सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा अब कसको सिफारिस होला भन्ने विषयमा सर्वत्र चासो र जिज्ञाशा प्रकट भएको छ । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र उमेरहदका कारण आगामी पुस १७ गतेदेखि सेवानिवृत्त हुँदै हुनुहुन्छ । उहाँपछिको वरीयतामा दीपकराज जोशी हुनुहुन्छ, जसको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र शङ्कास्पद रहेको भन्दै संसदीय सुनुवाइ समितिले यसअघि प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकार गरेको थियो । जोशीलाई त्यसरी सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गरेपछि न्यायिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा केही गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् ।

पहिलो– देशको प्रधानमन्त्री, प्रमुख विपक्षी दलको नेता, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशसमेत सम्मिलित संवैधानिक परिषद्को निर्णयलाई संसद्को सुनुवाइ समितिले कसरी र कुन कानुनी, न्यायिक एवम् राजनीतिक आधारमा अस्वीकृत गर्न मिल्छ–सक्छ ? दोस्रो– कसैलाई आफैँले आरोप लगाउने र प्रमाणित नगरीकन दण्डित गर्ने कार्य न्यायिक तथा प्रजातान्त्रिक कसरी हुन सक्छ ? तेस्रो– एकपटक संसदीय सुनुवाइ समितिले स्वीकार गरिसकेका व्यक्ति एकै प्रकारको जिम्मेवारीका लागि अर्कोपटक अस्वीकार गर्न कसरी मिल्छ ? चौथो– यदि शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र साँच्चै नक्कली हो भने त्यस्ता व्यक्ति न्यायाधीश पदमा रहन कसरी मिल्छ ? र पाँचौँ– राज्यले उनको प्रमाणपत्रबारे उत्पन्न भ्रमबारे जनतालाई स्पष्ट गर्नुपर्दैन ?

कानुनअनुसार प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाउनुभन्दा एक महिनाअघि नै न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका निम्ति तीनजनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअनुसार यही मङ्सिर १७ गतेभित्रै न्यायपरिषद्ले नामको टुङ्गो लगाइसक्नुपर्नेछ ।

दीपकराज जोशी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा कुशलतापूर्वक काम गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँको सेवाअवधि आगामी वर्षको असोजसम्म कायम रहने बुझिएको छ । जोशी प्रधानन्यायाधीशपछिको वरिष्ठतम न्यायाधीश हुनुहुन्छ र सोही हैसियतमा उहाँ न्यायपरिषद्को सदस्यसमेत हुनुहुन्छ । कानुनअनुसार प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाउनुभन्दा एक महिनाअघि नै न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका निम्ति तीनजनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअनुसार यही मङ्सिर १७ गतेभित्रै न्यायपरिषद्ले नामको टुङ्गो लगाइसक्नुपर्नेछ ।

न्यायपरिषद्ले दीपकराज जोशीसमेतको नाम सिफारिस नगर्ने कुनै कानुनी आधार नभएकोले फेरि पनि उहाँकै नाम प्रस्तावित भएर संवैधानिक परिषदमा पठाइने सम्भावना देखिएको छ । जोशीसँगै चोलेन्द्रशमशेर राणाको नाम पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका निम्ति सिफारिसमा पर्ने निश्चित मानिन्छ । राणाको चरित्र र आचरणसँग जोडिएका केही गम्भीर विषयमा न्यायपरिषद्ले छलफल शुरु गरेको अवस्थामा बाहेक राणाको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुनबाट रोकिने सम्भावना देखिँदैन ।

कम्युनिस्ट नेता प्रचण्ड, चर्चित व्यापारीहरू उपेन्द्र महतो र कैलाश सिरोहिया तथा नेकपाका युवा नेता योगेश भट्टराईलगायतको बलियो साथ चोलेन्द्रशमशेरका पक्षमा भएकोले पनि उहाँको नाम सिफारिसमा पर्ने निश्चित मानिन्छ । त्यसो त चोलेन्द्रशमशेर पनि पुस १७ पछि आफू प्रधानन्यायाधीश बन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ र, ढुक्क भएकैले उहाँले आफू प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुन लागेको भन्दै गत साता राजधानीको मुस्ताङ नामक होटेलमा भव्य रात्रिभोजको आयोजना गर्नुभएको थियो । भोजमा उहाँले आफन्तहरू, मनोरञ्जन कार्यका पार्टनरहरू र खास–खास व्यापारिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई सामेल गराउनुभएको बताइन्छ ।

पश्चिमाहरूले प्रतिकूल ठानेको प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरुद्धको अभियानमा जोखिम उठाएरै बलियो साथ दिएकोले राणालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन केही शक्तिशाली पश्चिमी मुलुकका राजदूतावासहरूसमेत लागिपर्ने विश्वास गरिएको छ । तर, दीपकराज जोशीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमाथि परिषद्ले छानबिन गरी उहाँको प्रमाणपत्र सक्कली प्रमाणित भएको अवस्थामा जोशी नै प्रधानन्यायाधीश बन्नुहुने र राणाले उक्त पद पाउन अर्को नौ महिना प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नौ महिनाभित्र हरिकृष्ण कार्की र सपना मल्ल प्रधानलगायतका न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश हुन योग्य भइसकेका हुनेछन् ।

अहिले कुनै विवादमा नपरेर चोलेन्द्रशमशेर राणा नौ महिना न्यायाधीश पदमा निरन्तर कायम रहनुभयो भने पनि हरिकृष्ण कार्की, दीपक कार्की र सपना मल्लहरूसँगको प्रतिस्पर्धामा उहाँ कसरी ‘योग्य’ ठहर हुन सक्नुहोला, जिज्ञाशा उत्पन्न भएको छ । स्थिति यसप्रकारको भए पनि प्रचण्ड, उपेन्द्र महतो, कैलाश सिरोहिया र योगेश भट्टराईको प्रयास सफल भएमा चोलेन्द्रशमशेर राणा नै आउँदो पुस महिनादेखि प्रधानन्यायाधीश बन्नुहुनेछ ।

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति र अवकाशका समयमा अप्रत्यासित विवाद उत्पन्न हुने गरेका छन् । चोलेन्द्रशमशेर राणा पनि विवादरहित बन्ने सम्भावना देखिएको छैन । त्यसैले एकपटक फेरि सर्वोच्च अदालत र कतिपय न्यायाधीशहरू चर्चामा आउने सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् ।