प्रजातन्त्र राजासहित र राजारहित दुवै चरित्रको हुन सक्छ । प्रजातन्त्र एउटा प्रणाली हो जहाँ नागरिक स्वतन्त्रता, जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्था, आर्जन एवम् सम्पत्ति सुरक्षाको विश्वसनीयता र मानवअधिकारको सुनिश्चितता रहन्छ । प्रजातन्त्रले सुनिश्चित गरेका यस्ता केही महत्वपूर्ण गुणहरू गणतन्त्रमा प्राप्य नहुन सक्छन् । सामान्यतया गणतन्त्र भन्नाले राजतन्त्रात्मक अर्थात् राजसंस्थागत व्यवस्था नरहेको अवस्था भन्ने बुझिन्छ । तर, त्यतिले मात्र गणतन्त्रको पूर्ण परिभाषा समेट्न सक्दैन । जनसमूहहरू सुदृढ एवम् प्रभावकारी भएको र राज्य सञ्चालनमा जनसमूहहरूको भूमिकालाई प्राथमिकता दिइने व्यवस्थालाई गणतन्त्र भन्ने गरिन्छ । नेपालमा गणतन्त्रलाई सर्वाधिक उन्नत तहको प्रजातान्त्रिक प्रणालीको रूपमा बुझ्ने–बुझाउने गरिएको छ । तर, गणतन्त्र हुँदैमा प्रजातन्त्र सुदृढ, सफल र प्रभावकारी हुन्छ भन्न विश्व दृष्टान्तले दिँदैन । नजिकका दुई मुलुकहरू चीन र पाकिस्तान पनि गणतन्त्रात्मक हुन्, हामीले तिनलाई प्रजातन्त्र सुरक्षित देशका रूपमा बुझ्न सक्दैनौँ । राजतन्त्र भएर पनि जापान, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड, ब्रिटेन आदि देशको प्रजातन्त्र जति सुरक्षित र सबल मानिन्छ, त्यत्तिकै असुरक्षित र कमजोर प्रजातन्त्र भएको मुलुकका रूपमा गणतन्त्र पाकिस्तान र गणतन्त्र चीनलगायतलाई लिइन्छ । गणतन्त्रसहित प्रजातन्त्र सुरक्षित र सफल हुने या नहुने कुराको निर्धारण मूलतः तीनवटा तत्वले गर्दछ । गणतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र सफल तुल्याउन सबभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका राजनीतिक दलहरूको हुने गर्छ । दलहरूको व्यवहार परिपक्व, देशकेन्द्रित र प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुकूल हुनसक्यो भने गणतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र मुलुकोपयोगी बन्नसक्छ भन्ने दृष्टान्तका रूपमा अमेरिका, सिङ्गापुर, ब्राजिल र भारतलगायतलाई लिन सकिन्छ । दलहरू अपरिपक्व, समूहस्वार्थमा केन्द्रित र प्रचलित प्रजातान्त्रिक मूल्यहरूबाट टाढिँदा गणतन्त्रको रूप कस्तो हुँदोरहेछ भन्ने वास्तविकता बोध हामी नेपाली आफैँले गरिरहेका छौँ । यसबाट गणतन्त्र सफलतामा दलहरूको भूमिका या कार्यव्यवहार महत्वपूर्ण रहने स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । दोस्रो, सेनाको भूमिका या सोच हो । कुनै उच्च सैन्यधिकारी आफ्नै महत्वाकाङ्क्षाको वशीभूत भएर शासनसत्ता लिन अग्रसर हुनु एउटा बेग्लै पक्ष हो, त्यसो नहुँदा दलहरूको भूमिका देशअनुकूल रहेसम्म सेनाले राज्यसत्ता सञ्चालनमा खासै अभिरुचि राख्ने गर्दैन । तर, एकपटक सत्ताको स्वाद सेनाले चाख्यो भने सेनाबाट सत्तामा हस्तक्षेपको खतरा सधैँ रहिरहन्छ, पाकिस्तान र केही अफ्रिकी मुलुकहरूमा बारम्बार सैन्य ‘कु’ भइरहनुको मूल कारण पनि यही नै हो । सेनाले शासनमा हस्तक्षेप गर्नु नपर्ने या नमिल्ने अवस्था बनाइराख्न सकिएन भने गणतन्त्रात्मक प्रजातन्त्रको भविष्य कहिल्यै सुरक्षित हुन सक्दैन । गणतन्त्रको तेस्रो चुनौती जनस्तरका समूहहरू हुन् । विभिन्न पेसा या व्यवसायमा आबद्ध व्यक्तिले सामूहिक बार्गेनिङ गर्ने अवस्था रहनु या पेसा या व्यवसायलाई निरन्तर आफ्नो कब्जामा लिई स्रोत र साधनमाथि एकलौटी स्वामित्व कायम राख्न चाहने गिरोहहरू सक्रिय हुनु गणतन्त्रको निम्ति गम्भीर चुनौती हो । गणतन्त्रमा नागरिक समाज बलियो हुनुपर्छ, तर नागरिककै तहमा उत्पन्न भएका कतिपय गिरोहहरू आफूलाई नागरिकको परिचयमा सीमित गर्दै आम्दानीका सबै स्रोत र साधनमाथि नियन्त्रण गर्न प्रयत्नशील रहन्छन् । आम्दानीका स्रोत र साधनमाथि नियन्त्रण गरी अरूहरूको सहज प्रवेशमा अवरोध पैदा गर्नु या तिनलाई निषेध गर्नु भनेकै माफियागिरी हो । पछिल्लो दशकमा माफियागिरी नेपालको प्रमुख समस्या बनेको छ, जसका कारण गणतन्त्रप्रतिको सकारात्मक सन्देश प्रवाहमा सङ्कट उत्पन्न गराएको छ ।
