– मुक्तिनाथ भुसाल, अर्घाखाँची

अर्घाखाँचीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमराज भुसालले गत साता मंगलबारदेखि जिल्लाबाट बिदाइ पाएका छन् । उनको स्थानमा बुधबारदेखि प्रेमलाल लामिछानेले कार्यभार सम्हालेका छन् । जानेलाई बिदाइ र आउनेलाई स्वागत गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गतसाताको आरम्भदेखि नै चटारो परेको देखियो ।

अर्घाखाँचीमा जो–कोही प्रजिअको रूपमा आउँदा विशेष तवरले स्वागत र सरुवा भएर जाँदा पनि राम्रा–नराम्रा काम या गुण–अवगुणको पाटो एकतिर पन्छाएर सहानुभूतिपूर्वक बिदाइ गर्ने परम्परा नै बनेको छ । जिल्लाका सरोकारवाला अगुवा तथा संघ–संस्थाहरूले विगतका तिक्तता बिर्सेर हार्दिकताका साथ विदाई गर्नु आफ्नो कर्तव्य नै सम्झने गरेका छन् । प्रजिअ भुसाललाई पनि यही संस्कारअनुसार विदाई गरियो । तर, नपाउनेले केरा पायो बोक्रैसमेत खायो भन्ने उखान चरितार्थ तुल्याउँदै जिल्लाबाट छुट्टी पाएका प्रजिअ भुसालले अर्घाखाँचीको प्रशासनिक इतिहासमै आफूले मात्र यस किसिमको बिदाइ पाएको भन्ने आसययुक्त प्रचार गरेर आफ्नै खिल्ली उडाएका महसुस गरिएको छ ।

प्रजिअ भुसालको १५ महिने कार्यकाललाई सूक्ष्म रूपले नियाल्ने हो भने पछिल्लो एक दशक अवधिभित्र जिल्लामा आएका प्रजिअमध्ये उनी असफल प्रजिअको सूचीमा पहिलो नम्बरमा परेका छन् भन्दा अतिरञ्जना ठहरिँदैन । चाकडीवादमा आधारित रही काम गर्ने, अहम् प्रदर्शन गर्ने, प्रचारमुखी स्वभाव अनि अनुभवको कमीजस्ता कारणले उनी असफल प्रजिअ बन्न पुगेका हुन् । जिल्लाबाट जाँदै गर्दा प्रजिअ भुसालले सामाजिक सञ्जाल तथा उनका गुडलिस्टमा परेका ‘मिडिया’मार्फत प्रदेश, सङ्घ र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्पन्न गरिएको, जिल्लामा शान्तिसुरक्षा तथा अमनचयन कायम गर्न सफल भएको तथा काम नगर्ने ठेकेदारलाई थुनामा राखेकोजस्ता कुरा सार्वजनिक गरेका छन्, जसलाई उदेकपूर्ण मानिएको छ । किनकि, नेपालका ७७ वटै जिल्लामा निर्वाचन सम्पन्न हुँदै गर्दा वाम गठबन्धनको विजय सुनिश्चित रहेको अर्घाखाँचीमा सामान्य असावधानीका बाबजुद जिल्लाको वाङ्लामा निर्वाचन स्थगित भएको अवगत भएकै कुरा हो । सालझन्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडकअन्तर्गत ढुङ्ग्रीदेखि कञ्चनखोलासम्म १८ किलोमिटर सडक ग्राभेलको जिम्मा लिएको बीटी जयबाबा कम्पनीका प्रतिनिधिलाई गत जेठ पहिलो हप्ता थुनामा लिएर असार २० गतेभित्र सडक सम्पन्न गर्ने सर्तमा छाडिएको सत्य हो । तर, प्रजिअ भुसाल जिल्लाबाट बिदा भई जाने दिनसम्म १५ किलोमिटर सडक अधुरै रहेको छ, जसको पूर्णताको निम्ति पछिल्ला दिनमा उनले कुनै चासो दर्शाएनन् ।

