नेपाल पत्रकार महासंघले साना लगानीको सञ्चारमाध्यमको प्रवर्धनका लागि स्थानीय तहको भूमिका अहं रहेको ठहर गरेको छ ।

महासंघ, साना लगानीका सञ्चारमाध्यम हित प्रवर्धन समितिको आयोजनामा भएको ‘साना लगानीका सञ्चारमाध्यमको प्रवर्धनमा स्थानीय तहको भूमिका’ विषयको अन्तरक्रियाका सहभागीले नेपालको सर्वांगीण विकासका लागि साना लगानीका सञ्चारमाध्यमको भूमिमा अग्रणी रहेकाले तिनको प्रवर्धनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे ।

महासंघले सातबुँदे ककनी प्रतिबद्धतापत्र घोषणा गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई हस्तान्तरणसमेत गरेको छ । शनिबार जारी गरिएको प्रतिबद्धतापत्रमा स्थानीय तहबाट साना लगानीमा पत्रपत्रिकालाई सम्बर्धन गराउनुपर्ने, सरकारले पत्रपत्रिकालाई दिँदै आएको लोकल्याणकारी विज्ञापनको रकम दोब्बर बनाउनुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बन्ने ऐननियम साना लगानीका पत्रपत्रिका प्रवर्धनमैत्री बनाउनुपर्ने, दीर्घकालीन नीति, ऐन जारी नहुञ्जेल संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी साना मिडियालाई उचित विज्ञापनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, साना लगानीबाट सञ्चालित मिडियालाई संवद्र्धन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टाछुट्टै मिडिया विकास कोष स्थापना गर्नुपर्नेलगायत माग राखिएको छ ।

कार्यक्रममा मन्त्री पण्डितले समाचार नलेख्ने, तर पत्रकारको कार्ड भिरेका भरमा पत्रकार हुँ भन्दै पत्रकारिताको बदनाम गर्नेलाई पाखा लगाउनु अहिलेको चुनौती रहेको बताए ।

संघीय संसद, न्याय समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले स्थानीय तहका सूचना, विज्ञापन सन्देश स्थानीय सञ्चारमाध्यममा अनिवार्य प्रकाशन गर्नुपर्ने भनेर ऐनमा लेखे मात्र साना लगानीका सञ्चारमाध्यामको सम्बर्धन हुने बताए । महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सरकारले साना सञ्चारमाध्यमलाई स्थान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।