नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलार्ई धितोपत्र दलाल व्यवसायको अनुमति (ब्रोकर लाइसेन्स) दिन निर्देशन दिए पनि प्रक्रिया पूरा गर्न नै लामो समय लाग्ने देखिएको छ ।

बैंकले धितोपत्र दलाल व्यवसायीको कारोबार गर्न वार्षिक साधारणसभाबाट नै प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । साधारणसभामा बैंकले सहायक कम्पनी खोल्ने प्रस्ताव पारित गरेपछि त्यसको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई गराई अनुमति लिनुपर्नेछ । प्रक्रियाअनुसार राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएपछि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा धितोपत्र दलाल व्यवसाय गर्ने उद्देश्यसहितको कम्पनी दर्ता गर्नुपर्नेछ ।

ती सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । स्टकले तोकिएको मापदण्डअनुसारको कार्यालय तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार भए–नभएको स्थलगत रूपमा अनुगमन गरेर ठीक छ भन्ने प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ ।

स्टकका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर आएका कम्पनीलाई विद्यमान नियम र कानुनको परिधिमा रहेर स्वीकृति दिन आफूहरू तयार रहेको बताए ।

कानुनी रूपमा दर्ता भएका, कुल चुक्ता पुँजी पूरा भएका र नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएका वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र दलाल व्यवसायको कारोबार गर्ने अनुमति दिन समस्या नरहेको प्रवक्ता पराजुलीको भनाइ छ ।

स्टकले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि त्यस्ता कम्पनीले बोर्डबाट थप स्वीकृति लिनुपर्नेछ । बोर्डले अनुमति दिएपछि मात्रै धितोपत्र दलाल व्यवसायीको रूपमा कारोबार गर्न पाउनेछन् ।

त्यस्तो कम्पनी दर्ताका लागि रु. २० लाख चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी दर्ता भएको हुनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म सानिमा बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, एनआईसी एसिया र सिटिजन बैंकले मात्रै धितोपत्र दलाल व्यवसायको कारोबार गर्न अनुमति पाउँ भन्दै आवेदन दिएका छन् ।

अन्य बैंकले समेत वार्षिक साधारणसभामा सहायक कम्पनी स्थापनाको प्रस्ताव साधारणसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन् । हाल ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक २८ रहेका छन् । नयाँ दर्ता हुने कम्पनीमा बैंकको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ । त्यसरी स्थापना भएका कम्पनीले भने आफ्नो मातृ कम्पनीको सेयर कारोबार गर्न भने पाउने छैन ।

धितोपत्र दलाल व्यवसाय गर्न स्थापना हुने त्यस्ता कम्पनीको नियमन भने राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डले गर्नेछन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत मंसिर २० गते नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले समेत ‘क’ वर्गका बैंकलाई धितोपत्र दलाल व्यवसाय गर्न अनुमतिपत्र दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले धितोपत्र बजारको अभिवृद्धि र विस्तारका लागि बैंकलाई उक्त अनुमतिपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नै राखेको छ ।

बोर्डले बुधबार दिएको निर्देशनमा प्रक्रिया पूरा गरेका बैंकलाई धितोपत्र दलाल व्यवसायीको अनुमतिपत्र दिने प्रक्रिया मिलाउन स्टकलाई निर्देशन दिएको थियो । बोर्डका प्रवक्ता नीरज गिरीका अनुसार मापदण्ड पूरा गरेका वाणिज्य बैंकलाई सहायक कम्पनीमार्फत सेयर खरिद–बिक्री गर्न पाउने गरी अनुमतिपत्र (ब्रोकर लाइसेन्स) प्रदान गर्न निर्देशन दिएको हो ।

बोर्डले त्यस्तो अनुमतिपत्र प्रदान गर्न तथा यसअघि संघीय संरचनाअनुसार विभिन्न प्रदेशमा आर्थिक रूपमा सक्रिय जिल्ला तथा स्थानमा समेत धितोपत्र दलाल व्यवसायीको अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन स्टकलाई निर्देशक दिएको छ ।

बोर्डले कारोबार सूचकांक नेप्से परिसूचकमा लाग्ने गरेको सर्किट ब्रेकर प्रणालीलाई समसामयिक बनाउन, बजार प्रभावित हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।

यस्तै लगानीकर्ताको हितका लागि लगानीकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गर्न तथा धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताका हित संरक्षणका लागि कानुनी प्रबन्धसहितको व्यवस्थाबारे समीक्षा गर्नसमेत भनिएको छ ।