पछिल्लो समययता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु विदेश भ्रमणमा जान तँछाडमछाड गरिरहेका छन् । हिजोआज विदेश भ्रमण उनिहरुका लागि फेसनजस्तै बनेको छ । उनीहरुसँगै स्थानीय सरकारका अधिकारीहरू पनि जनताको काम थाँती राखेर विदेश भ्रमणमै ताँती लाग्न थालेका छन् । जनप्रतिनिधिलाई सघाउन भन्दै उनीहरूको पछिपछि कर्मचारी पनि लर्को लागेकै छन् ।

गत वर्ष मात्रै पाँच हजार ११ जना कर्मचारी विदेश उडे । पछिल्लो अगष्ट र सेप्टेम्बर महिनामा जनप्रतिनिधिका २३ समूह विभिन्न देशको भ्रमण सकेर फर्के । अधिकांश जनप्रतिनिधि महत्व नभएका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशालाका लागि विदेश गएका छन् । केही भने विदेशका विभिन्न नगरसँग भगिनी सम्बन्ध राख्न भन्दै विदेश गएका छन् ।

थुप्रै जनप्रतिनिधि विदेश भ्रमण जाने तयारीमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विदेश भ्रमणमा जाँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनु पर्छ। स्थानीय सरकारका पदाधिकारीको विदेश भ्रमण बढेपछि संघीय सरकारले नियन्त्रण गर्न तीन महिनाअघि मात्रै स्थानीय पदाधिकारीको भ्रमणसम्बन्धी कार्य्विधि २०७५ जारी गरेको थियो। त्यसअनुसार जनप्रतिनिधि स्थानीय तहको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न नपाउने प्रावधान रहेको समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।