संविधानका नाममा केही दिनदेखि यो मुलुकमा जे–जे भइरहेको छ त्यसबाट मानिसरूपमा एकप्रकारको त्रास फैलिएको छ । मुलुकका विभिन्न भागमा भएको बन्द र संविधानसभाभित्रै भएका अराजक घटनाले मानिसमा व्यापक कुतूहल पैदा गर्नुका साथै प्रश्न उब्जिएको छ कि अब के हुन्छ ? त्यसोत अब के हुन्छ ? को अवस्थाबाट मुलुक धेरैपटक गुज्रिएको छ । ०४६ को आन्दोलनताका पनि अब के होला ? जस्तो लाग्थ्यो, ०६२/६३ को आन्दोलन र त्यसपछि पनि पटकपटक हामी यसप्रकारको मनस्थितिबाट गुज्रिएका हौँ । विगतको संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि ला… अब के होला… भनेर वातावरण त्रासमय बनेको थियो । तर, अहिलेको अवस्था भने विगतका सबै परिस्थितिहरू भन्दा फरक छ । हामी इतिहासको यस्तो मोडमा छौँ जहाँ यो मुलुकको नेतृत्वले अलिकति संयमतासहित सही निर्णय गर्न सकेन भने देश आगामी कैयौँ वर्षसम्म द्वन्द्व र तनावयुक्त हुनेछ । अहिले संविधान निर्माणका लागि जे–जे कुरामा मत मिलिरहेको छैन त्यो संविधानको अर्को मिति जहिलेलाई तोके पनि मिल्न सक्नेजस्तो देखिँदैन । मुलुकलाई सङ्घीयतामा नलग्दा पनि द्वन्द्व लग्दाझैँ ठूलो द्वन्द्व । सङ्घीयताका सवालमा धेरै ठूलो सुझबुझ पु¥याइएन भने मुलुक जातीय युद्धमा होमिने निश्चित छ । जातीय युद्ध कुनै वाद र सिद्धान्तमा आधारित युद्धजस्तो होइन यो त कुनै पनि प्रकारको द्वन्द्व र युद्धभन्दा सयौँ गुणा विषाक्त र खतरनाक हुन्छ । जातीयता र क्षेत्रीयताका नाममा अहिले जे–जस्ता नाराहरू लागिरहेका छन् ती त सुरुवाती चित्र मात्रै हुन् जसलाई ‘कास्टिङ’ पनि भन्न सकिन्छ । जातीयताको कुरा मात्रै उठ्दा पनि नेपाली नेपालीबीच अहिले एक–अर्काप्रति सम्मान हराएर क्षेत्री–बाहुन, जनजाति, दलित, मधेसीको सम्बोधनमा पुगेको छ । यही अवस्थाले निरन्तरता पाउँदै जाने हो भने मानिसको अनुहारको बनावटको आधारमा सडकमा मानिस अपमानित हुनेछन्, विभिन्न लाञ्छनाको सिकार हुनेछन् र कुटिनेछन् । कुनै पनि क्षेत्रमा जातबाहेक अन्य कुरा हेरिने छैन र जात नै प्रमुख योग्यता भएर अगाडि बढ्नेछ । जुन कुरामा मानिस स्वयम्को कुनै योगदान नै छैन । कुनै पनि मानिस कुनै जातिविशेष या क्षेत्रमा जन्मिनुमा ऊ स्वयम्को कुनै योगदान हुँदैन, तर जातीय राज्यलाई बढावा दिएर जातीयतालाई नै राज्य पुनर्संरचनाको आधार बनाइयो भने हामीले जीवनमा कहिल्यै नसोचेका घटनाहरू धेरै हुनेछन् र त्यतिबेला कसैले पनि सम्हाल्न सक्ने परिस्थिति रहनेछैन ।
जातीय राज्य भएको खण्डमा सबैभन्दा पहिला त यहाँका राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू रहने छैनन् । नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी, एमाले या अन्य जे–जे दलहरू छन् ती सबै दलहरू जातीय पार्टीमा परिणत हुनेछन् । दल आफँै दौडिएर जातीय पार्टीमा जाने होइन, परिस्थिति नै त्यस्तो बन्छ । पार्टीमा संलग्न नेताहरू बिस्तारो–बिस्तारो या सामूहिक रूपमै आ–आफ्ना जातका पार्टी या समूहतिर लाग्नेछन् । यसको उदाहरणका लागि हामीले अलिअगाडिसम्म अफ्रिकी केही मुलुकहरूमा निर्भर हुनुपथ्र्यो, तर अब हाम्रै देशमा त्यसका उदाहरणहरू धमाधम स्थापित हुँदै गएका छन् । जस्तै, मधेसका नाममा जब राजनीतिक दल बन्यो विभिन्न राष्ट्रिय पार्टीमा भएका नेताहरू सो क्षेत्रीय दलतिर लागे । पद या सम्मानको दृष्टिले त नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी वा अन्य दलहरूमा हुँदा नै उनीहरू माथि थिए, तर मधेसी दलमा नगए भोलि उनीहरूको अस्तित्व नै समाप्त हुन सक्ने देखेर उनीहरू त्यता लागे । महन्थ ठाकुर, जयप्रकाश गुप्ता, जीतेन्द्रदेव, विजय गच्छदारलगायतका राष्ट्रिय नेताहरू रातारात क्षेत्रीय नेता बन्न पुग्नुको एक मात्र कारण आफ्नो अस्तित्व रक्षा नै हो । मधेसमा क्षेत्रीयताको नारा जब लगाइयो उहाँहरू त्यता नगई सुखै थिएन । पहिलो संविधानसभाकै बेला थरुहटका नाममा आन्दोलन चल्यो । त्यतिबेला आन्दोलनलाई सहयोग पु¥याउनका लागि भनी विभिन्न दलमा भएका नेताहरूले धमाधम राजीनामा दिँदै थरुहट आन्दोलनमा केन्द्रित हुन थालेका थिए । उक्त आन्दोलन चर्किंदै गएको भए एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, मधेसवादी जे–जेमा भएका भए पनि थारू नेताहरू उतैतिर लाग्ने थिए, दलहरूमा रहने थिएनन् ।
जातीय राज्यका नाममा अहिले भइरहेको विषाक्त गतिविधि र जातकै नाममा राज्य विभाजनको मागलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने भोलि जनजाति नेताहरू जनजातिकै पार्टीमा लाग्नेछन् । मधेसका त मधेसी दलतिर लागि नै सके, क्षेत्रीको जब आफ्नै राजनीतिक दल हुनेछ र क्षेत्री नेताहरू त्यता नलागी धरै हुनेछैन । त्यसैगरी ब्राह्मण, नेवार सबैको आ–आफ्नो दल हुनेछ र आफ्नो अस्तित्वरक्षाका लागि सबैले आ–आफ्नो जातका दलमा आफ्नो सक्रियता बढाउन बाध्य हुनुपर्नेछ । जब यस्तो अवस्था आउनेछ अनि कहाँ रहन्छन राष्ट्रिय दल ? हामीले सुरुदेखि नै जातीय राज्यको कुरा अन्ततः माओवादीलाई घाँडो हुनेछ भनेर लेख्दै आएका थियौँ किनभने जातीय राज्यको अवधारणा माओवादीले नै ल्याएको हो । अहिले नै आन्दोलनको प्रकृतिअनुसार सडकमा बाहुनका नाममा अनेक नारा लाग्न थालिसके । प्रचण्ड, बाबुरामलगायतका ब्राह्मण नेताहरूले आफूविरुद्धको ‘ह्युमिलिएसन’ कति दिन सुनेर बस्न सक्छन् र ? जातीय या साम्प्रदायिक भावना भन्ने कुरा यति खतरनाक कुरा हो कि केही अफ्रिकी मुलुकहरूमा यसप्रकारको दुर्भावना फैलिएपछि लोग्नेले स्वास्नीलाई र स्वास्नीले लोग्नेलाई काटमार गर्ने परिस्थिति बनेको थियो । हाम्रा धेरै नेताले अन्तरजातीय विवाह गरेका छन् । यदि जातीय राज्य बन्यो भने सम्बन्ध धान्न निकै गाह्रो हुनेछ ।
शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीलगायतका कुरामा त्यति धेरै विवाद नहोला । अन्ततः फेरि पनि कुरा नमिल्ने भनेको सङ्घीयताकै शीर्षकमा हो । ०६२/६३ ताका (जतिबेला बृहत् शान्तिसम्झौता भएको थियो) हाम्रा ‘शीर्षस्थ’ नेताहरूको कपाल कालै थियो (गिरिजाबाबुको कपाल नै थिएन त्यो अलग कुरा हो) । शान्ति र संविधानको कुरा गर्दागर्दै उहाँहरूको कपाल सेतो भइसक्यो । जिन्दगी त्यति लामो पनि छैन जुन हामी सोच्छौँ । संविधानबाहेक पनि यो मुलुकमा गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन् । संविधानका नाममा हामीले करिब नौ वर्ष गुजारिसक्यौँ । अझ कति गुजार्नुपर्ने हो यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । ‘अब के हुन्छ ?’ भन्ने आमप्रश्नमा अहिले दूरगामी भिजन दिन नसके पनि यति चाहिँ भन्न सकिन्छ कि दलहरूबीच यस्तै सम्बन्ध रहिरह्यो भने द्वन्द्व र तनाव बढ्छ । शान्ति, स्थायित्व र समृद्धि जो हामीले वर्षौंदेखि खोजिरहेका छौँ, यी कुरा प्राप्त गर्ने सम्भावना कम हुन्छ ।