नेपाल र भारतबीच ‘इनर्जी बैकिङ’मा सहमति भएको छ । वर्षायाममा उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने र हिउँदमा भारतबाट आयात गर्ने नेपालको योजनामा भारतले सहमति जनाएको हो । ‘इनर्जी बैंकिङ’ नेपालको उर्जा क्षेत्रका लागि कोशढुंगा सावित हुने ठानिएको छ ।

भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न विद्युत आदान–प्रदान समिति (पावर एक्चेन्ज कमिटी–पिइसी) को १३ औं बैठकले नेपाल–भारतबीच ‘इनर्जी बैकिङ’ गर्ने निर्णय गरेको हो । माथिल्लो तामाकोशीलगायत केही आयोजनाले उत्पादन दिन थालेपछि बर्षायामको नेपाललाई बढी हुने विद्युत् भारत पठाएर ‘इनर्जी बैंकिङ’ गर्न सकिनबारे छलफल हुँदै आएको थियो । ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोसहितका निर्माणाधिन आयोजना पूरा हुनेक्रममा रहेकाले नेपालले ‘इनर्जी बैंकिङ’मा जोड दिँदै आएको नेपाल विद्यत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले घटना र बिचारलाई जानकारी दिए ।

नेपालतर्फको बैठकको नेतृत्व गरेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दुई मुलुकको विद्युत ट्रेडिङमार्फत इनर्जी बैकिङ गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए । पिइसीको बैठकले इनर्जी बैकिङको विधि र प्रारूप समेटिएको निर्देशिकाको मस्यौदामा सहमति जुटाई अन्तिमरूप दिएको हो ।

विद्युत आदान–प्रदान समितिका निर्णय

– भारतले तत्काल विद्युत महशुल नबढाउने
– दुई मुलुकका विद्युत ट्रेडरमार्फत ‘इनर्जी बैकिङ’ गर्ने
– इनर्जी बैकिङको विधि र प्रारुप समेटिएको निर्देशिकाको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने
– न्यू बुटवल–गोरखपुर चार सय केभी दोस्रो क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउने
– ढल्केबर–मुजफ्रपुर चार सय केभी प्रसारण लाइनलाई लगानीयोग्य बनाउन नेपालले २५ वर्षसम्म इनर्जी बुक गर्ने
– भारततर्फ विद्युत लैजाँदा सम्बन्धित विद्युत निर्यातकर्ताबाट प्रशारण शुल्क असुल गर्न सक्ने
– भारततर्फ स्थापना हुने कम्पनीमा नेपाललाई ५० प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न दिने

‘इनर्जी बैंकिङ’को विधि र प्रारुप समेटिएको निर्देशिका जनवरीमा बस्ने सहसचिवस्तरीय ‘ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप’ र सचिवस्तरीय ‘ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटी’को बैठकले अनुमोदन गर्नेछ । यस्तै, नेपालले उत्तर बिहार विद्युत वितरण कम्पनीमार्फत आयात गरिरहेको विद्युतको खरिद दरबारे पनि भारतसँग छलफल गरेको छ । बैठकले नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकमा सहभागी प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं विद्युत व्यापार विभाग प्रमुख समेत रहेका अधिकारीले नेपालले सुरुका ५–७ वर्ष इनर्जी बुक गर्ने प्रस्ताव गरेको र त्यसमा भारत सकारात्मक रहेको बताए । ‘लाइन निर्माण गर्न करिब ४ वर्ष लाग्ने भएकाले सुरुका ५–७ वर्ष नेपालले इनर्जी बुक गर्ने र त्यसपछि नेपालले उक्त लाइन विद्युत निर्यातका लागि प्रयोग गर्ने भएकाले सोहीअनुसार लगानीको प्रारूप तयार हुनेछ’, उनले भने, ‘हामीले इनर्जी बुक गरेको ५-७ वर्षमा पनि भारततर्फ विद्युत लैजाँदा सम्बन्धित विद्युत निर्यातकर्ताबाट प्रसारण शुुल्क असुल गर्न सक्ने विषयमा सहमति जुटेको छ ।’

दुई मुलुकबीच विद्युत आदनप्रदान गर्न निर्माण गरिएको पहिलो ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइनमा नेपालले २५ वर्षसम्म इनर्जी बुक गरेको छ । तर, दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा ५–७ वर्षमात्रै बुकिङ गर्ने प्रस्ताव गरिएको अधिकारीले बताए । ‘आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनका लागि भारततर्फ स्थापना हुने कम्पनीमा नेपाललाई ५० प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न दिन भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको छ’, प्रवक्ता अधिकारीले भने । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भारतर्फका कम्पनीमा प्राधिकरणको १० प्रतिशत मात्रै सेयर छ । बैठकमा प्राधिकरणले उत्तर बिहार विद्युत वितरण कम्पनीमार्फत आयात गरिरहेको विद्युतको खरिद दरका विषयमा पनि छलफल भएको छ । प्राधिकरणले पिइसीले तय गरेको मूल्यका आधारमा प्राधिकरणले बिहार, उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्डबाट आवश्यक परेको वेला मात्रै ‘लेउ र तिर (टेक अर पे)’ आधारमा विद्युत आयात गरिरहेको छ । बैठकमा विद्युत महसुल तत्कालन नबढाउने सहमति भएको छ ।

भारतले हालै विद्युत आयात–निर्यात निर्दे्शिका जारी गरेकाले त्यसको अन्तरवस्तुमाथि छलफल गरेर मात्रै खरिद दरबारे आवश्यक निर्णय गर्ने सहमति भएको अधिकारीले जानकारी दिए । ‘नयाँ निर्देशिका भर्खरै आएकाले पिइसीको सान्दर्भिकता हुनेरनहुनेबारे सम्बन्धित निकायसँग थप छलफल गरेर निर्णय गर्ने सहमतिमा भएको छ’, उनले भने, ‘यसले अहिलेको विद्युत आयातमा कुनै असर गर्दैन ।’

११औं पिइसीको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले अहिले ३३ र १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत प्रतियुनिट ६ र ५.५५ भारुमा विद्युत खरिद गरेर आयात गरिरहेको छ । बढी विद्युत् माग हुने पिक आवर र अप्ठ्यारो परेको वेला मात्रै बिहारबाट पिइसीले तय गरेको दरमा विद्युत् आयात हुने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले ‘पिक आवर’ र अप्ठ्यारो परेको बेला बिहारबाट विद्युत् आयात गर्दै आएको छ । बिहारबाट सिरहा, जलेश्वर, वीरगंज, विराटनगरमा ३३ केभी र कुशाहा–१, कुशाहा–२, गण्डक र परवानीपुरबाट १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत ल्याइएको छ । यस्तै, उत्तरप्रदेशबाट ३३ केभीमार्फत नेपालगञ्जमा र उत्तराखण्डबाट ११ केभीमार्फत विद्युत आयात गरी दार्चुला र बैतडीमा आपूर्ति भइरहेको छ ।