लोकतन्त्रमा पारदर्शिता र अन्तरक्रिया अनिवार्य हुन्छ । यसमा सरकारको नेतृत्वकर्ता बालेन कमजोर देखिएका छन् । मौनता लोकतन्त्रको गुण होइन; त्यसैले उनले अब बोल्न थाल्नुपर्छ । नभए उनले थप क्षति व्यहोर्ने दिन क्रमशः शुरु हुनेछन् ।

✍ राजेश ढुंगाना

वर्तमान सरकार बनेको तीन महिना भएको छ । यसका प्रारम्भिक काम र कदमहरू आशलाग्दो प्रकारका देखिएका पनि छन् । यो यात्रामा सरकार कता-कता अल्मलिएको देखिन नथालेको पनि होइन । तर, यत्तिमै र यतिबेलै यो सरकारलाई पूर्णतः खोट लगाइहाल्ने ठाउँ पनि छैन ।

यद्यपि जनअपेक्षा अत्यन्त ठूलो छ । त्यसलाई रातारात कुनै पनि सरकारले पूरा गर्न सक्दैन । यो सरकारले पनि सक्दैन । परिवर्तन एकाएक एक दिन वा एकै रातमा हुने कुरा पनि होइन । तर, प्रथम पाइला ठीक ठाउँमा टेकिनु पऱ्यो । विपक्षीहरु, जसले ३५ वर्ष शासन गरे; उनीहरूको विरोधले कुनै अर्थ र माने राख्दैन । राख्नु र राखिनु पनि हुँदैन । तथापि जनताका आवाज भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र वर्तमान सरकारले सुन्नै पर्दछ । यदि यो सुनिइएन भने त्यो जायज ठहर्दैन । त्यसैले वर्तमान सरकारले चनाखो भएर जनस्तरको स्वर सुन्नै पर्दछ भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन ।

हो, जनप्रतिनिधिहरू लामो राजनीति गरेर आएका छैनन् । उनीहरु राजनीतिमा पक्कै पनि परिपक्व छैनन् । तर पनि अपरिपक्वतामै उनीहरूले रमाइरहन मिल्दैन । लामो राजनीतिक यात्रा गरेर सदनमा हिजो आएकाहरूको ‘परिपक्वता’ले मुलुकलाई कुन बेहालमा पुऱ्यायो, त्यो राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै छर्लङ्ग छ । त्यसो हुँदा नयाँहरूबाट मुलुक र जनताले त्यस्तो नकारात्मक परिपक्वताको अपेक्षा गरेका होइनन् । अपेक्षा छ भने सकारात्मक अपेक्षा हो । यसमा चाहिं केही चुक अवश्य देखिन्छ; जुन हुनु भएन ।

मुलुकको वर्तमान नेतृत्वलाई नेपाली जनताले बडो आशा र भरोसाका साथ मत दिएका हुन् । पुरानाहरूको कुकर्मबाट वाक्क-दिक्क भएका नेपाली जनताले युग परिवर्तनको प्रस्थानबिन्दु प्रारम्भ हुने विश्वास गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दुई तिहाई मतका साथ जिताएका हुन् ।

त्यसैले झ्निामसिना कुरामा अल्झेर दिन बिताउने फुर्सद छैन – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र वर्तमान सरकारलाई । सुकुम्बासी समस्या छ र त्यसको समस्या समाधानार्थ वर्तमान सरकारले गरेको काम सराहनीय छ । सुकुम्बासीका नाममा करोडपति हुकुमबासीहरुलाई लखेट्नै पर्दथ्यो । तर, केवल त्यही र एकाध अरू पनि एउटा काममा मात्र अल्झेर बस्ने समय भने यो सरकारको होइन ।

अर्को प्रसङ्ग – सदनमा बालेनको जिब्रो चिप्लिएकै हो, यसमा कुनै शङ्का र द्विविधा छैन । तर, विपक्षीले भनेजस्तो अपराध नै भन्दा पनि उनले आफ्नो भनाइको स्पष्टीकरण दिने र सुधार गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । बालेनले बिना हिच्किचाहट यो ठाउँको उपयोग गर्नु पर्दछ । पुरानाहरूले सन्धि गरेर र नगरेरै पनि गरेका चरम राष्ट्रघातहरूका अगाडि बालेनको एउटा अपरिपक्व भनाइलाई लामो समय र बारम्बार खेदो गरिरहनु पर्ने जरुरत छैन । तर, उनले त्यसलाई स्पष्टीकरण दिएर सुधार गर्न भने शतप्रतिशत जरुरी छ । फेरि पनि भन्नैपर्ने हुन्छ, परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले चीन र इण्डिया दुबै देशमा ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै हो’ भन्ने जुन स्पष्ट अडान राखे – त्यो नै सरकार र बालेनको आधिकारिक धारणा हो भन्ने स्पष्ट बुझिन्छ ।

विशेषतः प्रधानमन्त्रीका रुपमा बालेनले एउटा कुराचाहिं बुझ्नै पर्दछ- लोकतन्त्रमा पारदर्शिता र अन्तरक्रिया भने अनिवार्य हुन्छ, छ । यसमा सरकारको नेतृत्वकर्ता बालेन कमजोर देखिएका छन् । मौनता लोकतन्त्रको गुण होइन; त्यसैले उनले अब बोल्न थाल्नुपर्छ । नभए उनले थप क्षति व्यहोर्ने दिन क्रमशः शुरु हुनेछन् ।