असाधारण मानिसको चेतनाको तह असाधारण नै हुने हुँदा तिनका आकाङ्क्षा या गन्तव्यलाई साधारण मानिससरह मान्न सकिँदैन । साधारण मानिस सामान्यतया पद र पैसाका निम्ति क्रियाशील रहन्छन् । त्यही पद र पैसा प्राप्तिका साधनमाथि सीमित व्यक्ति र समूहहरूको नियन्त्रण पछिल्लो कालखण्डमा बढ्दै गएको छ । मजदुरका नाममा समूह खडा गरेर सरकारी र निजी क्षेत्रमा ‘कलेक्टिभ बार्गेनिङ’ गर्ने क्रममा तीव्रता आएको छ । राम्रो आम्दानी हुने कुनै पनि व्यवसायमा ‘सिन्डिकेट’ निर्माण गरी साधारण नागरिकलाई आफूले चाहेको पेसा–व्यवसाय गर्नबाट वञ्चित गर्ने गरिएको छ । केही साताअघि बस व्यवसायी भनिनेहरूले नयाँ बस सेवा प्रवेश निषेधको माग गर्दै पूर्वाञ्चलमा यातायात बन्द गरे । कुनै नेपालीले जनतालाई थप सुविधासहित नयाँ बस सेवा सञ्चालन गर्न चाहे, उनले विधिवत् अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया पनि अवलम्बन गरेका हुन् । तर, बस व्यवसायको नाममा रहेको एउटा गिरोहले थप सुविधासहित व्यवसायमा आउन चाहेका नागरिकलाई अड्चन पैदा गरे । विगत १२ वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ ट्याक्सी प्रवेश निषेध गरिएको छ । सीमित व्यक्तिले असीमित लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यअनुरूप नयाँ व्यवसायीलाई निषेध गरिँदा पनि राज्यसमेत मौनतापूर्वक तिनै माफियाको सहयोगी भूमिकामा देखा परिरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी र वितरणमा खडा भएको माफियातन्त्रलाई निरुत्साहित तुल्याउन राज्यले कुनै तत्परता लिइरहेको छैन । कसैले तेल ट्याङ्कर सञ्चालनमा ल्याउन चाहेमा या वितरण व्यवसाय गर्न खोजेमा तिनै माफियाको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिदिएर राज्यले नै माफियागिरीलाई बढवा दिएको छ । पानी उत्पादन र वितरणमा समेत तेल र अन्य अत्यावश्यकीय सामग्रीमा झैं ‘कार्टेलिङ’ गर्ने क्रम सुरु भएको छ । उत्पादन र वितरणमा नियन्त्रण गरी आफूले चाहेको मूल्यमा उपभोक्ताहरूसँग रकम असुल गर्ने ‘माफियागिरी’ तरकारी र अन्य व्यवसायमा पनि देखा पर्दै छ । यसले जनतालाई महँगो मूल्य तिर्न मात्र बाध्य तुल्याइरहेको छैन, स्वतन्त्र पेसा–व्यवसाय गर्न पाउने नागरिक अधिकारलाई समेत कुण्ठित तुल्याएको छ । गणहरूको यस्तो व्यवहारले गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा पैदा गराउँदै छ भन्ने तथ्यबोध गणतन्त्रका मसिहाहरूमा हुन आवश्यक छ ।
यसरी नगद आर्जनका साधन र स्रोतहरूमा मात्र ‘सिन्डिकेट’ पैदा गरिएको होइन, पद प्राप्तिका साधनहरूमाथि पनि माफिया शैलीको नियन्त्रण कायम गरिएको छ । कुनै पनि राष्ट्रिय राजनीतिक दलमा कुनै नयाँ व्यक्ति जतिसुकै योग्य, सक्षम, दूरदर्शी र इमानदार भए पनि तिनले क्षमताअनुसारको जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सम्भव छैन । पार्टी सत्तामा रहेका व्यक्तिले रोजेका या तोकेका मानिसले मात्र पार्टीको उच्च तहमा प्रवेश पाउने परम्परा बसाइएको छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म कुनै पनि दल या दलसम्बद्ध संस्थाहरूमा खास–खास नेताविशेषले चाहेकाबाहेक अन्य व्यक्तिले जिम्मेवारी प्राप्त गर्न मुस्किल छ । महाधिवेशन, सम्मेलन या सभा जेसुकै गरिए पनि निर्वाचनमा नेताले तोकेका व्यक्तिलाई मात्र जिताउने गरिन्छ । जसका कारण स्वाभिमानी, इमानदार र सक्षम व्यक्तिले राजनीतिका माध्यमबाट देश सेवा गर्न पाउने सम्भावनाको नसोच्छेदन हुन पुगेको छ । नगद आर्जन (व्यवसाय) र पदप्राप्ति (राजनीति) दुवै क्षेत्रमा पैदा भएको माफियागिरीले गणतन्त्रात्मक प्रजातन्त्रलाई भित्रभित्रै खोक्रो र निकम्मा तुल्याउँदै छ । माफियागिरीको प्रवद्र्धन नै गणतन्त्रको अवसान हो भन्ने बुझ्न नसक्दा गणतान्त्रिक आन्दोलनका अगुवाहरू नै गणतन्त्र विस्थापनको कारण बन्दै छन् । गणतन्त्रका नाममा उत्पन्न माफियातन्त्र, माफियागिरी या माफिया शैलीलाई निर्मूलीकरणको प्रक्रिया आजैबाट सुरु गरिँदैन भने जनताले नै नारा लगाउने छन्– ‘माफियाको गणतन्त्र मुर्दावाद ।’