– श्रीविक्रम भण्डारी

युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा)ले खेलकुदमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्नेबित्तिकै सय दिनमा ३७ वटा कार्य गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको र उनले यो योजनाको घोषणा गर्दा सस्तो लोकप्रियताको लागि नभई सय दिनमा गर्न सक्ने कामको विवरण मात्र आफूले सार्वजनिक गरेको बताएका थिए । तर, अहिले सुनार मन्त्री भएको आठ महिना भइसकेको छ, यो अवधिमा उनले खेलकुदको विकासको लागि कति कार्य गरे र आफ्नो योजनामा कति सफल भए त्यो घामजस्तै छर्लङ्ग छ । साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा यो अवधिमा सुनारले खेलकुदमन्त्रीभन्दा पनि ‘उद्घाटन’ मन्त्रीको संज्ञा पाएका छन् ।

पछिल्लो समय खेलकुदको विकासप्रति उदासीन मन्त्री सुनारले आफ्नो अर्जुनदृष्टि नेपालमा आयोजना हुने भनिएको आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता, १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) र खेलकुद ऐनप्रति विशेष रूपमा लगाएका छन् । जसरी पनि खेलकुद ऐन ल्याउने र उक्त ऐन ल्याएलगत्तै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को संरचनामा नै आमूल परिवर्तन गर्ने चलखेलमा सुनार लागेको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी गराएको छ ।

यही चलखेललाई मूर्तरूप दिन गतसाता मन्त्री सुनारको निर्देशनमा खेलकुद मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा राखेपका पूर्वउपाध्यक्ष पीताम्बर तिमिल्सिनाको नाम राखेपको बोर्ड सदस्यमा प्रस्तावित गर्दै एउटा फाइल पठाएको मन्त्रालय स्रोतबाट थाहा भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अस्वस्थताका कारण अहिले यसबारे कुनै निर्णय भएको छैन । प्राप्त जानकारीअनुसार पहिले तिमिल्सिनालाई राखेपको बोर्ड सदस्य बनाउने, त्यसपछि उपाध्यक्ष र नयाँ खेलकुद ऐन जारी भएपछि कार्यकारी पदमा नियुक्ति गर्ने मन्त्री सुनारको रणनीति रहेको बुझिएको छ । यसको लागि सुनार र तिमिल्सिनाबीच ‘ठूलै सम्झौताण्द्दज्ञड भएको पनि मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । पहिले केही र खेलकुदको कार्यकारी पद सम्हालेपछि सम्झौताअनुसारको पूरै व्यवस्था गरिने सहमति भएको बुझिएको छ ।

त्यस्तै मन्त्री सुनारले तिमिल्सिनाको नाम प्रस्ताव गरेर क्याबिनेटमा पठाए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको तिमिल्सिनालाई खेलकुदमा पठाउने भित्री इच्छा नभएको जानकारी प्राप्त भएको छ । पहिलोपटक तिमिल्सिनालाई खेलकुदमा पठाउँदा उनले खेलकुदमा देखाएको ताण्डवका कारण विवादित व्यक्तिलाई खेलकुदमा नपठाउने प्रधानमन्त्रीको धारणा रहेको स्रोतले जानकारी गराएको छ । तिमिल्सिना राखेपको उपाध्यक्ष हुँदा खेलकुदको ऐननियमविरुद्ध गई कार्यकारी अधिकारसमेत आफ्नो पकडमा राख्ने प्रयास गरेका थिए । त्यस्तै तिमिल्सिनाले उपाध्यक्ष पदमा रहँदा तत्कालीन सदस्यसचिव हरिबाबु चौधरीको क्याबिनमा प्रवेश गरेर चौधरीलाई कुर्सी प्रहार गरेका थिए ।

मन्त्री सुनारले आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद र १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा आर्थिक चलखेलको लागि सहज बनाउन आफ्नो इच्छाएको व्यक्तिलाई खेलकुदमा ल्याउने कसरत पहिल्यैदेखि गर्दै आएका छन् । यही कारण उनी खेलकुदका महत्वपूर्ण मुद्दामा आलटाल गर्दै छन् । सन्निकट आएको आठौँको लागि पर्याप्त बजेट नदिनु र १३औँ सागप्रति उदासीनता प्रकट गर्नु यसका उदाहरण हुन् । दशरथ रंगशालाको निर्माणपछि मात्रै १३औँ सागबारे विचारविमर्श गर्ने कसम खाएका मन्त्री सुनारले अहिलेसम्म १३औँ सागबारे बोर्ड बैठक नबोलाउनुले पनि यो कुरालाई प्रस्ट पार्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ खेलकुद ऐन जारी नहुन्जेल खेलकुदको कुनै पनि पुरानो संरचनालाई नचलाउनु भन्ने निर्देशन खेलकुद मन्त्रालयलाई दिनुभएको छ । तर, अहिले खेलकुदका संरक्षक प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत गुमराहमा राख्दै मन्त्री सुनार र तिमिल्सिनाले पोखराको एउटा होटेलमा बसेर यस्तो ‘योजना’ बनाएको स्रोतले बताएको छ । पछिल्लो समयमा सुनारको पोखरा आवतजावतको कारण पनि यही भएको बुझिएको छ । साथै पोखरा रंगशालाको टेन्डरमा ढिलाइ गरिनुमा पनि यी दुवैको साँठगाँठ भएको स्रोतले दाबी छ । यस विषयमा राखेपका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टसँग सम्पर्क गर्दा उनले आश्चर्य प्रकट गर्दै आफूलाई त्यस्तो कुनै किसिमको जानकारी नभएको बताउँदै मुख खोल्न चाहेनन् ।