बाबुराम नभए बादल

बाबुराम नभए बादल


माओवादीका लोकप्रिय नेता डा. बाबुराम भट्टराईलाई संसदीय दलको नेता बनाउन भइरहेको प्रयासमा भट्टराई स्वयम् बाधक बन्नुभएको अर्थ लगाउन थालिएको छ । पार्टीको क्रान्तिकारी धारका नेता मोहन वैद्य किरण तथा उहाँका समर्थकहरू संसदीय दलको नेताबाट प्रचण्डलाई पदमुक्त गरी डा. भट्टराईलाई चयन गर्ने र उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्न मार्गप्रशस्त गर्ने प्रयासमा रहेका छन् । त्यसनिम्ति भट्टराईलाई ‘स्पष्ट हुन’ किरण पक्षले बारम्बार आग्रह पनि गरिरहेको छ । यसबीचमा प्रचण्डविरुद्धको संयुक्त हस्ताक्षर अभियानमा बाबुराम भट्टराईले वैद्यलाई पूर्णरूपमा साथ दिएको महसुस पनि सम्बद्ध पक्षले गरेको हो । तर, भट्टराई प्रचण्डको साथ प्राप्त गर्न अझै लालयित रहनुभएको ठहर किरण पक्षले गरेको छ । प्रचण्डको अधिनायकवादी र तानाशाही कार्यशैलीका विरुद्ध सङ्घर्षरत वैद्य पक्षले बाबुराम भट्टराईको पूरा साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको, तर भट्टराई ‘होल होर्टर्ेेली’ सक्रिय हुन नसकेको भन्दै वैद्य पक्षले भट्टराईसँग चित्त दुखाएको छ । प्रचण्डको अधिनायकवादलाई कमजोर बनाउन सकिएन भने पार्टी र क्रान्तिको बद्नाम हुने बुझाइ उक्त पक्षको रहेको बताइन्छ । बाबुराम भट्टराईलाई संसदीय दलको नेता बनाएर प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका खोलेपछि प्रचण्डको शक्ति कटौती हुने विश्वास मोहन वैद्यको छ । वैद्य र भट्टराई मिल्दा एक सय उनान्साठीभन्दा बढी सभासद् प्रचण्डका विरुद्ध मोर्चाबन्दी हुने स्थिति अझै छ । एक सय उनान्साठी सभासद् मात्र एकापटि्ट भइदिए पनि प्रचण्डका पक्षमा असीभन्दा कम सभासद् बाँकी रहनेछन् । सभासद्हरूको चालीस प्रतिशत पुर्‍याउन प्रचण्डले कम्तीमा चौरानब्बेजना सभासद् आफ्ना पक्षमा जुटाउन सक्नुपर्नेछ । केन्द्रीय समितिमा उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठका कारण प्रचण्डलाई राहत मिलेको छ । करिब डेढ सयको केन्द्रीय समितिमा नारायणकाजी समर्थकको सङ्ख्या मात्र तीन दर्जन हाराहारीमा रहेको हुँदा केन्द्रीय समिति प्रचण्डअनुकूल भएको ठानिन्छ । तर, सशस्त्र युद्धकालमा नै माओवादीमा नै संलग्न नेता तथा अमिक शेरचन र लीलामणि पोखरेलजस्ता प्रभावशाली पुराना नेताको समर्थन भने प्रचण्डतिर देखिँदैन । नारायणकाजीको टोलीलाई घटाएर हिसाब गर्दा केन्द्रीय समितिमा पनि प्रचण्ड अल्पमतमा नै हुनुहुन्छ ।
आफ्नो राजनीतिक जीवनमै सबैभन्दा ठूलो सङ्कटको सामना गरिरहनुभएका प्रचण्डले अहिले सम्पूर्ण शक्ति र सामर्थ्य आफ्नो पुरानो हैसियत पुनर्स्थापनामा केन्द्रित गर्नुभएको छ । उहाँले डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने आश्वासन दिनुभएको छ भने वैद्यसँग आफू ‘तपाईंकै लाइनमा चल्ने’ भन्दै वैद्यको समेत विश्वास आर्जन गर्ने प्रयास गरिरहनुभएको बुझिन्छ । तर, वैद्य प्रचण्डमाथि विश्वास गर्ने मानसिकतामा हुनुहुन्न । विचारले टाढा भए पनि व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्डभन्दा बाबुराम नै भरोसायोग्य भएको वैद्यको ठहर छ । त्यसैले संसदीय दलमा प्रचण्डविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राखेर भए पनि अगाडि जानुपर्छ भन्ने धारणा वैद्यले बनाउनुभएको छ । बाबुराम भट्टराई भने संसदीय दलका माध्यमबाट सकेसम्म नजाने पक्षमा हुनुहुन्छ । पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट नै निर्णय गरेर संसदीय दलको नेता बन्ने कुरालाई उहाँले प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ र भट्टराईले प्रचण्डलाई मनाउन प्रयास पनि गरिरहनुभएको छ । तर, प्रचण्ड भने बाबुरामलाई लिप सर्विस -ओठेवचन) मात्र दिएर भरसक आफ्नोअनुकूल परिस्थिति बनाउन कसरत गर्दै हुनुहुन्छ । प्रचण्डले केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट संसदीय दलको नेता बनाउन आनाकानी गरिरहेमा मात्र बाबुराम संसदीय दलमार्फत नेता बदल्ने अभ्यासमा जाने सोचमा रहनुभएको बताइन्छ । बाबुरामले त्यसनिम्ति कति दिन प्रचण्डको प्रतीक्षा गर्नुहुने हो सो स्पष्ट छैन, तर बाबुराम यसरी नै ‘हल्लिरहे’ अब धेरै दिन नपर्खने सोच वैद्य पक्षले बनाएको छ । बाबुराम भट्टराईले तत्काल सुस्पष्ट निर्णय लिई अघि बढ्न तत्पर नभएमा वैद्य पक्षले सीपी गजुरेल या रामबहादुर थापा बादलमध्ये एकलाई संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रस्ताव गर्ने सोच बनाएको छ । तर, अरू कति दिन वैद्य पक्षले बाबुरामको प्रतीक्षा गर्ने हो सो भने बुझन सकिएको छैन ।

मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउन छलफल
आफ्ना कुनै पनि मागप्रति अध्यक्ष प्रचण्डले टेरपुच्छर नलगाएपछि माओवादीको वैद्य-बाबुराम खेमाले मन्त्रिमण्डलबाट आफूनिकट सदस्यलाई फिर्ता गराउने सम्बन्धमा छलफल प्रारम्भ गरेका छन् । प्रचण्डको कार्यशैलीप्रति पटक-पटक आवाज उठाउँदै आएका वैद्य-बाबुराम र उनीहरूनिकट नेताहरूको पछिल्लो बैठक सोमबार बाबुरामनिवास सानेपामा बसेको थियो । त्यसअघि पनि यी दुई समूहहरूको बैठक बाबुरामनिवास तथा वैद्यनिवासमा नियमितजस्तै बस्दै आएको थियो । सोमबार साँझ करिब तीन घन्टा लामो समयसम्म बसेको वैद्य-बाबुरामसहित उनीहरूनिकट नेताहरू देव गुरुङ, रामबहादुर थापा, सीपी गजुरेल र देवेन्द्र पौडेललगाययका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रचण्डले दिएको विभिन्नखाले आश्वासन तथा यसअघि गरिएका वाचाहरूका बारेमा छलफल केन्द्रित थियो । वैद्य-बाबुराम पक्ष नमिलेसम्म प्रचण्डले दुवैलाई खेलाइरहने र पार्टी र क्रान्तिलाई बीचैमा तुहाउन सक्ने भन्दै उनीहरूले आफ्नो मिलनबिन्दु पत्ता लगाउनुको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालेका छन् । बैठकमा यसअघि प्रचण्डलाई बुझाएको एक सय उनान्साठी सभासद्को हस्ताक्षरसहितको ज्ञापनपत्रका बारेमा पनि छलफल भएको थियो । प्रचण्डको कार्यशैली तथा पार्टीबाट सरकारमा सहभागीहरूको विषयलाई लिएर ज्ञापनपत्र बुझाएको दुई साता बित्न लाग्दा पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि प्रचण्डलाई चर्को दबाबस्वरूप सरकारमा सहभागी आफूनिकटका सदस्यलाई फिर्ता बोलाउने विषयमा बैठकमा गम्भीर छलफल भएको थियो । बैठकमा सहभागी वैद्यनिकट एक नेताले भने, ‘अध्यक्ष प्रचण्ड जतिगर्दा पनि नसुध्रिएपछि सरकारमा सहभागी हामीनिकट मन्त्रीहरूलाई बोलाउनुको विकल्प नरहेको निष्कर्षमा वैद्य र बाबुराम कमरेड पुग्नुभएको छ ।’
पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुँदा अध्यक्षले एकलौटी गरेको, समानुपातिक प्रतिनिधित्व नगराएको तथा हारेकालाई मन्त्री बनाइएकोलगायतका आरोप लगाउँदै वैद्यले आफ्नो पक्षबाट मन्त्रीमा सिफारिस भएकी जयुपरी घर्ती, महेन्द्र पासवानले मन्त्रीको सपथ खानबाट रोकी प्रचण्डको निर्णयलाई ठाडै अस्वीकार गर्नुभएको थियो । उहाँले आफ्ना माग पूरा नभए अरू मन्त्री पनि फिर्ता बोलाउने चेतावनी प्रचण्डलाई दिनुभएको छ । सरकारमा वैद्यका तर्फबाट पर्यटनमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्मा मात्र सहभागी छन् । विश्वकर्माले आफूलाई वैद्य कमरेडले सरकारबाट फिर्ता आइज भने तत्कालै फिर्ता हुने बताउँदै आउनुभएको छ । तर, सरकारबाट विश्वकर्मालाई मात्र फिर्ता बोलाउँदा त्यसको असर कम पर्ने भएकोले बाबुराम पक्षधर मन्त्रीहरूलाई पनि संयुक्त रूपमा बोलाउँदा बलियो दबाब सिर्जना हुने निचोडका साथ उनीहरूले सो विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइरहेका छन् । सरकारमा बाबुराम पक्षबाट भौतिक योजना तथा निर्माणमा टोपबहादुर रायमाझी, कानुनमा प्रभु साह र भौतिक राज्यमन्त्रीमा देवी खड्काको सहभागिता रहेको छ । प्रचण्डले आफ्नो निर्णय र कार्यशैलीमा सुधार गर्न आलटाल गरे भनिन्छ, वैद्य र बाबुरामले संयुक्त रूपमा सरकारबाट आफ्ना सदस्यलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयमा उनीहरू अब चाँडै नै पुग्नेछन् । छलफलमा सहभागी नेता सीपी गजुरेलले विभिन्न पक्षसँग छलफल चलिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बैठक कहाँ र कहिले बस्यो भन्दा पनि पार्टीभित्र देखापरेका समस्या, सरकारबाट फिर्ता हुने तथा समस्याहरूको समाधानका बारेमा नियमित छलफल भएको छ तर, निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ ।’
छलफलमा अध्यक्षले आफूअनुकूल अवस्था नभएसम्म बैठक नबोलाउने र पार्टीभित्र देखापरेका समस्यालाई बहसको विषय नबनाई पेलेर जान खोज्ने शैलीविरुद्ध पनि दबाबको खाँचो महसुस गरेका छन् । उनीहरूले बैठक बोलाउनका लागि बहुमत केन्द्रीय सदस्यबाट हस्ताक्षर सङ्कलन गरी अध्यक्षलाई बुझाउनेबारेमा पनि छलफल गरेको सहभागी सदस्यले घटना र विचारलाई जानकारी दिए । ती सदस्यका अनुसार बैठक बोलाउन दबाब दिने विषयमा दुई नेता सहमत भएका छन् ।

फेरि अर्को दैनिक प्रकाशनको तयारी
मोहन वैद्य समर्थकहरूले आफ्नो मुखपत्रका रूपमा साप्ताहिक दायित्वबोध निकालेपछि प्रचण्डले ठूलै आकारको एक दैनिक पत्रिका निकाल्ने तयारीलाई अन्तिम रूप दिनुभएको बुझिएको छ । यसका लागि प्रचण्डले वर्षमान पुन अनन्तलाई दैनिक पत्रिका प्रकाशन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिनुभएको छ । सोही जिम्मेवारीअनुरूप गत सोमबार कोटेश्वरमा प्रचण्डनिकट मानिने पत्रकारहरूको गोप्य बैठक बसेको थियो ।
अनन्तको संयोजकत्वमा बसेको बैठकमा माओवादी सभासद् शालिकराम जमकटेल, चन्द्रबहादुर थापा -सागर) तथा सीमित पत्रकारहरूको सभागिता रहेको थियो । बैठकमा सहभागी एक पत्रकारले दिएको जानकारीअनुसार बैठकमा कामको जिम्मेवारीसमेत बाँडफाँड भइसकेको छ । जसअनुसार अनन्तले छपाइको जिम्मा लिएका छन् । अनन्त आफैंले नयाँ पत्रिकाको नाममा किनेको जगदम्बाको पुरानो प्रेसमा छाप्ने तयारीसमेत गरिसकेका छन् । कागजको जिम्मा जमकटेल र सागरले लिने, पत्रिकाको सम्पादनसम्बन्धी जिम्मेवारी लालरक्ष्ँक मासिकका सम्पादक निर्मल ज्ञवालीले लिने निर्णयसमेत भएको छ । दैनिकको तयारीकै लागि ज्ञवालीले गत महिनाबाट लालरक्षकको सम्पादक पदबाट बिदा लिइसक्नुभएको छ । यसअघि प्रचण्डनिकट नेताहरूकै अप्रत्यक्ष लगानीमा नयाँ पत्रिका सञ्चालन हुँदै आएको थियो । तर, अब प्रचण्ड आफैंले दैनिक पत्रिका निकाल्ने पक्का भएपछि नयाँ पत्रिकामा लगानी गर्ने नेताहरूले उक्त पत्रिकाबाट आफ्नो सेयर निकाल्ने तयारीसमेत गरेको बुझिएको छ ।
प्रचण्डकै निर्देशनमा यसअघि पाक्षिक रूपमा समाचार, क्रमबद्धता साप्ताहिक, लालरक्षक र राज्य नाम गरेका मासिक प्रकाशन हुँदै आएका छन् । ती पत्रिकाले उपाध्यक्षद्वय मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराईको विचार र कार्यक्रमलाई कुनै स्थान दिँदैनन् । त्यसैगरी उपाध्यक्ष वैद्य पक्षले समयबद्ध मासिक, जलजला मासिक, झिंगु सोकिग नामक नेवारी मासिक प्रकाशन गर्दै आएको छ भने अर्का उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले समयबोध तथा अङ्कुर मासिकलाई आफ्नो मुखपत्रको रूपमा प्रकाशन गर्दै आउनुभएको छ ।
युद्धकालीन अवस्थादेखि प्रकाशन हुँदै आएको जनादेश साप्ताहिक, कृष्णसेन अनलाइन तथा शान्तिप्रक्रियामा अँएपछि माओवादीले पार्टीको प्रत्यक्ष लगानीमा रेडियो मिर्मिरे, जनदिशा दैनिक र संश्लेषण मासिकलाई पार्टीको मुखपत्रका रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दै आएको थियो । त्यसमध्ये पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण आर्थिक अभाव देखाउँदै जनदिशा दैनिक हाल बन्द छ भने जनादेश, संश्लेषण, रेडियो मिर्मिरे, महिमालगायतका सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने पत्रकारलाई पारिश्रमिक दिन छाडिएको ६ महिनाभन्दा बढी भएको छ ।
आर्थिक सङ्कटका कारण बन्द भएका भनिएका पत्रिकाले वैद्यको लाइन समातेको आरोप लगाउँदै पार्टीले आर्थिक अंकुश लगाएको चर्चा पनि माओवादीभित्र व्याप्त छ । आर्थिक रूपमा यतिबेला मृत्यु र जीवनको दोसाँधमा चलिरहेको जनादेश पत्रिकाले बाबुरामको विचारलाई बढी प्राथमिकता दिँदै आएको छ, त्यस्तै मिर्मिरे रेडियो र महिमा साप्ताहिकले वैद्यको विचारलाई समर्थन गरिरहेको छ । माओवादीको हरेक राज्य समितिले पनि पार्टीको मुखपत्रका रूपमा साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन गर्दै आएका छन् । ती पत्रिकाहरू पनि आर्थिक अभावले गर्दा बन्द हुँदै गएका छन् । हाल बन्द रहेको पत्रिकामा काम गर्ने पत्रकार भने अध्यक्ष प्रचण्ड, उपाध्यक्षद्वय मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराईबीच त्रिपक्षीय रूपमा देखिएको आन्तरिक द्वन्द्वको सिकार आफूहरू भएको भन्दै बन्द भएका पत्रिकाहरू सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।

