राज्य पुनःसंरचनासँगै प्रदेशस्तरमा स्थापना भएको ‘प्रदेश नीति तथा योजना आयोग’ले ३ नं. प्रदेशको ‘विस्तृत कार्यपत्रसहितको आवधिक योजना’ बनाउन नुवाकोट, रसुवा र धादिङका जनप्रतिनिधिसँग आइतबार सुझाव सङ्कलन गरेको छ ।

प्रदेश योजना आयोगले नुवाकोटको बट्टारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा तीन जिल्लाका स्थानीयतह, जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यसँग आ–आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रको आवधिक योजनाको आधारपत्र सङ्कलन गरेको हो ।

विज्ञ समूहमार्फत प्रदेशको वस्तुगत विषयको जानकारीपश्चात् समूह तथा कार्यशालामार्फत तीन जिल्लामा योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने विषयवस्तु एवं समावेश गर्नुपर्ने कार्यक्रमको सुझाव लिइएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा खिमलाल देवकोटाले बताए ।

छलफलमा प्रतिनिधिसभा सदस्य हितबहादुर तामाङ र नारायणप्रसाद खतिवडाले अन्तरस्थानीय तहदेखि अन्तरजिल्लालाई लाभ पुग्ने गरी विकासका योजना ल्याएर प्रदेश सरकारको उपस्थित बलियो बनाउन सकेमा सङ्घीयताको उपलब्धि देखिने सुझाव दिए ।

छलफलमा विज्ञ डा पीताम्बर शर्मा, डा गोविन्द नेपाल, डा दिनेश भुजु, पूर्णचन्द्र भट्टराई, महेन्द्र सुब्बा, शोभा लामा, जगन्नाथ अधिकारीलगायतले प्रदेशभित्र पर्ने पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, वन तथा वातावरण, आर्थिक विकास एवं उत्पादन क्षेत्र, सुशासन तथा संस्थागत विकाससम्बन्धी कार्यपत्र पेश गरेका थिए ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनको सिलसिलामा स्थापना भएको आयोगले प्राप्त सुझावको आधारमा त्यसलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजाने आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले बताए ।

आधारपत्र सङ्कलन गरी विस्तृत कार्यपत्रसहित आवधिक योजना निर्माणको लागि प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये अब उपत्यकाको तीन जिल्ला बाँकी रहेको आयोगका सदस्य श्यामकुमार बस्नेतले जानकारी दिए ।