शान्ति र संविधान निर्माणमा अर्जुनदृष्टि लगाइरहेको खनालसरकारले मुलुकमा शान्तिसुरक्षा मजबुत तुल्याउने कामसमेत आफ्नो मूल एजेण्डामा रहेको बताउँदै आएको सर्वविदित नै छ । प्रेस स्वतन्त्रताको विषय पनि एमाले पार्टीको पेवा-नाराजस्तै रहेको अनुभूति गराउने अभिव्यक्ति एमाले नेताहरूबाट विगतमा पनि आउँथ्यो र अहिले पनि त्यस्तो वकालत कायम नै छ । तर, दुर्भाग्य ! यसरी शान्तिसुरक्षा र प्रेस स्वतन्त्रतालाई सर्वाधिक प्रतथमिकता दिने दाबी गर्दै आएको दल नेकपा एमालेले मुलुकको चौथो अङ्गप्रति यतिबेला दर्शाएको निर्लज्ज व्यवहारका कारण सिङ्गै मुलुक सरमले पानी-पानी बन्न पुगेको छ ।
एमालेको भ्रातृ सङ्गठनका जिम्मेवार नेता-कार्यकर्ताको साङ्घातिक आक्रमणको सिकार बनेका सञ्चारकर्मी खिलनाथ ढकाल अझै अस्पतालको ओछ्यानमा छट्पटाइरहेका छन् । के कारण कसको इशारामा को-कोबाट आफूमाथि यसरी ज्यान नै लिने नियत-प्रेरित घातक आक्रमण भयो भन्ने लोकले बुझ्नेगरी पीडितले प्रस्ट्याइरहेका छन् । जोमाथि आरोप लागेको छ, उसको इतिहास र वर्तमान पनि घामजत्तिकै छर्लङ्ग भइसकेको छ र अभियुक्तले छोटो समयमा जोहो गरेको चल-अचल सम्पत्ति र शान-सौकतले उनको आपराधिक दैनन्दिनी स्पष्टै झल्काउँछ । तर, प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल यो सब बुझेर पनि नबुझेको अभिनय गरिरहेका छन्, अपराधी समातेर कारबाही गर्न चौतर्फी उठिरहेको आवाजको उपेक्षा गरिरहेका छन् । अत्यन्त उदेकको सन्दर्भ हो यो ।
पत्रकार महासङ्घजस्तो जिम्मेवार निकायले गरेको उजुरीलाई यसरी उपेक्षा गर्न सक्छ भने, दुनियाँलाई सुनाउन, ब्युँझाउन, सचेत र जागृत तुल्याउन सक्ने तप्काको आवाजलाई सुनेकोनसुन्यै गरेर निर्लज्जता प्रदर्शन गर्न धक मान्दैन भने, यस्तो सरकारबाट अब कस्तो शान्तिसुरक्षाको आशा गर्ने ? जनताले आफ्नो जिउ-धन सुरक्षित रहेको अनुभूति कसरी गर्ने ? र, यस्तो सरकारलाई के आधारमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार र स्वतन्त्र प्रेसको पक्षधर मान्ने ? अनि यस्तो लाचार र मुखुण्डोधारी सरकारबाट शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणकार्य सम्पन्न हुनसक्ला भनी अपेक्षा र विश्वास कसरी गर्ने ? यस्ता जिज्ञासा यतिबेला जन-जनको मनमा आँधीसरी उठिरहेछन् ।
पत्रकार-आक्रमणमा दोषी औंल्याइएका व्यक्ति अमूक-अमूक स्थानबाट धम्कीको भाषा प्रयोग गरी आफू गुण्डाको सरदार नभई विशुद्ध एमाले कार्यकर्ता रहेको सफाइ दिँदै हिँडिरहेका छन् । तर, उनलाई पक्रेर उचित कारबाहीको प्रक्रिया प्रतरम्भ नगरी पुलिसले गृहप्रशासन देखाउने, गृहमन्त्रीले एमाले नेतृत्वतिर औंल्याउने, एमालेले प्रधानमन्त्रीको मुख ताक्ने, प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीका नेतालाई जिम्मेवार रहेको सङ्केत गर्ने र पार्टीनेताचाहिँ आफूमाथि आफ्नैबाट षड्यन्त्र भएको भन्दै टक्टकिन खोज्ने प्रहसन चलिरहेको छ । तीन साता बित्न लाग्दा पनि यति धेरै चासो दर्शाइएका अपराधी प्रहरीको हात नलागेको प्रसङ्ग जति गाईजात्रे छ त्यत्तिकै मर्मस्पर्शी पनि । यसले स्पष्ट पारेको छ- राजनीतिक दलकै छत्रछायामा गुण्डाराज मौलाउँदै छ, सोझा-निर्धाका बाँच्न पाउने अधिकार त्यसै-त्यसै कुण्ठित पारिँदै छ, भ्रष्ट र अराजकहरूलाई प्रश्रय दिँदै दण्डहीनताको स्थिति मजबुत तुल्याइँदै छ र समग्रमा लोकतन्त्र र स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी थिचेर अधिनायकवादको जग हालिँदै छ । यसो नभए कसो हुँदै छ त, के प्रधानमन्त्री खनालसँग यसको जवाफ छ ?
कलमको भाषा नबुझेपछि सिट्ठी फुकेर सरकारलाई ब्युँझाउने कसरतमा उत्रन नेपाली सञ्चारक्षेत्र बाध्य बनेको छ । संसद्मा पनि चर्कोसँग आवाज उठेको छ । तर, खनाल-सरकार यो सब फगत् तमासा ठानेर हेरिरहेको आभास हुन्छ । यस्तो संवेदनशील विषयलाई पनि यसरी हल्का रूपमा बुझ्ने र उपेक्षा गर्ने धृष्टता गर्छ भने अन्य विविध कारणले आलोचित बन्दै आएको वर्तमान सरकार इतिहासमा सर्वाधिक नालायक दरिनेमा रत्तिभर शङ्का रहन्न । प्रेसलाई धम्क्याई-धम्क्याई, खुलेआम घाँटी थिचेर ब्रह्मनाल पुर्‍याउने धृष्टता प्रदर्शन गर्ने वर्तमान सरकारको नियत के होला ? – सबैभन्दा खतरनाक पक्ष त यो पो छ !
हो, प्रेसजगत्ले झेलिरहेको यस्तै विडम्बनापूर्ण परिवेशकै बीच घटना र विचार साप्ताहिक सोह्र पार गरेर सत्रौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । स्थापनाकालदेखि नै प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता, मानवाधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा निर्भीकतापूर्वक आफूलाई उभ्याएर सत्य, तथ्य र निश्पक्ष समाचार तथा विचारहरू सम्प्रेषण गर्दै आएको घटना र विचार उल्लेखित कर्तव्य निर्वाहमा अविचलित छ । आमपाठकको स्नेह यसका लागि प्रेरणाको अजस्र स्रोत सावित भएको छ । सत्रौँ वर्षप्रवेशको अवसरमा आफ्नो कर्तव्य र दायित्व निर्वाहप्रति घटना र विचार साप्ताहिक थप अभिप्रेरित रहेको वाचा गर्दछ ।