संवैधानिक निकायमा पनि दलीय भागवण्डा
प्रधानन्यायाधीशको बेग्लै राय
प्रचण्ड-झलनाथ गठबन्धनको सरकारले राज्य संयन्त्रका सम्पूर्ण निकायमा जतिसक्दो चाँडो आफ्ना मानिस भर्ने अभियानअन्तर्गत अहिले संवैधानिक आयोगहरूमा भर्तीको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । कुनै निष्पक्ष र व्यावसायिक व्यक्तिको चयन हुनसक्ने सम्भावना कम देखिएपछि संवैधानिक नियुक्तिको दौडमा कुनै न कुनै दलसम्बद्ध मानिसहरू अग्रपङ्क्तिमा देखापरेका छन् । गत सत्र गते निर्धारित संवैधानिक परिषद्को बैठक प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलको अनुपस्थितिका कारण हुन नसकेपछि बैठक २२ गते बुधबार बेलुकाका लागि तय गरिएको छ । यसरी लामो समयपछि संवैधानिक समितिको बैठक हुन लागेपछि संवैधानिक नियुक्तिका निम्ति पहुँच पुगेकाहरूबीच प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रमुख तथा सदस्य बन्ने प्रतिस्पर्धामा पूर्वकानुनसचिव एवम् कानुनविद् उदय नेपाली श्रेष्ठ, पूर्वडीआईजीहरू अशोक श्रेष्ठ र हिम गुरुङ, साहित्यकर्मी श्रीपुरुष ढकाल, पूर्वसचिवहरू बाबुराम आचार्य र रामकुमार श्रेष्ठलगायत उत्रिएका छन् । उदय नेपाली श्रेष्ठलाई नेकपा एमालेले अख्तियार प्रमुखका लागि आफ्नो पक्षको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेको छ । लामो सरकारी सेवामा रहनुभएका उहाँलाई कानुन विषयको ज्ञाता भएकै कारण राजाको सक्रिय शासनकालमा कानुन सुधार आयोगको उपाध्यक्ष बनाइएको थियो । एमालेको बिल्लाबिना नै योग्य मानिनुहुने श्रेष्ठलाई एमालेले नाम प्रस्ताव गर्ने निश्चित भइसकेको छ । त्यस्तै नेपाल प्रहरीका चर्चित दुई पूर्व नायव प्रहरी महानिरीक्षकहरू
अशोक श्रेष्ठ र हिम गुरुङ अख्तियारको आयुक्त बन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । दुवै डीआईजीहरूलाई माओवादी अध्यक्षले समर्थन दिएर अघि बढाउनुभएको छ । त्यस्तै प्रचण्डले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा आफू शिक्षक रहँदाताकका हेडमास्टर रामकुमार श्रेष्ठको नाम अघि सार्नुभएको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा उपप्रमुखसम्म भएर काम गरेका कवि तथा गीतकार श्रीपुरुष ढकाललाई चाहिँ वर्षमान पुन अनन्तले बोकेर प्रचण्डसम्म पुर्‍याउनुभएको बताइन्छ । नियमित रूपमा डा. बाबुराम भट्टराईको घरमा देखापर्नुहुने कवि ढकाल भट्टराई र प्रचण्डबीचको सम्बन्ध बिग्रिएपछि अनन्तमार्फत प्रचण्डकहाँ पुग्नुभएको छ । ढकाललाई पनि प्रचण्डले अख्तियारको आयुक्त बनाइदिने आश्वासन दिनुभएको बुझिन्छ ।
संवैधानिक निकायजस्तो गरिमामय ठाउँहरूमा दलीय भागवण्डा गर्न खोजिएको तथा कनिष्ठ व्यक्तिहरूलाई अघि सारिएकोमा संवैधानिक परिषद्का सदस्य प्रधानन्यायाधीश खिलाराज रेग्मीले भने खिन्नता प्रकट गर्नुभएको जानकारीमा आएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार रेग्मीले विशिष्ट श्रेणीको ओहोदामा लामो सयम बिताएको, योग्य, अनुभवी, प्रतिष्ठित र राष्ट्रिय पहिचान बनाएको वरिष्ठतम् व्यक्तिमध्येबाट संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गरिनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुभएको छ । दलका नेताहरू जो संवैधानिक परिषद्मा आबद्ध छन् उनीहरूमध्ये धेरैलाई न्यायाधीश रेग्मीले आफ्नो असन्तुष्टि पोखिसक्नुभएको बताइन्छ । प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको धारणा उपयुक्त र जायज भए पनि परिषद्का सदस्यहरूमध्ये धेरैले न स्वीकार गर्न सकेका छन् न विरोध गर्ने अवस्था नै छ । रेग्मीको आशय वरिष्ठ, योग्य, इमानदार र अनुभवी मानिसको प्रस्ताव गरियोस् भन्ने रहेको, तर खास-खास दलका प्रतिनिधि नेताहरू जे-जस्ता भए पनि आफूले ल्याएका मानिसलाई नियुक्त गरियोस् भन्ने मानसिकतामा रहेको बताइन्छ । त्यसैले सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको एकल प्रयासमा कति योग्य मानिसको चयन हुनसक्ला यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । दलीय भागवण्डामा पर्न नसकेका कारण बहुचर्चित प्रशासनविद् एवम् पूर्वसचिव श्रीकान्त रेग्मी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा प्रचण्ड-झलनाथहरूको ‘गुडबुक’मा पर्न सक्नुभएको छैन । मधेसी जनअधिकार फोरमले राजनारायण पाठकको नाम प्रस्ताव गर्ने योजना बनाएको चर्चा चले पनि त्यसको निश्चितता छैन । कुन-कुन संवैधानिक निकाय कुन दलले पाउने भन्ने विषयमै सहमति भइनसकेका कारण संवैधानिक परिषद्को बैठकले संवैधानिक प्रमुख तथा सदस्यहरूको नियुक्ति तत्काल गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छैन ।