सीडीओ भन्नाले निजामती कर्मचारीका लागि जिल्लाका एक महत्वपूर्ण ‘अभिभावक’ नै हुन् भन्ने बुझिन्छ । तर, उनको कार्यकाललाई नियालेर अध्ययन गर्दा सामान्य कुरालाई पहाडसरहको ‘इस्यु’ बनाएर उछाल्ने स्वभावका कारण जिल्ला न्यायाधीशदेखि अधिकांश सिनियर अफिसरहरूसँग उनको पानीबाराबारको सम्बन्ध रह्यो । विशेषगरी तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारीलगायत जिल्लाका महत्वपूर्ण ओहोदाका कर्मचारीहरूसँग आवतजावत नै बन्द गरिनु समग्र जिल्लाको विकासका लागि विडम्बना थियो भन्न हिचकिचाउनुपर्दैन । भाग्यवश, स्थानीय तथा प्रदेश निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको उथलपुथलका कारण स्थिति सामान्य बन्यो । तथापि, तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला पशु, कृषि जोन, जिल्ला वन, जिल्ला निर्वाचनलगायतका उपसचिव तथा अन्य अधिकृतहरू सरुवा हुँदा बिदाइको हात हल्लाउने अवसर उनको कार्यकालमा नपाउनु प्रजिअ भुसालको पदीय अहमताको उपज नै हो ।

मिडियामा छाउन जस्तोसुकै निर्णय लिने प्रजिअ भुसालले गरेका धेरैजसो निर्णय हालसम्म कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । जिल्लाको सीतापुरदेखि घुम्टीसम्म मदिरा निषेध, सार्वजनिक जमिनमा भएका टहरा भत्काउने आदि निर्णयलाई उनका अनुयायीहरूले अस्वाभाविक तवरले प्रचारप्रसार गरेका भए पनि परिणाम भने हालसम्म शून्य अवस्थामा रहेको छ । सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडकअन्तर्गत चुत्राबेसी बजारमा देखिएको करिब ५ सय मिटरको विवाद हालसम्म समाधान हुन नसक्नुको अलावा सार्वजनिक जमिनलगायत नागरिकले प्रत्याभूत गर्नेगरी अनुगमन तथा सुशासन प्रवद्र्धनका गतिविधिमा धेरै सार्वजनिक निकायहरू जवाफदेही हुन नसक्दा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने झन्झटमा बढोत्तरी देखिएको छ ।

शान्तिसुरक्षा र अमनचैनको सवालमा प्रकाश पार्नुपर्दा प्रजिअ भुसालको कार्यकालमा मात्रै जिल्लामा ६४ जना झुन्डिएर मर्नुका अलावा विषसेवन र हत्याको घटना १४ रहेको छ । जबर्जस्ती करणी १८, किर्ते नागरिकता दुई र गौबधका दुईवटा मामलालगायत लागूऔषध सेवनका घटनामा बढोत्तरी देखिएको अवस्थामा प्रजिअ भुसालले प्राप्त गरेको ‘बिदाइ सम्मान’लाई कसरी बुझ्ने ? यहाँनेर यो प्रसङ्ग पनि जोड्नु सान्दर्भिक रहला कि गत साता आयोजित नवआगन्तुक प्रजिअ लामिछानेसँगको परिचयात्मक कार्यक्रममा उनलाई प्रशस्तै सुझावहरू प्राप्त भए । उनलाई दिइएका सुझावहरूको आधारमा भन्नुपर्दा यसअघि त जिल्लामा प्रजिअ नै रहेनछन् कि भन्नुपर्ने महसुस गराएको छ । अर्थात्, गर्न सकिने र गर्नुपर्ने कामका चाङ नै बाँकी रहेको छर्लङ्ग देखिएको छ । तसर्थ, जिल्लाका अभिभावकको रूपमा रहने कुनै पनि प्रजिअले सस्तो प्रचारमुखी प्रवृत्तिबाट पन्छिँदै र चाकडीबाजबाट जोगिँदै विवेकपूर्ण ढङ्गले नागरिकलाई निष्पक्ष तवरले सेवा प्रदान गर्ने कुरालाई आफ्नो मूल अभीष्ट तुल्याउनुपर्छ । अनि मात्र सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा साकार गर्न योगदान पुग्नेमा विश्वस्त हुन सकिएला ।