सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकार कहिल्यै सूचनाप्रति कठोर नभएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा आयोजित आयोगबाट जारी भएका आदेश तथा सम्पादित कार्यक्रमको सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले सरकार सूचना नियन्त्रण गर्न कठोर हुँदैछ भन्ने नबुझिदिन अनुरोध गरे । सरकारले प्रत्येक बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबारे जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई नबुझेर अपव्याख्या गरिएको उनको धारणा थियो ।

सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय गर्न मात्र प्रत्येक बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरिएको होइन । त्यो हप्ताभरी भएका सरकारसँग सम्बन्धित गतिविधिबारे जानकारी गराउनका लागि पनि हो, पत्रकार सम्मेलनमा २२ वटै मन्त्रालयका प्रवक्ता अनिवार्य रहनुहुन्छ । सम्मेलनमा जुनसुकै कुरामा प्रश्न सोध्न सकिन्छ ।’

मन्त्री बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोलेका कुरा पनि अर्को दिन समाचारमा मिथ्याङ्क भएर आउने गरेको आरोप लगाए । पत्रिकामा प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरा केहीबाट पनि आधिकारिता पुष्टि नभएर अर्कै भएर आउँछ भन्दै उनले समाचारमा स्रोत हावी भएका, आधिकारिक रूपमा सम्प्रेषण नभएका धारणा अघि सारे । लेख्न, बोल्न र विचार व्यक्त गर्न पाउने कुरा मर्यादित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री बाँस्कोटाले भने– ‘सूचना दुरुपयोग भए समाजलाई नै भत्काउँछ । त्यसैले सूचनाको हक प्रयोग गर्दा इमान्दार र मर्यादित रूपमा गर्नुपर्दछ, सूचनाको हक प्राप्त नभएको कि प्राप्त सूचनाको हक दुरुपयोग गरिएको हो । त्यसतर्फ आयोगले अनुसन्धान गर्नुपर्दछ ।’

कार्यक्रममा प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले चार वर्ष आयोगले गरेका कामका बारेमा जानकारी दिए भने सूचना आयुक्त किरण पोखरेलले सबै सार्वजनिक निकायका कर्मचारीले सामान्य प्रकारका सूचना दिन नचाहेको भन्दै जटिल खालका सूचनामा भने समस्या रहेको धारणा राखे । अर्का सूचना आयुक्त यशोदा तिम्सिनाले पनि नागरिकले जति सूचना पाउनेछन् त्यति नै मौलिक हक कार्यान्वयन हुने अभिव्यक्ति दिइन् ।