संशोधनका लागि त्रियानब्बे बुँदा पेस
सरकारले गत आइतबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को नीति तथा कार्यक्रमप्रति सत्तारुढ तथा प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले कडा आपत्ति जनाउँदै सदनमा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । उनीहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आश्वासन तथा वितरणमुखी मात्र भएको आरोप लगाउँदै जनताका अपेक्षा पूरा हुन नसक्ने भएकोले जनहित तथा लोककल्याणकारी विषयहरू समेट्न माग गरेका छन् । यसरी सदनमा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्नेहरूमा सत्तासीन दल माओवादी, प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेस, मधेसकेन्द्रित तथा साना सोह्र दलका सभासद् रहेका छन् । उनीहरूले नीति तथा कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँदै ९३ बुँदे संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।
संशोधन प्रस्ताव पेस नगरे पनि सत्तासीन दलमध्येको एक एमालेका सभासद्हरूले पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका अधिकांश बुँदाप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले त्यस्ता बुँदालाई संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री खनालमार्फत माग गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम माओवादीलाई लक्षित, हिंसात्मक आन्दोलनलाई जनयुद्ध भनी सम्बोधन गरिएको, एमालेले अघि सारेको विकासमुखी कार्यक्रम समावेश नभएको तथा त्यसले एमालेको प्रतिष्ठामा गम्भीर धक्का लाग्ने अवस्था रहेकाले संशोधनको विकल्प छैन भनेका छन् ।
तर, सत्तासीन अर्को दल माओवादीका स्थायी समिति सदस्य अमिक शेरचनले भने संशोधन प्रस्ताव नै पेस गर्नुभएको छ । शेरचनले पेस गरेको संशोधन प्रस्तावमा पञ्चशील सिद्धान्तका आधारमा मुुलुक अघि बढाउनुपर्ने, छिमेकी मुलुक चीन र भारतलाई मित्रवत् व्यवहार गरिनुपर्ने, सरकार आफंैले स्याटलाइट केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनताका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेलगायतका पाँचबुँदा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले पेस गर्नुभएको सातबुँदे संशोधन प्रस्तावमा जनयुद्ध र जनक्रान्ति भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने, सङ्घीय गणतन्त्रको स्थापना भन्ने शब्द राखिनुपर्ने, जनयुद्ध शब्द हटाइनुपर्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताका कुरा प्रमुखताका साथ उठाइनुपर्ने, पाँचबुँदे सहमति समावेश गरिनुपर्ने, प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रतालगायतका विषय समेट्नुपर्ने उल्लेख गर्दै संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, मधेसी जनअधिकार फोरमका नेता शरतसिंह भण्डारीले मधेस आन्दोलनका नाममा सहिद पार्क बनाइनुपर्ने, विभिन्न विद्यालय खोलिनुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन् । फोरम गणतान्त्रिकका जेपी गुप्ताले मधेस आन्दोलन भन्ने शब्द थप्नुपर्ने र मधेस आन्दोलनका पीडितलाई राहतको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । तमलोपाका हृदयेश त्रिपाठीले नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् भने सभासद्हरू लक्ष्मणलाल कर्ण, सरिता गिरी, जयराम यादवले जनमुुुखी र लोककल्याणकारी नीति ल्याउनुपर्ने, कृषिमा जोड दिनुपर्ने, हुलाकी राजमार्ग भन्ने शब्द राखिनुपर्ने, निःशुल्क शिक्षामा जोड दिनुपर्ने, यसअघिका सरकारसँग भएका सहमतिलाई सम्बोधन गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याइनुपर्नेजस्ता विषयलाई समेट्नुपर्ने भन्दै बेग्लाबेग्लै संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।
प्रकाशचन्द्र लोहनी, दानबहादुर चौधरी, विश्वेन्द्र पासवान, केशव मैनाली, प्रेमबहादुर सिंह, परि थापालगायतले नीति तथा कार्यक्रम अपूरो र अर्थहीन भएको भन्दै संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । सदनमा पेस गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा संसद्मा मंगलबारबाट छलफल सुरु भएको छ भने भोलि बिहीबार पारित गरिनुपर्ने संसद्को कार्यतालिका छ ।

राजामाथि बोल्न दबाब
आफ्नो ६५औँ जन्मोत्सवको तयारीमा रहनुभएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रमाथि देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्न दबाब बढेको छ । तीन वर्षअघि नारायणहिटी राजदरबार छोडेर बाहिरिनुभएका राजा ज्ञानेन्द्रले देशको अस्तित्व नै धरापमा पर्ने स्थिति बन्दा पनि कुनै पहलकदमी नलिएको भन्दै समर्थकहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । मुलुक चरम अन्योल र अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको परिस्थितिमा देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै राजाबाट ठोस अभिव्यक्ति आउनुपर्छ भन्ने माग सम्बद्ध क्षेत्रमा व्यापक रूपमा उठिरहेको छ ।
यही असार २३ गते पूर्वराजाको जन्मदिन निर्मलनिवासमा भव्यताका साथ मनाउने तयारी भइरहेको छ । बीपीका अनुयायी रामबाबु प्रर्साईं अध्यक्ष रहेको नागरिक मूल समारोह समितिले नारायणगोपाल चोकबाट बाजागाजासहित निर्मलनिवास गई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रमा शुभकामना चढाउने कार्यक्रम राखेको छ भने अन्य विभिन्न सङ्घसंस्था तथा व्यक्तिबाट शुभकामनाका लागि नाम टिपाउने कार्य भइरहेको छ । दरबारसम्बद्ध स्रोतका अनुसार, आफ्ना नातेदारहरूका लागि भने २३ गतेपछि मात्रै कार्यक्रम राखिएको छ । मधेसका विभिन्न भागबाट राजाको जन्मोत्सवका लागि मानिसले राजधानी आउने योजना बनाएका भए पनि वर्षात्को समय भएकाले शुभकामनाका लागि सशरीर उपस्थित नभए पनि हुने र शुभेच्छाका लागि शब्द मात्रै पठाए पुग्ने सन्देश मधेसवासीलाई पठाइएको छ । हिन्दू राज्य नरहे पनि भगवान्का अवतारका रूपमा राजालाई मान्नेमा मधेसवासीको सङ्ख्या धेरै छ । संविधानसभाको म्याद सकिएर नयाँ म्याद थप्ने क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले आयोजना गरेको दबाब कार्यक्रममा मधेसवासीको सङ्ख्या ठूलो थियो । अहिले पनि तराईका विभिन्न क्षेत्रमा राजाको भ्रमण हुनुपर्ने भनी माग राख्ने तराईवासीको सङ्ख्या ठूलो छ ।
राजाको जन्मोत्सवकै अवसरमा यही असार २७ र २८ गते कीर्तिपुरमा जनगोष्ठीको आयोजना हुँदै छ । कीर्तिपुरका पूर्वमेयर राजन महर्जनको संयोजकत्वमा हुने उक्त गोष्ठीमा कीर्तिपुरवासीको सहभागिता रहने बताइएको छ । यसैगरी बीपीका अनुयायीहरूले बीपीजयन्तीको अवसरमा पाटनमा बीपीको मेलमिलापको नीतिलाई जोड दिँदै राष्ट्रमा एकता कायम गर्नका लागि राजसंस्थाको भूमिकाका बारेमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको बताइएको छ । राजसंस्थासहितको बीपीवाद मान्नेहरूले २०४७ सालको संविधानलाई क्रियाशील बनाइनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । शुभजन्मोत्सव मूल समारोह समितिका अध्यक्ष खनुपरुदे रामबाबु प्रर्साईं स्वयम् पनि २०४७ सालको संविधान क्रियाशील तुल्याउने अभियानमा सक्रिय हुनुहुन्छ । काङ्ग्रेसले बीपीको लाइन परित्याग गरेपछि प्रर्साईंले काङ्ग्रेस नै परित्याग गर्नुभएको हो ।

