संविधानसभाको म्याद तेस्रोपटक थपिने कुरा स्वाभाविक नभए पनि अनुमानबाहिरको विषय थिएन । त्यसअनुरूप अन्तिम घडीमा पुन: तीन महिना अवधि तन्काइएको छ । म्याद थप्ने सोच सहजै बनाइए पनि त्यसलाई मूर्तता प्रदान गर्ने काम प्रमुख तीन दलका लागि अत्यन्त उहापोहयुक्त बन्न पुग्यो । अन्तिम चौबीस घन्टा निकै माथापच्चीका साथ सहमतिका पाँच बुँदा तयार गरी हस्ताक्षर त गरियो, तर त्यसको मसी सुक्न नपाउँदै सहमतिका बुँदाहरूमाथि आ-आफ्ना कोणबाट व्याख्या-विश्लेषण गर्ने उपक्रम सुरु भएको छ । सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने तीनै दलको नेतृत्व तहमा पाँचबुँदे सहमतिमाथि परस्परविरोधी धारणा प्रस्ट रूपमा देखिएको छ भने त्यसबारे नेतापिच्छेका फरक अभिव्यक्ति वा तर्क सार्वजनिक हुन थालेका छन् । यसरी म्याद थपेर संविधानसभालाई जबर्जस्ती जीवन दिइए पनि यसबाट शान्तिप्रक्रियाले अपेक्षित गति लिनेमा सुरुमै आशङ्का जन्मिन पुगेको छ । संविधानसभाको आयु बढाउने कार्यको वैधतामाथि नै एक कोणबाट प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भबीच त्यसको चित्तबुझ्दो विकल्प नदेखिएकोले मात्र म्याद थप्ने कार्यले एक हदसम्मको मान्यता पाएको हो । यसरी आमचाहनाविपरीत मान्यता हासिल भए पनि थपिएको म्यादसमेत आपसी विवादमा अल्भिmएरै गुजार्ने लक्षण दलहरूले दर्शाएबाट नेपाली राजनीतिका भावी दिन पनि सुखद नरहेको सङ्केत मिल्दछ ।
त्यसो त म्याद थप्न मिलेको सफलताले नेपाली राजनीतिमा सम्भावनाको ढोका खुलेको मान्यतामा उभिनेहरू पनि देखिएका छन् । तर, यो मान्यताको स्वर अत्यन्त झिनो छ । कुन परिस्थितिको जगमा उभिएर के-कस्ता सम्झौता भएका छन् र त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कति जटिल छ भन्ने कुराको गहिराइमा नपुगी सतही अनुमान गर्दा मात्र राजनीतिक सहमति र सम्भावनाको ढोका खुलेको देखिन्छ । यथार्थचाहिँ तीन दलको नेतृत्वले तत्काल उत्पन्न हुनसक्ने अनिष्ट र आफूमाथि बज्रने खतराबाट बच्ने अस्थायी बाटो पहिल्याएका मात्र हुन्, शान्ति र संविधानको मार्गप्रशस्त भएको मान्न सकिने कुनै आधार खडा हुन सकेको छैन भन्ने नै हो । दलहरूबीच सुरु भएको विवादले यो प्रस्ट्याइसकेको छ ।
तीन महिना समय थप्नेँ भन्ने सहमतिको चौथो बुँदा कार्यान्वयन भइसकेको छ, तर सुरुका तीन बुँदा जो शान्तिप्रक्रियासँग जोडिएका मूल सवालमा आधारित छन्, यसको कार्यान्वयन हिजो पनि जटिल तुल्याइएको थियो भने ँसंयुक्त सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरी मार्गप्रशस्त गर्ने भनी उल्लेख गरिएको पाँचौँ बुँदामा प्रारम्भ भएको बखेडाले अब यो कार्य झन् जटिल बन्ने अनुभूति गराएको छ । प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिई मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्नेहरूले उनले कसका लागि बाटो खुला गरिदिनुपर्ने हो- औँल्याउन सकेका छैनन् भने यही कमजोरीको कुटिल लाभ उठाउँदै प्रधानमन्त्री खनालले आफू सहजै राजीनामा दिन तत्पर नरहेको अभिव्यक्ति दोहोर्‍याउन थालेका छन् । हिजो एउटा प्रधानमन्त्री छान्न सात महिना लगाउने दलीय नेतृत्व जब पुन: उही सवालमा अल्झन पुगेको छ भने तीन महिनामा शान्तिप्रक्रियाका मूलभूत काम पूरा गर्ने, सेना समायोजनको स्पष्ट खाका बनाई समायोजन प्रक्रियामा जाने र संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्नेजस्ता अति महत्त्वपूर्ण अभिभारा निर्हाहमा कसरी खरो उत्रन सक्लान् ? यतिबेला यो सवाल दर्बिलो चुनौतीका रूपमा खडा हुन पुगेको छ ।
तर्सथ, वैधानिक अवधिमा केही गर्न नसक्नेहरूले मृत्युशय्याबाट बलजफ्ती ब्युँताइएको अल्पावधिमा काम सम्पन्न गर्न सक्लान् भनी सोच्नु नै दुस्साहस ठहरिन सक्छ । त्यसमाथि रगतसँग साटेको हतियार त्यत्तिकै कसैलाई बुझाइन्नँ भन्ने प्रचण्ड-उद्घोष सार्वजनिक भइसकेको परिवेश र मुलुकको भावी कार्यदिशाबारे प्रत्येक दलभित्र पन्पिएको कलहपूर्ण अवस्थाले फेरि पनि जनताले प्रस्ट अनुभूत गर्न पाउनेगरी शान्ति र संविधान निर्माणमा काम हुन्छ भन्नेमा पर्खाल खडा गरिसकेको नमानी धरै छैन । राजनीतिक दलहरूप्रति पूर्हाग्रही भएर नभई उनीहरूबीच कायम रहेको आपसी कटुता वा अविश्वास, दलीय स्वार्थबाट माथि उठ्दै मिलेर अघिबढ्ने संस्कारको अभाव र उनीहरूको कार्यक्षमतालाई आधार मानेर नै यसो भनिएको हो । निचोडमा भन्नुपर्दा अहिलेको सङ्कट टरिहाल्यो तीन महिनापछि देखाजायगा भन्ने सोच यदि राजनीतिक दलहरूले बनाएका छन् भने योजस्तो घातक इतिहासमै अरू केही ठहरिन सक्दैन । राजनीतिक दलहरूका लागि वास्तवमै अबको तीन महिना कठोर अग्निपरीक्षाको घडी हो । यो अग्निकुण्डबाट सकुशल बाहिर निस्कने या जलेर भष्म हुने- छनोट राजनीतिक नेतृत्वकै हातमा छ ।