–छविलाल बगाले
सरकार फेरि लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटेको छ । तर, विगतमा आयोजित सम्मेलनको परिणाम भने सकारात्मक छैन । १४ खर्ब लगानी भित्र्याउने सरकारको यसअघिको योजना असफल हुँदा अबको सम्मेलन सफल हुन्छ त भन्ने स्वभाविक प्रश्न उठेको छ । निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनका लागि विभिन्न परियोजनामा वैदेशिक लगानी खोज्न भन्दै सरकारले चैतमा लगानी सम्मेलनको तयारी गरेको छ । पाँचवटा क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने योजनासहित अर्थमन्त्रालयले काठमाडौंमा चैत १५ र १६ गते सम्मेलन गर्न लागेको हो ।

लगानीका लागि सरकारका प्राथमिकता क्षेत्र
– कृषिको आधुनिकीकरण
– मुलुकभित्र ऊर्जा विकास
– भौतिक पूर्वाधारमा छलाङ
– उद्योगको नविनतम् विकास
– सूचना प्रविधिमा फड्को

बढ्दो व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउन पनि लगानी सम्मेलन सहायक बन्ने विश्वास गरिएको छ । लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न पुराना ऐन नियम बाधक रहेको निश्कर्षमा पुगेको सरकार १२ वटा ऐन सुधार गर्ने तयारीमा छ । तर, २ बर्षअघि आयोजित लगानी सम्मेलनमा १४ खर्बको प्रतिबद्धता आएपनि ४ खर्ब मात्रै संकलन भएको छ । जुन प्रतिबद्धताको २५ प्रतिशत मात्रै हो । अर्थमन्त्रालय भने यसपटक फरक लक्ष्य र योजनाका साथ सम्मेलन गर्न लागिएको भन्दै व्यापार घाटा प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, विदेशी बजार स्थापना र विकासका लागि सम्मेलन आवश्यक रहेको बताउँछ । तर, बैदेशिक प्रतिवद्धता भने घटिरहेको छ ।

यसरी घट्दैछ बैदेशिक प्रतिबद्धता
– बैदेशिक प्रतिबद्धता १६ प्रतिशत घट्यो
– चालु आर्थिक बर्षको ५ महिनमा प्रतिबद्धता स् १३ अर्ब २१ करोड
– गत बर्षको सोही अवधिमा प्रतिबद्धता स् १५ अर्ब ७४ करोड

सरकारले जतिसुकै प्राथमिकता दिइएको भनेपनि वा सम्मेलन गरेपनि नीतिगत सुधार विना लगानी नबढ्ने निश्चित छ । लगानी बोर्डसहित, सार्वजनिक खरीद ऐन, कम्पनी ऐन, भन्सार ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन तथा सुरक्षा र श्रम बजारलाई आशातित लगानी नभित्रिनुको कारण ठानिएको छ । लगानी सम्मेलनमार्फत ठूला जलविद्युत आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारको योजना छ । १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा ४ वटा पर्ने गरी ३० आयोजना छनोट गरेर सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने बताइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेट वक्तव्यमा सरकारले नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय लगानीको गन्तव्यका रूपमा स्थापित गराउने उल्लेख थियो । तर, सरकारले स्पष्ट नीति र वातावरण भने बनाउन सकेको छैन ।