– इन्द्रबहादुर बराल
पहिलो संविधानसभा त त्यसै खेर गयो–गयो, यथास्थिति रहिरहे दोस्रो संविधानसभाको पनि उही गति नहोला भन्न सकिँदैन । सत्तापक्ष र विपक्षले आ–आफ्ना पट्यारलाग्दो ढिपी छाडेर जति सक्यो चाँडो वर्तमानको गतिरोध अन्त्य हुने खालको सम्मानजनक मिलनबिन्दु खोज्नु अत्यावश्यक ठानिएको परिवेशमा ठीक विपरीत दिशा फर्केर समस्याको समाधान निकाल्न जो खोजिरहेका छन्, यो दुःखद् र हास्यास्पद पनि छ । वार्ता र छलफल जारी राखे समाधान आउनेमा सन्देह रहन्न, तर असल र पवित्र सोचका साथ संवादमा बस्नु अपरिहार्य छ । सकारात्मक सोचले गरिने वार्ता र संवाद फलदायी या परिणाममुखी हुन्छन् भन्नेमा विवाद रहँदैन ।
तथापि, संविधान बनाउने डेटलाइनप्रतिको प्रतिबद्धता पूरा नहुँदाको स्थितिमा पनि कुनै पक्ष गम्भीर देखिएका छैनन्, बरु एकथरी प्रक्रियाको धम्कीपूर्ण भाषा बोल्दै छन् भने अर्को पक्ष अर्थात् विपक्षी ३० दलीय मोर्चा आन्दोलनबाटै आफ्ना मूल्य र मान्यता स्थापित गराउने प्रयत्नमा छन् । संविधान निर्माणको यो रस्साकस्सीमा नेपाली जनता धेरै समय तमासे नभइदिँदा के होला ? त्यसतर्फ पनि दुवै पक्ष गम्भीर हुनैपर्छ ।
संविधानसभाको गरिमा र महत्वलाई होच्याएर जाँदा त्यसको परिणामप्रति पनि पूर्वानुमान गर्दै सचेत सजग रहनु आजको आवश्यकता हो । यदि ठूला दलका शीर्ष नेताबाट मात्रै संविधानसभामा विवादित मुद्दाको अन्तर्वस्तुमा सहमति खोजिने र उनीहरू कहिल्यै सहमतिमा नपुग्ने हो भने ६०१ सेताहात्ती रहेको जम्बो संविधानसभाको आवश्यकता किन प-यो ? यसको जवाफ सार्वभौम नेपाली जनताले खोजिरहेका छन् । त्यसकारण दोस्रो संविधानसभाको जनादेशलाई नहोच्याई उच्च सम्मान गर्दै अघि बढे चुड्कीको भरमा संविधान बन्नेमा दुईमत रहँदैन । सत्तापक्षले बहुमतीय आधारमा पेलेरै लैजाने र विपक्षी मोर्चाले सडक आन्दोलनबाटै जनमतको धज्जी उडाउने सपना पाल्छन् भने सचेत नेपाली नागरिकले टुलुटुलु हेरिरहन्छ भन्ने ठान्नु भूल हुनेछ । नेपाली जनताको सहिष्णुता र धैर्यताको बाँध फुट्यो भने को–को बढारिन्छ यसै भन्न सकिन्न ।
अहिले सहमति हुन नसकेको विवादको जड भनेकै सङ्घीयताको मुद्दा हो । शासकीय स्वरूप, निर्वाचन र न्यायप्रणालीभन्दा पनि आमजनसरोकारको विषय बनेको छ सङ्घीयता । आफ्नो जन्मथलो, कर्मथलो जहाँ आफू रमाउँदै, पुस्तौँपुस्ता रहँदै–बस्दै आएको ठाउँ कतै जातीय आधारमा सङ्घीयता बन्यो भने त्यसको प्रभाव र परिणामले जातीय पहिचान नै गुम्ने त होइन भन्ने चिन्ताले खासगरी ‘खस’ मूलका जाति–समूह अत्यन्तै अन्योलमा छन् । यो वर्गले अघिल्लो संविधानसभाभाको गतिविधिका आधारमा अहिलेको परिस्थिति अत्यन्तै सतर्कताका साथ नियालिराखेका छन् । त्यसैले अब कुनै पनि निहुँमा कुनै जाति–समुदायलाई पहिचानविहीन बनाएर न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्छौं भन्नु हावादारी गफ या झुक्याउने असफल चालबाहेक केही हुन सक्दैन ।
वास्तवमा विभेद र असमानता समाजको कलङ्क मात्र होइन कलहको बिउ पनि हो । त्यसको समूल नष्ट गर्नु राजनीतिक दलहरूको धर्म हो । एउटाको ओखती गर्न अर्कोको जरा उखेल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने कमजोर पक्षले न्याय खोज्न कहाँ जाने ? नेपाली समाजले साँच्चै फड्को मारेकै हो, किनकि राजतन्त्रको दुई सय ४० वर्षको इतिहासलाई सहजै अन्त्य गरी गणतन्त्रको स्थापना गर्नु चानचुने कुरा होइन । तर, गणतन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्न लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा नै जान्नौँ भन्नुले कतै लोकतन्त्र नै मान्दैनौँ भनेको त होइन भनेर शङ्का गर्ने ठाउँ भेटिन्छ । तसर्थ, अधिकतम प्रयास सहमतीय भनिए पनि प्रक्रियालाई मान्दैमान्दैनौँ भन्नुको तात्पर्य के हुन सक्छ ? प्रक्रिया मान्दैनौँ भन्नेहरूले ‘हरुवा गोरुको छेरुवा दाउ’ नै चलेका हुन् ? यसोभन्दा प्रक्रियाविरोधी शक्तिको मन दुःख्ला, तर हिजो उहाँहरूले ‘हरुवाहरू’ भन्ने शब्दवाण प्रहार गर्नुभएकै हो । सत्ययुगमा परलोकमा कुकर्मको परिणाम भोग्नुपर्छ भनिन्थ्यो अरे, अहिले कलियुगमा तत्कालै कर्मको फल पाइन थालेको छ भन्दा अन्यथा नहोला । विपक्षी मोर्चाको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्डका आफ्नै अतीततका अभिव्यक्ति आज आफैँप्रति लक्षित भएका छन् । यस्तो अवस्थामा कुण्ठा र प्रतिरोधले संविधानसभा चेपुवामा परेको छ । केही दलका शीर्ष नेताहरूको सहमतिबिना संविधान नबन्ने हो भने संविधानसभाको औचित्य नै के भयो र ? नेपाली जनताको रगत–पसिनामाथि गैरजिम्मेवार बन्दै ६०१ लाई राष्ट्रको ढुकुटी किन पोस्ने ? आज संविधानसभा बाँझो भएको छ, संविधानसभाका सदस्यहरूले काम पाएका छैनन् । उनीहरूको प्रतिभा प्रस्फुटन हुन पाएको छैन । जनतासँगको वाचा–कवुल पूरा हुन नसक्दा दिन–प्रतिदिन उनीहरूले लज्जित हुनुपरेको छ । पार्टीको परिधि नाघेर जाऊँ अनुशासनको छडीले तोरीको फूल देखाउँछ, नजाऊँ त जनतासँगको वाचाले पोलिराखेको हुन्छ । यस्तो पीडा र कुण्ठा बोकेर बस्न बाध्य गराइएको छ माननीय सभासदहरूलाई !
यी सब परिस्थितिको सही मूल्याङ्कन गर्दै दुवै पक्ष सम्भव भए सहमितबाटै नभए तत्काल प्रक्रिया प्रारम्भ गरी संविधानसभालाई सक्रिय पार्ने कार्यमा अब ढिला गर्नुहुँदैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिपक्ष गहना हो जसको अभावमा लोकतन्त्रको सुन्दरता हराउँछ । चाहे जुनसुकै पार्टी किन नहोस्, प्रतिपक्ष हुँदैमा अत्तालिनु पनि पर्दैन भने सत्तापक्ष पनि मात्तिहाल्नु आवश्यक छैन । एउटा पद्धति स्वीकार गरिसकेपछि त्यसको निश्चित नियम पालना गर्दिनँ भन्दा आफूबाट आफ्नै अवमूल्यन हुन्छ भन्ने तथ्य बिर्सन हुँदैन । कारकतत्व जेसुकै भए पनि हिजो संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गर्ने नेपाली काङ्गे्रसले आफ्नै अग्रसरतामा गणतन्त्र नेपालको घोषणा गर्न पुग्यो । अब काङ्गे्रसले गणतन्त्र मान्दिनँ भनेर सुख पाउँदैन । त्यस्तै लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यतालाई वामपन्थीहरूले पनि आत्मसात् गरेकै छन् । यस्तो अनुपम मिलनमा लोकतान्त्रिक (प्रजातान्त्रिक) शक्ति र वामशक्ति एकै ठाउँमा उभिँदा मुलुकले कोल्टे फेर्न सक्छ । यस्तो आशामा तुषारापात पार्नु महाअपराध हुनेछ ।
सहिष्णुता र धैर्यले भोलिका दिनलाई सहज र अनुकूल बनाउँछ भन्ने विश्वासका साथ अघि बढे पक्कै पनि नेपालीको सुन्दर सपना साकार हुनेछ । यदि राजनीतिक दल र तिनका नेता जनताप्रति इमानदार र जवाफदेही छन् भने पद, प्रतिष्ठा र पैसालाई महत्व नदिऊन् । आफ्नो आकाङ्क्षा या चाहनालाई खुट्टामुनि कुल्चेर जनता नै सर्वोपरी ठान्दै जो हिँड्छ त्यही नै महान् हुन्छ । त्यागले मानिस महान् भएका दृष्टान्त दुनियाँमा प्रशस्तै छन् । त्यसैले अहिलेको जल्दोबल्दो सङ्घीयताको सवाललाई सर्वस्वीकार्य बनाउँदै सहमतिको बिन्दु खोज्ने प्रयत्न गरौँ, होइन भने प्रक्रियालाई अवरोध नगरौँ । अब संविधानसभालाई प्रक्रिया र आन्दोलनको चेपुवामा राख्नै हुँदैन, जति सक्यो छिटो निकास दिनैपर्छ । अन्यथा कसैको भविष्य पनि सुरक्षित र उज्ज्वल नरहन सक्छ ।