अमरेशलाई साक्षी राखेर बाबुरामलाई वचन
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफू डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तत्पर भएको कबुल गर्नुभएको छ । गत आइतबार डा. भट्टराई र नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता अमरेशकुमार सिंहसँगको विशेष बैठकमा प्रचण्डले उक्त कबुल गर्नुभएको हो । सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको समेत केहीबेर सहभागिता रहेको बैठकमा बाबुराम भट्टराईलाई ‘ढुक्क रहन’ भन्दै प्रचण्डले ‘झलनाथ खनालपछि तपाईंलाई नै बनाउने’ वचनबद्धता प्रकट गर्नुभएको थियो । बाबुराम भट्टराईले प्रचण्डको भूमिकाप्रति सन्देह प्रकट गर्नुभएपछि प्रचण्डले त्यसरी प्रतिबद्धता जनाउनुभएको बताइन्छ । तर, त्यसरी प्रतिबद्धता जनाउन काङ्ग्रेस युवा नेता अमरेशकुमार सिंहलाई किन साक्षी राख्नुपरेको हो सो भने बुझन सकिएको छैन । प्रचण्डनिकट सूत्रले जनाएअनुसार अप्रत्यासित रूपमा आयोजित उक्त बैठक सभामुख नेम्वाङको कार्यकक्षमा सम्पन्न भएको थियो । बैठकमा कान्तिपुर दैनिकको सम्पादक आफूले नियुक्त नगराएको स्पष्टीकरण पनि प्रचण्डले पेस गर्नुभएको थियो । स्मरणीय छ, गत साता कृष्णप्रसाद सिटौला र अमरेशकुमार सिंहसँगको एक भेटमा प्रचण्डले कान्तिपुरको सम्पादक आफूले नियुक्त गराएको दाबी गर्दै त्यसबेला हस्तक्षेप नगरिएको भए युवराज घिमिरे सम्पादक भएर जाने निश्चित भइसकेको बताउनुभएको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा काङ्ग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाविरुद्ध दिनहुँ एउटा न एउटा समाचार प्रकाशित हुन थालेको विषयमा सिटौलाले गुनासो गर्नुभएपछि प्रचण्डले सुधीर शर्मालाई आफूले सम्पादक बनाएको तर समाचारचाहिँ अरू नै शक्तिले बनाउने गरेको बताउनुभएको थियो । यस सम्बन्धमा कान्तिपुर दैनिकका कैलाश सिरोहियासँग पनि सिटौला र सिंहले वार्तालाप गर्नुभएको बताइन्छ । उक्त वार्तालापपश्चात् प्रचण्ड र सिरोहियाबीच के कुरा भए कुन्नि, आइतबारको बैठकमा प्रचण्डले कान्तिपुरमा आफूले सम्पादक बनाएको होइन भनी सफाइ पेस गर्नुभएको थियो । करिब चालीस मिनेट लामो उक्त बैठक निकै तनावपूर्ण भएको बुझिएको छ । बैठक तनावपूर्ण भए पनि प्रचण्डले बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाउने वचनचाहिँ त्यस अवसरमा दिनुभएको समाचार सूत्रहरूले जनाएका छन् ।

रक्तचन्दनमा ठूलै नेता †
बेलाबखत ठूलो मात्रामा रक्तचन्दन फेला पर्ने तर त्यसको मालिकचाहिँ फेला पर्न नसक्नुको रहस्य विस्तारै खुल्न थालेको छ । प्रचण्ड-झलनाथ गठबन्धनको सरकार बनेयता भारतबाट तस्करी भई चीन पुर्‍याउने रक्तचन्दनको तस्करीमा बढोत्तरी भएको छ । यसरी तस्करी भई बाह्रबिसे र रसुवाको मार्गबाट चीन पुर्‍याउने क्रममा रक्तचन्दन ठूलो परिमाणमा प्रहरीले फेला पर्ने गरेको छ । तर, तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरू भने प्रायः पक्राउ पर्दैनन् । एक सूत्रबाट प्राप्त जानकारीअनुसार तस्करीको मुख्य नाका मानिने सिन्धुपाल्चोकका प्रहरी प्रमुखलाई मात्र तस्करहरूले मिलाएका छैनन्, उच्च राजनीतिक तहबाट समेत संरक्षण लिइरहेका छन् । तस्करीमा संलग्न सूर्य सापकोटा जो पूर्वमाओवादी हुन् उनी फिल्डमा सर्वाधिक सक्रिय तस्कर मानिन्छन् । सापकोटाले आफूलाई सञ्चारमन्त्री अग्नि सापकोटा र वर्षमान पुनको साथ र सहयोग रहने गरेको आफ्ना निकटवर्तीहरूसँग बताउने गरेका छन् । रक्तचन्दनलाई पुनले आम्दानीको मुख्य स्रोत बनाएको पनि ती सापकोटाले दाबी गरेका छन् । यस सम्बन्धमा घटना र विचारले वर्षमान पुनको धारणा जान्ने उद्देश्यले फोन सर्म्पर्क गर्दा उहाँको फोन उठेन । उच्च तहबाट नै संरक्षण प्राप्त भएर नै तस्करी मौलाएको र तस्करहरू फेला पर्ने नगरेको हो कि भन्ने आशङ्का पैदा भएको छ ।

त्रिविले किन पाएन उपकुलपति –
मुलुकको सबैभन्दा जेठो र दक्षिण एशियाकै अग्रणी विश्वविद्यालय मानिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अझैसम्म उपकुलपति नियुक्ति हुन नसकेको सर्न्दर्भले सम्बन्धित क्षेत्रमा अन्योलता बढेको छ । उपकुलपति नियुक्तिले र्सार्थकता नपाएकै कारण हालै उपप्राध्यापकमा नाम निकालेका व्यक्तिहरूले समेत नियुक्ति पाउन सकेका छैनन् । मन्त्रीमा बहाल भएलगत्तै शिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरले तत्काल उपकुलपतिलगायत त्रिविका रिक्त पदहरू पूर्ति गरिने बचन दिनुभएको थियो भने हाल पनि प्रत्येक सार्वजनिक समारोहमा उपकुलपतिको नियुक्ति चाँडै हुने बाचा गर्न उहाँ चुक्नुहुन्न । तथापि, नियुक्तिले पूर्णता नपाउनुमा राजनीतिक भागबण्डा तथा नेता-नेताबीच चलेको तीव्र खिचातानीले भूमिका खेलेको बुझिएको छ ।
भावी त्रिवि उपकुलपतिका रुपमा यतिखेर वरिष्ठ रशायनशास्त्री डा. कृष्ण मानन्धरको नाम चर्चाको शिखरमा छ भने पूर्वप्रिन्सिपल डा. हीरा मानन्धरको नाम पनि त्यत्तिकै चर्चामा छ । यसैगरी दुईदिनयता अंग्रेजी साहित्यका मर्मज्ञ प्रा. डा. कृष्णचन्द्र शर्माको नाम पनि चर्चामा आएको छ । डा. शर्मालाई नजिकबाट चिन्नेहरू उहाँलाई दक्षिण एशियाकै प्रज्ञिक जगतको गौरवका रुपमा लिने गर्दछन् ।

