सहमतिबाटै संविधानका अन्तर्वस्तु टुङ्ग्याउन प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू अझै वार्तामा बस्न सकेका छैनन् । बहुमतीय प्रक्रियामार्फत संविधान निर्माणमा लागिपरेको पक्षसँग वार्ता बहिष्कार गरेर आन्दोलनको तयारीमा जुटेको तीसदलीय मोर्चा सरकारमा रहेका प्रमुख दुई दल काङ्ग्रेस र एमालेप्रति झन्–झन् कठोर देखिएको छ । विपक्षी मोर्चाका नेताहरूले विशेषगरी एमाले नेतृत्वप्रति अत्यन्त नकारात्मक धारणा बनाएको अनुभूति गरिएको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाप्रति सुरुमा असन्तुष्ट रहे पनि विपक्षी मोर्चाको कमाण्ड सम्हालिरहेका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री कोइरालाप्रति त नरम देखिएका छन्, तर यत्तिकैमा अवरुद्ध वार्ताप्रक्रिया सुचारु हुने अवस्था भने छैन । गत शनिबार बालुवाटारमा भएको कोइराला–प्रचण्ड भेटवार्ताले राजनीतिक गतिरोध फुकाउने दिशामा सकारात्मक पहल दर्शाएको भए पनि एमाले नेतृत्वप्रतिको कठोर प्रहारका आधारमा भन्नुपर्दा विपक्षी मोर्चा सत्तापक्षले चाहेअनुरूप सहजै वार्तामा आउने सम्भावना टाढिएको छ । यस परिस्थितिमा सहमति जुट्नै लागेको भन्ने सत्तापक्षीय नेताका अभिव्यक्ति भ्रम वा आत्मरतिबाहेक केही ठहरिन सक्दैन ।
संविधान निर्माणको बहुमतीय प्रक्रिया स्थगन र सहमतिमै संविधान निर्माणको विश्वसनीय प्रतिबद्धतालाई एमाओवादी तथा मधेसकेन्द्रितलगायतका दलले प्रमुख सर्त बनाएका छन् । यसैलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले गत माघ २५ गते लिखित वक्तव्य दिए पनि उक्त वक्तव्यले विपक्षीको संशय मेट्न सकेन । उल्टै, जालझेल गरेर सत्ताधारी दल आफ्नै बाटोमा अघि बढ्न खोजेको विपक्षी दलका नेताहरूले आरोप लगाए । यति मात्र नभई विपक्षी मोर्चाको आग्रहबमोजिम संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले माघ २९ गतेदेखि संविधानसभाको बैठकसमेत अनिश्चितकालका निम्ति रोकेका छन् । यसलाई जारी बहुमतीय प्रक्रियाको स्थगनकै रूपमा सत्तापक्षीय दलहरूले अथ्र्याइरहेका छन् । व्यवहारतः यसलाई बिग्रिएको राजनीतिक माहोल सच्याएर अघि बढ्ने उपयुक्त अवसरका रूपमा लिन पनि सकिन्छ । यस हिसाबले दलहरूबीच छलफल सुचारु भई सहमतिको प्रयास थालिनुपर्ने थियो, तर यसो हुन सकिरहेको छैन । सभा स्थगनको झण्डै साता दिन निरर्थक गुज्रिसकेको छ । यसले तीसदलीय मोर्चा सरकारलाई आन्दोलनबाटै ‘तह लगाउने’ मानसिकतामा रहेको प्रस्टै सन्देश दिएको छ । सरकार भने यो यथार्थलाई बुझेर पनि नबुझेझैँ गरिरहेको प्रतीत हुन्छ ।
कथित तवरमा ‘सार्थक वार्ता’को पक्षमा रहेको विपक्षी मोर्चा आगामी १६ गते गर्ने भनिएको ‘शक्ति प्रदर्शन’पछि मात्र सत्तापक्षसँग लचकता अपनाउने या थप कठोर बनेर अघि बढ्ने भन्ने सवालमा निचोडमा पुग्दै छ भन्ने अनुमान लगाउन अब कुनै माथापच्ची गरिरहनु आवश्यक छैन । यदि विपक्षी–दाबीअनुरूप लाखौँ जनता खुलामञ्चमा उत्रिए भने स्वतः त्यसले विपक्षी दलहरूको मनोबल उकास्ने छ । निःसन्देह त्यसले आफ्ना एजेण्डामा सत्ताधारीसँग मोलमोलाई गर्ने विपक्षीको अवस्था पनि सुदृढ तुल्याइदिन्छ । त्यस परिस्थितिमा काङ्ग्रेस–एमाले या त अत्यधिक लचक बनेर प्रस्तुत हुनुपर्नेछ, नभए दुईतिहाइको बहुमतीय प्रक्रियालाई नै अझ कठोरताका साथ अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको दायित्व हुनेछ । उता, यदि आन्दोलनकारीको दाबीअनुसार जनप्रदर्शन हुन सकेन भने पनि आफ्नो अडानबाट टसमस गर्ने मानसिकतामा एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरू देखिन्नन् । यसको सोझो अर्थ यही हुन आउँछ कि नेपालको राजनीति यतिबेला ‘यता गए भीर उता गए दलदल’को अवस्थामा छ । दुवै पक्षले आफ्नो अडान नत्याग्ने, त्यागे पनि सहमतिको बिन्दु नै नभेटिने अनौठो विषमावस्थाबाट मुलुक गुज्रिँदै छ । सोझो टकरावको अवस्थामा देखिएका काङ्ग्रेस–एमाले र एमाओवादी–मधेसवादी दलबीच कथम् सहमति बनेछ भने पनि पुनः तेस्रो पक्ष सशक्त बनेर सडक–मोर्चामा खडा हुने सम्भावना उत्तिकै प्रबल छ । अर्थात्, नेपालको निम्ति सङ्घीयता व्यावहारिक हुन नसक्ने, हिन्दूराष्ट्रको पहिचान कायम हुनैपर्ने, गणतन्त्रको औचित्य जनमतसङ्ग्रहबाट सिद्ध गरिनुपर्नेलगायतका मुद्दालाई राजनीतिक हतियार तुल्याउँदै आएका विभिन्न दलहरू त्यतिबेला मैदानमा उत्रन सक्नेछन् । त्यसको व्यवस्थापन पनि राज्यको निम्ति अपरिहार्य विषय बन्ने पक्कापक्की नै छ ।
यी कोणबाट नियाल्दा दोस्रो संविधानसभाले पनि पहिलेकै नियति व्यहोर्नुपर्ने सम्भावनालाई सोझै इन्कार गर्न सकिँदैन । त्यसका आधारमा भन्नुपर्दा मुलुकले यतिबेला दलीय स्वार्थबाट माथि उठेर नितान्त राष्ट्रको हितमा गरिने सहमतिकै प्रतीक्षा गरिरहेको छ । जिम्मेवार दलहरू यसका लागि तयार हुँदैनन् भने त भयानक द्वन्द्व नै अबको गन्तव्य ठहरने लगभग निश्चित छ । आँधीपछिको अवस्थाको चित्रण भने अहिले नै गर्न सकिँदैन ।