प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था आयोजक भई नेपाल सरकार र सङ्घीय संसद् सहआयोजक हुने विषय देशका लागि गम्भीर रहेको जनाएको छ ।

काङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शनिबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा दुई तिहाइ बहुमतको कम्युनिष्ट सरकार एउटा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहआयोजक भई कार्यक्रम गर्नुपर्ने गरी कमजोर हुनु दुःखद् रहेको बताए ।

आगामी मङ्सिर १५ र १६ गते हायात रिजेन्सी होटलमा आयोजना हुने एशिया प्यासिफिक सम्मेलनको निमन्त्रणा कार्डमा युनिभर्सल पीस फेडेरेसनअन्तर्गत सरकार र संसद् सहआयोजक रहेको उल्लेख छ ।

फेडेरेसनको लोगोमुनि नेपाल सरकार र सङ्घीय संसद्को लोगो राखिएको छ । सरकार र संसद्को लोगोसँगै आइक्यापको लोगो पनि छ । निमन्त्रणा समितिको अध्यक्षमा नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल लेखिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शर्माले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको तीन महीनासम्म दोषी पत्ता लगाउन नसक्ने, दोषीलाई कानूनी कारवाहीको माग गर्दै धर्नामा बसेका निर्मलाका पिताको मानसिक अवस्था बिग्रँदा नभेटिने सरकार अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको निमन्त्रणा कार्डमा सहआयोजकका रुपमा भेटिएको बताए ।

सुनसरीका फिदा हुसेन र कपिलवस्तुमा प्रदेशसभा सदस्यका स्वतन्त्र उम्मेद्वार दीपेन्द्र चौधरीको हत्या हुँदा नभेटिने सरकार यस्तो अवस्थामा फेला पर्नु राष्ट्रका लागि सुखद् नरहेको काङ्ग्रेसले जनाएको छ । नेपालमा हुने जुनसुकै सम्मेलनको पार्टीले स्वागत गर्ने भए पनि सरकार अन्तराष्ट्रिय गैससको सहआयोजक हुनु लज्जाको विषय रहेको उनले बताए ।

विश्व तापमान, जलवायु परिवर्तनलगायत विषयमा छलफल हुनु स्वागतयोग्य भए पनि धर्मप्रचारका लागि हुने कार्यक्रमको सरकार सहआयोजक हुनु सामान्य नभई गम्भीर आपत्तिको विषय भएकाले यसलाई सच्याउन काङ्ग्रेसले जोडदार माग गरेको छ ।

‘संविधानमा धर्मनिरपेक्ष लेखिएकाले कुनै धर्म विशेषको प्रचार गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रमको सहआयोजक सरकार बस्नु असंवैधानिक हो, संसारमा अन्तराष्ट्रिय गैसस सरकारअन्तर्गत हुन्छ, नेपालमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय गैससको मुनि सरकार बस्नु देशका लागि सुखद् छैन, सरकार यति कमजोर र दुब्लो भइसक्यो, यो प्रत्येक नेपालीले उठाउनुपर्ने विषय हो’, प्रवक्ता शर्माले भने ।

काङ्ग्रेस पार्टीले संस्थागतरुपमा यस्ता कार्यक्रममा सहभागिता नजनाउने जनाएको छ । आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा हुने केन्द्रीय समितिको बैठकमा विधान संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजक एवं महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले प्रतिवेदन पेश गने कार्यक्रम रहेको पनि प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।

राप्रपाले आपत्ति जनायो
आइएनजीओको आयोजनामा हुने उक्त क्रिश्चियन धर्म प्रचारलाई सघाउने खालको कार्यक्रममा नेपाल सरकार सहआयोजक हुने कुरालाई लिएर यतिखेर नेपालभित्र चर्काे आलोचना भएको छ भने मिडियाहरुमा पनि यस विषयले बहसको रुप लिएको छ । यसैबीच, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि एउटा धर्मप्रचारक संस्था मुख्य आयोजक भएको सम्मेलनमा देशलाई नै सहआयोजक बनाउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया जनाएको छ । हिन्दू राष्ट्रको वकालत गर्दै आएको राप्रपाले सरकारले नै इसाईकरणलाई सघाउनु दुस्खद रहेको जनाएको छ । यस्ता अनेक आवरणमा हुने विदेशी धर्म प्रचारका गतिविधलाई सरकारले नजरअन्दाज गर्नु विडम्बनापूर्ण भएको राप्रपाका नेताहरु बताउँछन् ।