भारतीय जाली नोटका कारोबारी पक्राउ
जाली नोटको कारोबारमा संलग्न रहेको र केन्द्रीय कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका युनुश अन्सारीको सहयोगी भई लामो समयदेखि जाली नोटको अवैध कारोबार गर्दै आएका अभियुक्त चित्रमान डङ्गोललाई ०६८ असार २० गते रसुवा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । डङ्गोललाई रसुवा प्रहरीले पक्राउ गरेको थाहा पाएपछि काठमाडौं र वीरगञ्जमा रहेका डङ्गोलको सञ्जालमा रहेका भारतीय जाली नोटका कारोबारीहरूमा ठूलो हलचल मच्चिएको स्रोत जनाउँछ । रसुवा प्रहरीले डङ्गोललाई पक्राउ गरेको केही समयपछि तराई मूलका केही व्यक्तिहरू जाली नोटको अवैध कारोबारी चित्रमान डङ्गोललाई खोज्दै चिलिमेस्थित थम्बुचेत बजारमा पुगेको स्रोतले जनाएको छ । उनीहरूले विलिभर्स एकेडेमीका शिक्षकद्वय उमेश झा र ज्ञानबहादुर राईलाई भेटी २ घन्टासम्म गोप्य कुराकानी गरेका थिए । पहिचान खुल्न नसकेका तराई मूलका व्यक्तिहरू र झाबीच लामो समयदेखि घनिष्ट सम्बन्ध रहेको खुल्न आएको छ ।
डङ्गोलले थम्बुचेतमा रहेका प्रहरी र स्थानीय वाईसीएल कार्यकर्तालाई नियमित नजराना बुझाउने गरेका कारण जाली नोटको अवैध कारोबार र महिला बेपत्ता पारेको घटना थाहा पाएर पनि प्रहरीले पक्राउ नगरेको थम्बुचेतका बासिन्दाले गुनासो गर्ने गरेको भए पनि रसुवा प्रहरी प्रमुखमा प्रहरी नायव उपरीक्षक अच्युत पुडासैनी पुग्नेबित्तिकै डङ्गोल पक्राउ परेका हुन् । आफूलाई माओवादी भन्ने र पञ्चायती पृष्ठभूमिका केही व्यक्तिहरू डङ्गोल पक्राउ परेको थाहा पाउनेबित्तिकै उनलाई छुटाउन काठमाडौंतिर हानिएका छन् । उनीहरू पनि भारतीय जाली नोटको कारोबारमा संलग्न हुने गरेको स्रोतले बताएको छ ।
स्थानीय बासिन्दाका अनुसार रसुवाका ५ कक्षासम्म पढाइ हुने कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा ३ जना मात्र शिक्षक हुने गरेकोमा क्रिश्चियनहरूद्वारा सञ्चालित डङ्गोलले पढाउने गरेको कक्षा ३ सम्म पढाइ हुने विलिभर्स एकेडेमीमा ८ जना शिक्षक रहेका छन् । उनीहरूको गतिविधि पनि शङ्कास्पद रहेको छ । विलिभर्स एकेडेमीका संस्थापक बालकृष्ण श्रेष्ठ हाल फिलिपिन्समा पुगेका छन् । उनी धुन्चेस्थित विलिभर्स चर्चका पास्टर रहेको र त्यही चर्चका एक महिलासँग नियमित रूपमा अवैध सम्बन्ध रहेको रहस्य खुलेपछि चर्चलाई थाहै नदिई परिवारसहित फिलिपिन्स पुगेका व्यक्ति हुन् ।
स्मरण रहोस्, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत रसुवाका विद्यार्थीले लहरेपौवा-२ लहरेका चित्रमान डङ्गोल जाली नोटको कारोबारमा संलग्न रहेको र केन्द्रीय कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका युनुश अन्सारीको सहयोगी भई लामो समयदेखि जाली नोटको अवैध कारोबार गरिरहेको आरोप लगाउँदै गृह मन्त्रालयमा उजुरी-पत्र दर्ता गरेका थिए । उनीहरूले असार १० गते गृह मन्त्रालयमा डङ्गोलका विरुद्ध उजुरीपत्र दर्ता गरेका हुन् । उजुरीपत्रमा चित्रमान डङ्गोलले नेपाल र भारतीय बजारमा लामो समयदेखि जाली नोटको अवैध कारोबार गरिरहेको उल्लेख गरिएको थियो भने चित्रमान डङ्गोलले सामरी-५, नुवाकोटका सोममाया तामाङलाई २०६७ पुस २८ गतेदेखि बेपत्ता बनाएकोले तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याई कानुनी कारबाही गर्नसमेत माग गरिएको थियो ।
विद्यार्थीले दर्ता गरेको उजुरीपत्रलाई गृह मन्त्रालयले असार १५ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाइएको थियो । प्रहरी महानिरीक्षक सचिवालय स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयले पठाएको पत्र असार १७ गते बेलुकी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुगेको थियो र उक्त उजुरीपत्रलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले गम्भीरतापूर्वक लिई त्यही दिन अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको थियो । -नारायणप्रसाद अर्याल

प्रहरी उपरीक्षक विक्रमसिंह सम्मानित
पहाड होस् या तराई, सहर होस् या गाउँ, जुनसुकै क्षेत्रमा खटिँदा पनि कर्तव्य वा जिम्मेवारी निर्वाहमा विशेष खुवी पर््रदर्शन गर्ने अधिकृतका रूपमा कहलिएका छन् प्रहरी उपरीक्षक विक्रमसिंह थापा । बर्दीमा कुनै पनि आक्षेपको दाग लाग्न नदिने मात्र होइन जनसमुदायसँग हातेमालो गर्दै स्थानविशेषका आधारमा जनताका समस्या निराकरणमा दिलोज्यानले लागिपर्ने विशेषताका कारण उनी सर्वसाधारण जनताका ‘प्यारा’ र अपराध कर्म गर्नेहरूका लागि ‘आतङ्क’का रूपमा परिचित छन् । एसपी थापाको यही छविका कारण जिल्लाबाट सरुवा भई गइसकेपछि पनि कामको कदर गर्दै ललितपुरवासीले उनको सम्मानमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्‍यो । ललितपुर प्रहरी प्रमुखका रूपमा रहँदा जिल्लामा शान्तिसुरक्षा कायम गर्न तथा विभिन्न विकृतिबाट ललितपुरलाई मुक्त तुल्याउनुका साथै सामाजिक क्रियाकलापमा जनता र प्रहरीलाई हातेमालो गर्दै सरिक गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै ललितपुरस्थित कुमारीपाटी-जावलाखेल व्यापार सङ्घले प्रहरी उपरीक्षक विक्रमसिंह थापालाई सम्मान गरेको हो ।
गत सोमबार आयोजित सम्मान तथा स्वागत कार्यक्रमबीच जनताको सम्मान ग्रहण गर्दै उपरीक्षक थापाले जनताको करबाट बाँचेका प्रहरीले जनताको सेवामा कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने अभिव्यक्ति दिए । शान्तिसुरक्षा तथा जनतासँग जोडिएका अन्य कर्तव्यनिर्वाहमा जनचाहनाअनुरूप लागिपरेकोले नै आफूले जनताको गौरवमय सम्मान हासिल गरेको उनले स्वीकार गरे । सो अवसरमा वक्ताहरूले ललितपुरमा रहँदा एसपी थापाले गरेका महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको चर्चा गरेका थिए । सङ्घका अध्यक्ष पुष्परत्न शाक्यको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा ललितपुर जिल्ला प्रहरी प्रमुखका रूपमा खटिएका प्रहरी उपरीक्षक भोगबहादुर थापालाई स्वागत गरिएको थियो ।
-सुशीला पौडेल

विछोडको पीडा नसकी खप्न…
‘दलितसँग गएको’ भन्दै परिवार र आफन्तले जीवनसाथीसँग छुटाइदिएपछि लमजुङकी एक किशोरीले आत्महत्या गरेकी छिन् । भलायखर्क-८ बोराङका कौशिला भनिने १७ वर्षीया प्रतीक्षा न्यौपानेले आफ्नै धन्सारमा पासो लगाएर आत्महत्या गरेकी हुन् । उनलाई लमजुङ धमिलिकुवाका २० वर्षीय राजन सुनारले हालै भगाएर बिहे गरेका थिए ।
भलायखर्कको महेन्द्र बाल विकास माविबाट यसै वर्ष दोस्रो श्रेणीमा एसएलसी उत्तीर्ण भएकी न्यौपानेलाई चितवनमा स्नातक तह प्रथम वर्षमा अध्ययनरत सुनारले भगाएका थिए । सुनार र न्यौपाने दुई साता सँगै बसे पनि जेठ १७ गते परिवारले न्यौपानेलाई छुटाएर चितवनस्थित उनकै दाजुको घरमा राखिदिएको थियो । गत १६ गते बिहीबार सुनारसँग छुटाएर दाजुको घरमा राखेको भोलिपल्ट बिहानै आत्महत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

