दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार गठन भएको वर्ष दिन पुग्नै लाग्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘पर्फर्मेन्स’लाई लिएर पार्टीभित्र र बाहिर बहस शुरु भएको छ । केपी ओलीबाट केही न केही उपयोगी कार्य हुनेछ भन्ने आशा जनस्तरमा मरिसकेको छैन, तर प्रधानमन्त्रीको दलभित्र भने अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताहरू निराश बनेका छन् र ठाउँ पाउँदा केपीको भरमार आलोचना गर्ने गरेको देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीप्रति उहाँको पार्टीका नेताहरू पहिल्यैदेखि आशावादी थिएनन्, तर जनतामा प्रिय रहेको र पार्टीमा मजबुत भएकोले केपीविरुद्ध कुनै कदम चाल्ने आँट प्रचण्ड–माधवहरूले गर्न सकेका थिएनन् । अब भने आलोचकहरूमा उत्साह थपिएको छ, केपी पार्टीभित्र कमजोर तथा जनतामाझ अलोकप्रिय हुँदै गएको विश्लेषण नेकपाका नेताहरूले गर्न थालेका छन् । उता प्रधानमन्त्री ओली सरकारबाट धेरै राम्रा कामहरू भएको दाबी गर्दै हुनुहुन्छ र, अझै सशक्त ढङ्गले काम गरेर देखाउने सक्रियता उहाँले लिनुभएको छ ।

विगतका कमी–कमजोरी सच्याउने तत्परता पनि उहाँले लिनुभएको छ र, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आफैँले गरेको नियुक्ति ‘सच्याउने’ काम पनि भइसकेको छ । बढ्दो व्यापारघाटालाई नियन्त्रणमा लिन नसकेको, देशमा लगानीको वातावरण बनाउन असफल भएको, शेयर बजार धराशायी बनेको र करको बोझले थिचिएर आमजनताले सास्ती भोग्नुपरेको भए पनि त्यसको निम्ति प्रधानमन्त्रीभन्दा अर्थमन्त्रीलाई जिम्मेवार ठानिन्छ ।

माधव नेपाल मानसिक रूपले तयार भएमा प्रचण्ड केपीविरुद्धको खेल निर्णायक चरणमा पुऱ्याउने सोचमा रहेको बताइन्छ । माधव नेपालले खुट्टा टेक्ने निश्चित भएमा सबैभन्दा पहिले पार्टीमा दुई अध्यक्षको सट्टा एउटै मात्र अध्यक्ष राख्ने प्रस्तावलाई उच्च बलका साथ अगाडि बढाइने बुझिएको छ ।

त्यस्तै, मुलुकमा अपराध बढ्नु र अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिन नसक्नुमा धेरैले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई जिम्मेवार ठान्छन्, प्रधानमन्त्रीलाई होइन । देशमा उत्पादनमूलक काम हुन नसक्नु र प्रशासनको व्यवहार कार्यमुखी बन्न नसक्नुको मुख्य कारण पनि केपीलाई मात्र मानिँदैन । तर, नेकपाका एकथरी नेताहरू सबै प्रकारका बेथिति, विसङ्गति र असफलताका निम्ति केपी शर्मा ओलीलाई मात्र जिम्मेवार ठान्छन् । प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र भीम रावल मात्र होइन, सरकारमा रहेका कतिपय मन्त्रीहरूसमेत प्रधानमन्त्रीमाथि आफूलाई काम गर्न नदिएको आरोप लगाउँदै छन् ।

‘माओवादी’पट्टिका काम नभई ‘एमाले’तिरका कतिपय मन्त्रीहरूसमेत मौका पाउनासाथ प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचनामा समय खर्च गर्ने गर्दछन् । ओली बलवान भएको र उहाँलाई तत्काल विस्थापित गर्न मुस्किल हुने देखिएर मात्र असन्तुष्टहरूले आफ्नो असन्तुष्टि सार्वजनिक गर्न नसकिरहेको बुझिन्छ । वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल र भीम रावललगायत केही नेताहरू ओलीविरुद्ध वातावरण बनाउन सक्रिय रहेका भए पनि माधवकुमार नेपालको भूमिका स्पष्ट नभएकोले केपीलाई विस्थापित गर्ने योजनाले गति लिन सकेको छैन ।

माधव नेपाल मानसिक रूपले तयार भएमा प्रचण्ड केपीविरुद्धको खेल निर्णायक चरणमा पुऱ्याउने सोचमा रहेको बताइन्छ । माधव नेपालले खुट्टा टेक्ने निश्चित भएमा सबैभन्दा पहिले पार्टीमा दुई अध्यक्षको सट्टा एउटै मात्र अध्यक्ष राख्ने प्रस्तावलाई उच्च बलका साथ अगाडि बढाइने बुझिएको छ । पार्टी अध्यक्ष या प्रधानमन्त्री दुईमध्ये एक पद रोज्नुपर्ने अवस्थामा केपीलाई पुऱ्याइने र त्यस्तो स्थितिमा उहाँको रोजाइ जुन हुनेछ त्यसै आधारमा अगाडिको रणनीति तर्जुमा गरिने सम्बद्ध सूत्रहरूको भनाइ छ । अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री, दुईमध्ये एक पद रोज्नुपर्ने भएमा केपीले प्रधानमन्त्री पद रोज्नुहुने विश्वास धेरैको छ । तर, केपीलाई जुनसुकै एक पदमा सीमित गर्न सके पनि त्यसपछि बाँकी एउटा पदबाट समेत उहाँलाई सजिलै मुक्त गर्न सकिने विश्वासमा असन्तुष्ट पक्ष रहेको छ ।

चाहेर या नचाहेर पनि यतिबेला नेकपाभित्र प्रचण्ड नै वैकल्पिक नेताका रूपमा शक्तिशाली बन्दै जानुभएको छ र उहाँ माधव नेपालको साथ प्राप्त हुनेबित्तिकै केपीलाई विस्थापित गर्ने योजनामा रहनुभएको बुझिन्छ । पहिले पार्टीमा एउटै मात्र अध्यक्ष रहने सैद्धान्तिक निर्णय गराउने र त्यसपछि केपीलाई ‘कर्नर’ गर्दै जाने प्रचण्डको योजना सफल भएमा आगामी ६ महिनाभित्रै सरकार बदलिने सम्भावना देखिएको छ । तथापि ओली विस्थापनको गति भने आगामी दुई महिनाभित्रै बढाउने पक्षमा असन्तुष्ट पक्ष रहेको छ ।

योजनाअनुसार परिस्थिति अघि बढेमा केपीको रक्षा गर्न ईश्वर पोखरेल, गोकुल बाँस्कोटा र मजदुर नेता विष्णु रिमालले कसरी सक्ने हुन् जिज्ञाशाको विषय बनेको छ । प्रचण्ड आफैँ शक्तिका साथ केपीलाई विस्थापित गर्न अघि सरेको अवस्थामा हाल ओली पक्षको मुख्य मान्छे भनिने विष्णु पौडेलले समेत केपीको साथ छोड्ने विश्वासमा वामदेव गौतमहरू रहेका छन् । अहिले नेकपाभित्र जस्तो प्रकारको तनाव पैदा भइरहेको छ, यसले केपी नेतृत्वको सरकार पहिले ठानिएजस्तो लामो आयुको नहुने स्पष्ट गरेको छ ।