले उक्त तथ्यहीन समाचारको निन्दा, भत्र्सना र खण्डन गर्दछौँ । – चुडामणि खड्का (केन्द्रीय सदस्य एवम् अध्यक्ष प्रचण्डको स्वकीय सचिव), जोखबहादुर महरा ‘प्रताप’ (केन्द्रीय सदस्य) र समिर दाहाल (जिल्ला समिति सदस्य), एकीकृत नेकपा (माओवादी)

स्वास्थ्य सेवामा जनशक्ति अभाव
देशको स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन नर्सको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । नर्सको सहयोगबिना डाक्टरले मात्र बिरामीको उपचार गर्न गाह्रो हुन्छ । भनिन्छ, नर्सको राम्रो हेरचाह र बोलीचालीले बिरामीको आधा रोग त्यत्तिकै निको हुन्छ । तर, देशमा नर्सहरूको दरबन्दी र सेवा–सुविधा हेर्दा सन्तोषजनक छैन । खासगरी सरकारी अस्पतालमा नर्सहरूको पर्याप्त परिचालन हुन सकेको छैन । एकजना नर्सले आफ्नो ड्युटीमा ३० देखि ४० जना बिरामीलाई एक्लैले सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ । सरकारी अस्पतालमा नर्सको सङ्ख्या हेर्दा आजभन्दा २० वर्षअघिको दरबन्दी विद्यमान छ । देशका सरकारी अस्पतालहरूमा १८ हजार नर्स आवश्यक रहेकामा हालसम्म ६ हजारको हाराहारीमा मात्र दरबन्दी खडा गरिएको छ । त्यसमा पनि कार्यरत नर्सको सङ्ख्या हेर्दा चार–पाँच हजारको हाराहारीमा मात्र छ । सरकारले २० वर्षअघिको दरबन्दीसमेत पूर्ति गर्न नसक्नुलाई के भन्ने ? जनशक्ति अभावकै कारण कतिपय जिल्ला अस्पताल र स्वास्थ्यचौकीमा नर्सको काम श्रेणीविहीन कर्मचारीले गरेका छन् । जसले गर्दा बिरामीले पाउने स्वास्थ्य सेवा पनि खस्किएको छ । नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएको तथ्याङ्कलाई हेर्दा देशभरका निजी तथा सरकारी अस्पतालमा ४८ हजार नर्स कार्यरत भएको देखिन्छ । तर, सरकारले आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्न नसक्नु र अर्कातर्पm नर्सको उत्पादन वर्षेनी सरकारी तथा निजी कलेजहरूले ६/७ हजार गरिरहेका छन् । थप दरबन्दी सिर्जना हुन नसक्दा कतिपय नयाँ नर्स भोलियन्टरका रूपमा काम गर्न बाध्य छन् । निजी स्वास्थ्य सेवा तथा नर्सिङहोमहरू हेर्ने हो भने हरेक टोल, गल्लीहरूमा खुलिरहेका छन् र खुल्ने क्रम पनि जारी नै छ । तर, नर्सहरूलाई दिइने पारिश्रमिक सरकारी नियमविरुद्ध छ । निजी अस्पतालहरूले आपूmखुसी ८–१० हजारमा काम गर्न लगाइरहेका छन् । यस्तो हुँदा धेरै नर्स विदेश पलायन भइरहेका छन् । निजी क्षेत्रबाट नर्सिङ पढ्दा कम्तीमा ६ लाख लाग्छ । सरकारीमा केही सस्तो भए पनि कोटा भएकाले नाम निकाल्न गाह्रो छ । त्यसमाथि पनि राजनीतिक भागबन्डाका कारण सामान्य परिवारका विद्यार्थीले नाम निकाल्न सजिलो छैन । यस्तो अवस्थामा नर्सहरूले पढाइ सकेपछि सजिलै काम पाउने अवस्था छैन । यदि पाइहाले पनि साह्रै कम तलबमा काम गर्नु परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नर्सहरूको मनोबल कसरी उच्च होला ? राज्यले तत्काल आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गरी नर्सहरूको मनोबल उच्च राख्नु जरुरी छ ।
आपूmले आपैँm नीति बनाउन त राम्रो भूमिका खेलेको छैन सरकारले ? नेपाल नर्सिङ सङ्घले बनाएको मापदण्डसमेत लागू गर्न आलटाल गरिरहेको गुनासो सङ्घको छ । सरकारले त्यसतर्पm ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । नर्सको पेसागत सुरक्षा, सेवासुविधाका लागि जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नर्सिङ परामर्श शाखा पनि खोलिएको छ । तर, मन्त्रालयले उक्त शाखासँग कहिल्यै पेसागत परामर्श गरेको देखिँदैन । यस क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि राज्यले समयसापेक्ष मापदण्ड बनाउन ढिलाइ भइसकेको देखिन्छ । उत्पादित नर्सहरूलाई रोजगारीको प्रत्याभूति र न्यूनतम तलब सुविधा तोक्न नसक्ने हो भने सरकारको स्वीकृति लिई सञ्चालन भइरहेका नर्स उत्पादन गर्ने कारखानाका रूपमा रहेका कलेजहरू पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लिई बन्द गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
– दामोदर पौडेल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल
[email protected]