यसरी झुक्याइयो प्रधानमन्त्रीलाई
असार १० गते पोखराको सभागृह झकिझकाउ थियो । मुलुकका प्रमुख कार्यकारी झलनाथ खनाल आउने भएपछि सुरक्षा-व्यवस्था उस्तै चुस्त-दुरुस्त । हरिया ब्यानर, तुल, झन्डा, ध्वजा-पताकाले उस्तै तामझाम, पोखराको रौनक नै अर्कै । सभागृहभित्र छिर्नेहरूलाई हात धुनका लागि साबुनपानीको समेत उचित प्रबन्ध † लाग्थ्यो- त्यस दिन पोखरा त साँच्चिकै पोखरा पो रहेछ ।
त्यही तामझामका बीच प्रधानमन्त्रीले समग्र कास्की जिल्लालाई नै खुला दिसामुक्त क्षेत्र अर्थात् सुगन्ध नगरी घोषणा गरे । बेलुन उडाए, हरियो झन्डा फहराए † तर विडम्बना दिनभर सिंहदरबार रातभर बालुवाटार बस्ने प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई के थाहा कार्य सम्पन्न नै नगरीकन जिल्ला विकास समिति कास्कीले प्रधानमन्त्रीलाई कार्य सम्पन्न भयो भन्दै खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्न लगाएको कुरा ।
नेपालकै प्रथम खुदिमुक्षे जिल्ला भन्दै घोषणा गर्न हतारिएका स्थानीय विकास अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको समितिले खुदिमुक्षे अभियान सफल पार्न भन्दै करिब ३४ करोड रकम सकाएर असार १० गते प्रधानमन्त्रीलाई प्रयोग गरियो, जब कि २०६७ चैत मसान्तभित्र घोषणा गर्ने प्रचार गरिएको थियो । तर, शौचालय बनाउने काम पूरा नभएको भन्दै घोषणा कार्यक्रम ७३ दिन पर धकेलिएको थियो ।
७२ दिन ढिला गरिए पनि अझसम्म पोखराको नगरक्षेत्रकै घर तथा सार्वजनिक महत्त्वका स्थानहरूमा शौचालय निर्माण कार्य अलपत्र रहेको पाइएको छ । वडा नं. १ स्थित सिम्पानी गाईघाटमा चैतबाट बनाउन थालिएको शौचालय अझसम्म तयार भएको छैन, कहिले तयार हुन्छ कुनै टुङ्गो छैन ।
पोखरा उपमहानगरपालिकाको १ लाख ८० हजार आर्थिक सहयोग र स्थानीय सहभागितामा १ लाख २० हजार गरी ३ लाखमा बनाउन लागिएको शौचालय बल्ल ढलान भएको छ । त्यस्तै, गाईघाटमै २८-२९ वर्ष अघिदेखि बस्दै आएकी सविता सुनार, इन्द्रकुमारी सुनार गरी तीनवटा परिवार चर्पी बनाउने ठाउँ नपाएर खुला स्थानमा दिसा-पिसाब गर्न बाध्य भएका छन् । उनीहरूलाई अनुदानस्वरूप दिइएको निर्माण सामग्री कोठाभित्र थन्किएका छन् । गाईघाटको शवदाह स्थलमा समेत चर्पी निर्माणकार्य अलपत्र छ, नगरपालिकाले दिएको सामग्री कुटीभित्र थन्किइरहेका छन्, पीएन क्याम्पसभित्रको खुला सेफ्टी ट्याङ्की र चौरको डिलमा फालिएको सेफ्टी पाइपको दुर्गन्धले स्थानीय बासिन्दा आक्रान्त छन् । तर पनि प्रधानमन्त्रीलाई झुक्याएर खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न लगाइयो र प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्ना कर्मचारीको विश्वासमा परेर ‘जसोजसो बाहुन बाजे उसैउसै स्वाहा †’ भनेझैँ गरिदिए कास्कीलाई खुदिमुक्षे घोषणा गरेर ।
खुदिमुक्षे राष्ट्रको गौरव हो, कस्केलीको स्वाभिमान हो, अन्तर्रर्ााट्रय पहिचान हो, तर प्रक्रिया पूरा नगरी प्रचारका लागि घोषणामा हतारिनु किमार्थ राम्रो होइन । जिल्ला विकास समिति, नगरपालिकाजस्ता जनताको कार्यालयले जनतालाई लुकाएर देशको कार्यकारी प्रमुखलाई झुक्याउन मिल्छ कि मिल्दैन आफैं विचारपूर्वक निर्णय गर्ने हो कि –
-दुनाथ बञ्जरा

फागुन मसान्तसम्ममा स्थानीय निकायको निर्वाचन
तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनुपर्ने माग गर्दै आएका स्थानीय निकायका सङ्घ-महासङ्घहरू, जिविस महासङ्घ, गाविस महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घका प्रतिनिधिमण्डलले स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार गरेको ‘अन्तरिम स्थानीय निकाय सञ्चालन कार्यविधि २०६८’ बारे आफ्नो धारणा प्रस्ट्याउने उद्देश्यका साथ प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवम् नेपाली काङ्ग्रेसका उपासभापति रामचन्द्र पौडेललगायत नेपाली काङ्ग्रेसका संविधानसभा सदस्यहरूसँग संयुक्त रूपमा भेट गर्‍यो ।
भेटका क्रममा नेता पौडेलले २०६८ फागुन मसान्तसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न र नेपाल सरकारले बजेटमा यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने आफ्नो पार्टीको मत रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि बजेट व्यवस्था गर्नेबारेमा नेपाली काङ्ग्रेस पूर्णरूपमा सहमत रहेको र सो सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी जानकारी गराइसकिएकोसमेत प्रतिनिधिमण्डललाई नेता पौडेलले जानकारी गराउनुभयो ।

सञ्जालद्वारा पत्रकारिता तालिम
नेपाली छापामाध्यम राष्ट्रिय सञ्जाल पोखराको आयोजनामा पोखरामा एकहप्ते आधारभूत पत्रकारिता तालिम सञ्चालन गरिएको छ । नेपाल सरकार सूचना विभागको सहकार्यमा छापामाध्यमले प्रयोगात्मक शैलीमा आधारभूत तालिम दिइरहेको तथा तालिममा गण्डकी र धौलागिरी अञ्चलका गरी ३५ जना प्रशिक्षार्थीको सहभागिता रहेको सञ्जाल -कास्की)का अध्यक्ष राजबहादुर गुरुङले बताएका छन् । तालिममा छापा तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको आधारभूत अवधारणा, छापा तथा विद्युतीय माध्यममा रिपोर्टलेखन अभ्यासलगायतका पत्रकारितासम्बन्धी आधारभूत ज्ञान, व्यावसायिक पत्रकारितासम्बन्धी जानकारी, सीप एवम् अनुभवको आदानप्रदानलगायतका विषयमा तालिम केन्द्रित रहेको पनि अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए ।

