भूकम्पीय दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेको काठमाडौ: उपत्यका कुनै पनि बेला भासिन सक्ने खतरा औँल्याउँदै ‘राजधानीलाई खतराको जोन’को रूपमा राखिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । जमिनमुनिको सतहबाट पानी निकाल्ने क्रम अत्यधिक बढ्दै गएकोले कुनै पनि बेला जमिन भासिन सक्ने खतरा औँल्याउँदै यसलाई खतराको जोनमा राखिनुपर्ने विभिन्न अनुसन्धानले पनि देखाएको छ । उपत्यकाबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरू गगन थापा, रामेश्वर फँुयाल, उदयशमशेर राणालगायत केही विज्ञहरूको टोलीले उपत्यकाको खानेपानीसम्बन्धी गरेको अनुसन्धानले पनि उपत्यकालाई खतराको जोनमा राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
त्यस्तै खानी तथा भूगर्भविद्हरूले पनि जमिनमुनि पानीको सतह कम हुँदै गएकोले उपत्यकामा कुनै पनि बेला गम्भीर सङ्कट आउन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सावधानी अपनाउन सरकारको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । उपत्यकामा औसत वार्षिक पाँच मिटरका दरले पानीको सतह घट्दै गएको छ । यो सबैभन्दा खतराको सङ्केत हो । यही अनुपातमा पानीको सतह घट्दै गए अबको सय वर्षमा उपत्यकाको जमिनमुनिबाट पानी आउने क्रम पूर्णरूपमा रोकिन सक्छ । यहाँका रूखबिरुवा सुक्नुका साथै अन्नबालीको उब्जनी पनि रोकिन्छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार उपत्यकाको जमिनबाट दैनिक चार करोड लिटरभन्दा बढी पानी निकाल्न सकिँदैन । तर, अहिले दैनिक १२ करोड लिटरभन्दा बढी पानी निकालिन्छ । खानेपानी संस्थान लिमिटेडका अनुसार उपत्यकामा पानीको मागलाई भूमिगत पानीले धानिरहेको छ । त्यसैले पनि जमिनमुनिबाट मिल्नेभन्दा बढी पानी निकालिएको हो । खानेपानी संस्थानका अनुसार दैनिक करिब आठ मिलियन लिटर भूमिगत पानीमध्ये सात सय मिलियन लिटर पानी अवैध तरिकाले निकालिन्छ । सरकारको भूमिगत पानी ऐनका अनुसार जमिनको सतहभन्दा १०० मिटरमुनिको पानी लाइसेन्सबिना निकाल्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर, यो व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन र राजधानीमा बसोबास गर्नेमध्ये अधिका:शले आफ्नो इच्छाअनुसार जमिनमुनिबाट पानी निकाली व्यापारिक प्रयोजनका लागि समेत प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
जल तथा भूभर्ग विभागका अनुसार काठमाडौ: उपत्यकामा भूमिगत पानीको क्षेत्रलाई तीन भागमा विभाजन गरिएको छ । यसले गर्दा उपत्यकामा भूमिगत पानीको परिमाण करिब १५ अर्ब घनमिटर छ । यसमध्ये करिब तीन अर्ब घनमिटर पानी मात्र उपयोग गर्न सकिने बताइन्छ । भूमिगत पानीको सतहभन्दा माथि करिब दुई सय २६ दशमलब तीन मिलियन घनमिटर खाली ठाउँ रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । यदि यो खाली ठाउँ मात्र भर्न सकिए पनि अहिलेकै पानीको दोहन सँगसँगै अबको अर्को ११ वर्षसम्म पुग्ने पानी भण्डारण गर्न सकिने देखिन्छ । काठमाडौ:का सभासद् रामेश्वर फुँयालले भने, ‘पानी पुनः भण्डारणको नीति कडाइका साथ लागू नगर्ने हो भने काठमाडौ:मा छिट्टै बाहिरबाट पानी ओसानुपर्ने हुन्छ ।’ उनले भने, ‘जमिनमुनिको पानी रक्षा गर्न सरकारले तत्कालै नयाँ योजना ल्याउनुपर्ने खाँचो देखिएको छ ।’
उपत्यकामा वार्षिक पानीको माग करिब ३६ करोड लिटर रहेको छ । औसतमा वार्षिक करिब ११ करोड लिटर पानी मात्र उपलब्ध छ । केयूकेलका अनुसार काठमाडौ: उपत्यकामा वर्षायाममा अधिकतम उत्पादन करिब १५.४ करोड लिटर र सुक्खायाममा न्यूनतम उत्पादन करिब ९.५ करोड लिटर मात्र हुने गरेको छ । मागभन्दा कम पानी उपलब्ध भएपछि धेरैले आफुखुसी जमिनमुनिको पानी निकाली प्रयोग गरिरहेका छन् । उपत्यकामा प्रतिव्यक्ति दैनिक सय लिटरका दरले पानीको माग भइराखेको छ । हाल काठमाडौ: उपत्यकाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर वार्षिक तीन दशमलब ५५ र बसाइँसराइ वृद्धिदर ७५ प्रतिशतले भइरहेको छ । यही हिसाबले काठमाडौ: उपत्यकामा हरेक वर्ष पाँच मिलियन लिटर पानीको माग थपिन्छ । यो मागअनुसार राजधानीमा मेलम्ची परियोजनाबाट पानीको आपूर्ति गरिए पनि त्यसले धान्न सक्ने देखिँदैन । त्यसैले उपत्यकाका सभासद्हरूले मेलम्चीसँगै अन्य विकल्पहरूका बारेमा पनि अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सभासद्हरूको टोलीले गरेको अनुसन्धानअनुसार उपत्यकामा पानी चुहावट पनि प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको छ । यहाँ २० देखि ४० प्रतिशतसम्म पानी चुहावट र दुरुपयोग हुन्छ । केयूकेलको प्रतिवेदनअनुसार पनि उत्पादनमा पानीको चुहावट अत्यन्तै तीव्र छ । काठमाडौ: उपत्यका खानेपानी लिमिटेडबाहेक उपत्यकामा सात सयभन्दा बढी कम्पनीले भूमिगत पानी निकालिरहेका छन् । एउटा निजी कम्पनीले मात्र करिब दैनिक १ लाख ५० हजार लिटरसम्म पानी निकाल्छ । यसरी सञ्चालित स्वीकृति प्राप्त डिप बोरिङका पम्पहरू एक सय ९० वटा छन् जसमा ८० वटा केयूकेएलका हुन् । अनुसन्धान प्रतिवदेनअनुसार यिनै व्यापारीहरूबाट उपत्यकावासीले दैनिक सवा दुई करोड रुपैयाँको पानी किनेर प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यस्तै बोतलको पानी दैनिक ५० हजार कार्टुन अर्थात् ७० लाख रुपैयाँबराबरको खपत हुने गरेको छ ।