पार्टी विभाजनको तीन वर्ष पुग्दानपुग्दै प्रचण्ड नेतृत्वको एकीकृत नेकपा माओवादी र मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा–माओवादीबीच एकीकरणको प्रयास आरम्भ भएको चर्चाले नेपाली राजनीतिक फाँटको विशेषतः वामवृत्त तीव्र तरङ्गित छ । पार्टी एकताको निम्ति दुवै माओवादी दलले वार्ताटोली निर्माणको औपचारिकतासमेत निर्वाह गरिसकेका छन् । पार्टी विभक्त भएको ६ महिना बित्न नपाउँदैदेखि सुरु भएको माओवादी पार्टी एकीकरणको चर्चाले झन्डै तीन वर्षपछि आएर एउटा आकार पाएको छ, जसले कुनै न कुनै राजनीतिक मुद्दा वा विषयमा अल्झिएर समय कटाउने लतमा परेको नेपाली समाज वा जनमानसलाई चियापसल, चोक वा चौतारोमा गफ मार्न थप एउटा बहाना प्रदान गरेको छ ।
कतिपय राजनीतिक दल फुटेर पनि पुनः जुटेका उदाहरण मुलुकभित्र नभएका होइनन् । तथापि, कुनै पनि दल टुट्न जति सजिलो छ, जुट्न त्यति सहज हुँदैन भन्ने नजिर खोज्न पनि टाढा जानुपर्दैन, यस्ता प्रशस्त उपमा यहाँ भेटिन्छन् । दलको नाममा एउटा सानो झुन्ड या कोटरी नै किन नहोस्, आफूलाई अगुवा तुल्याएर आत्मरति लिने या अमूक–अमूक लाभ हासिल गर्न प्रवृत्त रहनेहरूको भीड नै छ यतिबेला । कुनै विचार, दर्शन, लक्ष्य वा उद्देश्यबाट उत्प्रेरित नभई फगत् शक्ति वा सत्ताको स्वाद लिने दुर्उद्देश्य बोकेका व्यक्तिहरूकै बिगबिगी रहेको परिवेशमा टुटेको दल जोडिन लागेको सन्दर्भले थोरबहुत चासो र चर्चा बटुल्नु अस्वाभाविक पनि हुँदैन । तर, माओवादीबीच हिजो किन फुट आयो र मौजुदा हालतमै आज किन मिलन–मौसमको आमन्त्रण गरिँदै छ भन्ने प्रश्न ज्वलन्त छ । हिजो प्रचण्डलाई फगत एक गद्दार घोषित गर्न नहिच्किचाउनेहरू आज कसरी उनैको साथ खोज्दै छन्, अनि वैद्यभित्र गाँजिएको जडसूत्रवादको उग्र गफ लडाउँदै तिनलाई जङ्गलकै बाटो देखाउनसमेत पछि नपरेकाहरू कुन नैतिकताले फेरि वैद्यसँग गला मिलाउन तत्पर भएका हुन् ? यो गहिरो सोचको विषय बनेको छ ।
संविधानसभा विघटन गरी अधिकारसम्पन्न सर्वपÔीय राजनीतिक सभा गठन गर्नुपर्ने वैद्य माओवादीको माग र संविधानसभाभित्रबाटै सहमतीय संविधान जारी गर्न सकिने धारणा बोकेको एमाओवादीबीचको एकता निम्ति दुईमध्ये एकले आफ्नो अडानबाट पछि हट्नैपर्ने अवस्था छ । तर, आफूलाई संविधानसभाको ‘जनक’ ठान्ने एमाओवादी नेतृत्व यत्तिकै संविधानसभा परित्याग गरेर सडकमा आउन मिल्ने अवस्था छैन । संविधानसभामा बाँधिइरहनुपर्छ भन्ने नैतिक मान्यता उसभित्र नहोला, तर संविधानसभा छोडेर आश्रय लिन जाने थलो के भन्ने निक्र्योल गरिनसकेको परिवेशमा एमाओवादीको निम्ति संविधानसभाबाट बाहिरिने कदम दुरुह नै छ । यस्तै बाध्यता ड्यास माओवादीलाई पनि छ । आफूले चुनावसमेत बहिष्कार मौजुदा स्वरूपको संविधानसभालाई स्वीकार गरी नयाँ संविधान निर्माणमा होमिनुभन्दा ऊ राजनीतिक आत्महत्या नै स्वीकार गर्न सक्ने मनोदशाबाट ग्रसित छ । यस्तो द्वन्द्वात्मक मनोदशाबीच मञ्चन गरिएको पार्टी–एकीकरणको प्रयत्नलाई स्वाभाविकताको जलप दिन माओवादी नेताहरूले एउटा तर्क दिएका छन् । देशमा प्रतिगमन हाबी भई क्रान्तिको उपलब्धिमाथि खतरा उत्पन्न हुँदै गएकाले त्यसलाई जोगाउन माओवादी केन्द्रहरूबीच एकीकरणको प्रयास सुरु गरिएको उनीहरूको कथन छ । तर, देश न प्रतिगमनतर्फ लागेको सिद्ध गर्न सकिने अवस्था छ न कुनै उपलब्धि गुम्ने खतरा नै परिपक्व बनेको आभास हुन्छ । यथार्थमा माओवादी पार्टीबीच एकताको राग अचानक सुरु हुनुको रहस्य गत पुसमा सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा फैसलाको पेरिफेरीमा खोज्न सकिन्छ ।
द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाका दोÈीलाई आममाफी नदिन सर्वोच्चले आदेश दिएको अवस्था छ । द्वन्द्वकालका सबैखाले घटनालाई आममाफी दिनुपर्ने पÔमा रहेका माओवादीहरूलाई सर्वोच्चको यो फैसलाले झट्का दिएको छ । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी कानुन बनाउने हो भने तत्कालीन माओवादीका धेरैजसो केन्द्रीय नेताहरू सजायको भागीदार हुनेछन् । आफूहरूलाई द्वन्द्वकालीन घटनामा जोडेर कारबाही गराउन खोजिएको आरोप माओवादी नेताहरूले लगाउँदै आएको सन्दर्भमा यसैबाट जोगिने प्रयत्नस्वरूप माओवादी दलहरू एकताबद्ध भई अघि बढ्न खोजेको प्रस्ट अनुमान लगाउँदा अन्यथा ठहरिँदैन । दलहरू नफुट्नु राम्रो हो, त्यसमाथि फुटेका दल जोडिनु त झनै राम्रो हो । तर, यसरी त्रसित मानसिकता र नितान्त स्वार्थप्रेरित ढङ्गबाट हुन लागेको एकताप्रयासचाहिँ कति सार्थक बन्ने हो, यो हेर्न केही समय प्रतीक्षा गर्नैपर्ने हुन्छ ।