शारदा उमाविलाई पौने दुई करोड भारतीय सहयोग
धनकुटाको मारेकटहरेस्थित श्री शारदा उच्च माध्यमिक विद्यालयको तीनतले विद्यालय भवन तथा फरि्नचर प्रबन्धका लागि मित्रराष्ट्र भारतले एक करोड ७७ लाख अनुदान सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ । सोसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा भारतीय दूतावास र धनकुटा जिविस तथा शारदा उमाविबीच गत साता हस्ताक्षर भएको छ । भारत सरकारले धनकुटाका लागि चारवटा एम्बुलेन्स उपहार पनि प्रदान गरेको छ । शारदा उमाविको भवन निर्माणकार्य साना विकास परियोजनाअन्तर्गत भारत सरकारको सहयोगमा धनकुटा जिल्लामा सञ्चालित तेस्रो विकास परियोजना हो ।
मुलुकको सुदूरपर्ूर्वी दुर्गम भाग धनकुटामा अवस्थित शारदा उमावि सन् १९६२ मा प्राथमिक विद्यालयको रूपमा स्थापना भई सन् २००९ मा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्तरोन्नति भएको हो । विद्यालयमा हाल उपलब्ध पूर्वाधार पुरानो तथा विद्यालयमा वृद्धि भइरहेको चापलाई सम्बोधन गर्न अपर्याप्त रहेको परिवेशमा भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने नयाँ संरचनाबाट पाँच सयभन्दा बढी छात्र-छात्रालाई सुविधासम्पन्न पूर्वाधार उपलब्ध हुनुका साथै यस क्षेत्रमा शैक्षिक विकास गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
स्मरण रहोस्, भारत-नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुनेे परियोजना नेपालका सबै जिल्लालाई समेट्नेगरी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका लागि हालै कार्यान्वयनमा रहेका तथा पूरा भएका ठूला-साना गरी चार सयभन्दा धेरै परियोजनाको लागत ६० अर्ब रहेको पुगेको छ ।

झापाका दुई अस्पताल स्तरोन्नतिको तयारीमा
दमक/ झापाको दमकमा दशक अघिदेखि स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउँदै आएका दुईवटा अस्पतालले छिट्टै सेवास्तर र क्षमता वृद्धि गर्ने तयारी गरेका छन् । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित लाइफलाइन अस्पताल र दातृ संस्थाहरूको सहयोगमा सञ्चालित आम्दा अस्पतालले शय्या सङ्ख्या वृद्धि गर्नुका साथै थप स्तरीय सेवा दिने तयारी गरेका हुन् ।
लाइफलाइनले हाल सञ्चालित ५० शय्याको सेवालाई दोब्बर पुर्‍याउने तयारी गरेको अस्पतालका अध्यक्ष शेरबहादुर भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार सो सेवा वृद्धिका लागि थप एक करोड रुपैयाँ खर्च गरिँदै छ । सो रकमबाट स्तरीय भीडीओ एक्सरे, प्रयोगशालाको स्तरवृद्धि र संरचना -भवन) निर्माण भइरहेको उनले बताए । वि.सं. २०५६ सालमा स्थापना गरिएको सो अस्पतालको थप स्तर वृद्धिका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिसकिएको र छिट्टै प्रक्रिया पूरा गरी स्वीकृति पाउने अपेक्षा गरिएको भट्टराईको कथन छ । एक वर्षभित्रैमा क्षमता र स्तरवृद्धि हुने उनले दाबी गरे ।
भट्टराईका अनुसार अस्पतालमा झन्डै एक वर्षयता आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत निःशुल्क प्रसूति सेवा निरन्तर चालू छ । सरकारबाट सो कार्यक्रमअन्तर्गत पाउनुपर्ने रकम नपाएका कारण कतिपय अन्य अस्पतालले निःशुल्क सेवा बन्द गरे पनि लाइफलाइनले भने निरन्तरता दिइरहेको छ । सो अस्पतालले निःशुल्क प्रसूति सेवाबापत पाउनुपर्ने रकममध्ये केही हालसालै प्राप्त गरेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । लाइफलाइनले क्षयरोग, पाठेघरका बिरामी र वृद्धवृद्धाहरूका लागि निःशुल्क सेवा दिइरहेको अस्पतालको दाबी छ । त्यस्तै सन् १९९२ बाट दातृ संस्थाहरूको सहयोगमा दमकमा सञ्चालित आम्दा अस्पतालको पनि सेवास्तर वृद्धिको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अस्पतालका निर्देशक डा. निर्मल रिमालका अनुसार हाल सञ्चालित शय्या सङ्ख्या दोब्बर बनाएर डेढ सय पुर्‍याउने योजना रहेको छ । सोका लागि अमेरिकी एक संस्थाले चार करोड रुपैयाँको लागतमा अत्याधुनिक भवन निर्माण गरिरहेको छ । निक साइमन इन्स्िटच्युट नामक संस्थाको सहयोगमा निर्माणाधीन भवनका लागि आम्दाले समेत १५ प्रतिशत खर्च व्यहोरेको निर्देशक रिमालले बताए । १३ महिनाअघि निर्माणकार्य सुरु भएको सो भवन आगामी तीन महिनाभित्र पूरा हुने जनाइएको छ । निर्माण पूरा भएपछि नै थप सेवा सुरु हुने उनले जनाए ।
भुटानी शरणार्थी र स्थानीयलाई समेत स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन स्थापित सो अस्पतालबाट भुटानी शरणार्थीले भने निःशुल्क सेवा पाउँदै आएका छन् । सो अस्पतालले हालसम्म विभिन्न प्राविधिक कोर्सहरूमा हजार जनालाई तालिम दिएर दक्ष बनाइएको निर्देशक रिमालले बताए ।-विष्णु सुब्बा

असार पन्ध्रमा कविताको वर्षा
निर्झर दिलचेत वाङ्मय प्रतिष्ठानको आयोजनामा ‘धान दिवस एवम् किसान महोत्सव असार १५’को उपलक्ष्यमा आयोजित ‘फोन असारे-काव्य’ गोष्ठीमा कविहरूले आ-आफ्ना सिर्जना वाचन गरे । अमेरिका, बेलायत, हङकङ, बु्रनाई तथा स्वदेशका विभिन्न जिल्लामा बसेर काव्य सिर्जना गरिरहेका कविहरूले हर्षोल्लासका साथ असार १५ लाई मनाएका थिए ।
धानको बीउलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा आसनग्रहण गराएर थालनी भएको उक्त काव्यगोष्ठीमा रत्नशमशेर थापा, डा. बेन्जु शर्मा, ज्ञानुवाकर पौडेल, रारामा, कृष्णप्रसाद पराजुली, डा. कृष्णजंग राणा, मञ्जुल, श्यामदास वैष्णव, यादव भट्टराई, किशोर पहाडी, लालगोपाल सुवेदी, रामविनय, रामबाबु सुवेदी, डा. नीरज भट्टराई, माधव खतिवडा, विमल भौकाजी, पवन आलोक, नगेन्द्रराज रेग्मी, भीष्म उप्रेती, बलराम दाहाल, भवानी राना, रमेश श्रेष्ठ, धीरेन्द्र प्रेमरि्ष सगुना शाह, महेन्द्रबहादुर गुरुङ, ठाकुर शर्मा, निर्मलकुमार रिमाल, त्रिलोचन आचार्य, प्रेम भण्डारी, वियोगी बुढाथोकी, सुको साइबर, विष्णुबहादुर सिंह, भवानीराना, गोपी सापकोटा, सुदीपभद्रा खनाल, राधेश्याम लेकाली, ज्योति राई, हेम वाइवा, गीता कार्कीलगायतका कवि-कवयित्रीहरूले आ-आफ्ना सूत्रात्मक काव्योद्घोष गरेका थिए । उक्त कविगोष्ठी निर्झर दिलचेत वाङ्मय प्रतिष्ठानका अध्यक्ष कवि रामेश्वर राउत मातृदासको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो ।