७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ६६ स्थानीय तह अझैंपनि बैंकविहीन छन् । सबै स्थानीय तहमा राष्ट्रियस्तरका बैंकका शाखा स्थापना गर्न राष्ट्र बैंकले सबै बैंकलाई निर्देशन दिएपनि पूर्बाधार र सुरक्षाको कारण देखाउँदै बैंक स्थापना हुन सकेका छैनन् ।

गत आर्थिक बर्ष ०७४/७५ को असारसम्म सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पु¥याइसक्ने सरकारले योजना बनाएको थियो । शाखा विस्तार गरिसक्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सबैं बैंकहरुलाई निर्देशन समेत जारी ग¥यो । तर, राष्ट्र बैंकले दिएको समय घर्किएको पनि ६ महिना भइसकेको छ । चालु आर्थिक बर्षको पुस महिनासम्म आइपुग्दा अझैं ६६ स्थानीय तह बैंकविहीन छन् ।

स्थानीय तहमा बैंक तथा बित्तिय संस्थाको अवस्था
कुल स्थानीय तहको संख्या– ७५३
संघीयता लागु हुनुपूर्व स्थानीय स्तरमा बैंकको पहुँच–२९५
संघीयता लागु भएपछि थपिएर बनेका कुल –३९४
बैंकहरूले स्वेच्छिक रूपमा शाखा स्थापना गर्न राखेको प्रतिबद्धता–२४३ स्थान
राष्ट्र बैंकले शाखा स्थापनाका लागि दिएको निर्देशन– ११६ स्थान
हालसम्म बैंक पुगेका स्थान-६८६ स्थान

राष्ट्र बैंकले ०७४ चैत १४ मा परिपत्र जारी गरी तीन महिनाभित्र शाखा स्थापना गर्न बैंकलाई निर्देशन दिएपनि बैंकहरु स्थापना भएनन् । त्यसपछि पुनः ०७५ असारसम्म तोकिएको स्थानमा शाखा स्थापना नगर्ने बैंकलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने राष्ट्र बैंकले चेतावनी दियो । तर, हालसम्म राष्ट्र बैंकले न त कुनै बैंकलाई कारबाही गरेको छ, न त कुनै दबाब नै दिएको छ । यता, पूर्वाधार अभाव हुनुका साथै सुरक्षा र स्थानीयको अवरोधले तोकिएको स्थानमा शाखा बिस्तार गर्न नसकेको भन्दै बैंकर्स संघ उम्किन खोजेको छ । बैंक स्थापना नहुँदा स्थानीय तहको कामकाजमा समस्या परेको छ भने १८ देखि २४ बर्ष उमेर समुहका युवाहरुमा फिजुल खर्च बढेको केन्द्रीय बैंकको निष्कर्ष छ ।

स्थानीय तहमा बैंक स्थापना गर्न प्रतिबद्ध भएका तर काम नगरेका बाणिज्य बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार कारबाही हुने व्यवस्था छ । सरकारले बजेटमा एक बर्षभित्र सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने योजना ल्याएपनि स्थानीय तहमा बैंक नपुग्दा सरकारी कार्यक्रम नै प्रभावित हुने देखिएको छ ।